धरान:धरानमा खानेपानी अभाव विकराल बन्दै गएपछि नागरिक अगुवाहरुको भेलाले महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पिउने पानीको लागि नागरिक पहल तदर्थ समिति गठन गरेका छन् ।
यो समितिले आइयुडिपी, खानेपानी संस्थानसँग छलफल गर्नुका साथै सुम्निमा टंकीको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपश्चात समितिले पहिचान गरेको समस्या र समाधानको उपायहरुबारे आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । समितिका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार अहिले खानेपानी संस्थानले सुम्निमा टंकीको लागि आइयुडिपीसँग २० देखि २५ लाख लिटर पानी माग गरेकोमा २० लाख लिटर आपूर्ति भइरहेको छ । तसर्थ, अदालतको स्टे अर्डरले संस्थानलाई समायोजन र इन्टरकनेक्सनमा तत्कालको लागि रोक लगाएपनि पानी माग गर्न र आपूर्ति गर्नमा समस्या छैन । धरानको मुख्यक्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने टंैकी सुम्निामा हो । अहिले आइयुडिपीको १० इञ्चको पाइपबाट मुश्किलले २ इञ्च पानी आइरहेको छ । यसलाई आवश्यकता अनुसार पानीको मात्रा बढाएमा धेरै हदसम्म खानेपानी समस्या समाधान हुने समितिको भनाई छ ।
यस्तै, आइयुडिपीले उपलब्ध गराएको पानीको भुक्तानी संस्थानले नदिएको कारण पानी थप्न आयोजना अनिच्छुक देखिएको हो । एडिबिको रकम कर्जाकयेरुपमा सन २०२०बाट मात्र शुरु हुने भएकोले आयोजनाले उपलब्ध गराएको पानीको तत्कालै भुक्तानी लेनदेन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नभएको समितिको भनाई छ । यो अवस्थामा आयोजनाको पानी उत्पादन क्षमताको यथार्थ परीक्षण गर्न पनि र खानेपानी संस्थानको मागलाई भन्दा पनि धराने जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
संस्थानको पानी वितरणमा कर्मचारीहरुले व्यापक अनियमितता गरेको नागरिक पहल तदर्थ समितिले दाबी गरेको छ । समितिका संयोजक महेश श्रेष्ठका अनुसार संस्थानका कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा होटल व्यवसायी र केही पहुँचवाला व्यक्तिहरुको घरमा ३, ४ वटासम्म धारा जडान गरिदिएका छन् । तर, संस्थानको अभिलेखमा भने ती धाराहरु उल्लेख छैन । शुल्क पनि एउटा मात्र धाराको लिने गरेको पाइएको छ । एउटै वडामा पनि पानी वितरण गर्ने कर्मचारीको स्वार्थ अनुसार एकातर्फको टोलमा बढी समय वा अरुले थाह नपाउने गरी पानी खोलेर दिने गरेको पनि नागरिक पहल समितिले जनाएको छ । संयोजक श्रेष्ठले भने,‘यसको समाधान गर्न संस्थानले पानी वितरण गर्ने समयतालिका सार्वजनिक गरेर त्यसअनुसार पानी वितरण भए नभएको नागरिकस्तरबाट अनुगमन गरिनुपर्छ ।’
यस्तै, फुस्रेमा आयोजनाले तयार गरेको फिल्टरेशन प्लान्ट संस्थानले उपयोग गरेर उपभोक्तालाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्नुपर्ने समितिको भनाई छ । यहाँ सर्दु र खर्दुको पानीलाई पिउन योग्य बनाउन फिल्टेशन प्लान्ट स्थापना गरिए पनि उपयोग नहुदा जनताले धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । हरेक बर्ष सुख्खायाम लागेपछि संस्थानको पम्प बिग्रने समस्या दोहोरिने गरेको छ । यो बर्ष पनि अहिले २ वटा पम्प बिग्रिएकोले वितरणमा समस्या भएको संस्थानको भनाई छ । नागरिक पहल समितिले अब नागरिकस्तरबाट नै पम्प बिग्रिएको हो वा होइन भन्ने अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु र खर्दु खोला हो । तर, त्यसक्षेत्रको जलाधारकये सुरक्षा र संरक्षणमा संस्थानको चासो छैन भने आयोजनाले पनि गम्भीरतापुर्वक लिएको नपाएको नागरिक पहल समितिले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले पनि एनजिओलाई जिम्मा दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै संयोजक श्रेष्ठले भने,‘जलाधार क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु संस्थान र आयोजनाको दायित्व हो, अविलम्ब सकृयता बढाउन आवश्यक छ । उपमहानगरले पनि केही गैससलाई जिम्मा लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।’ यस्नै, नागरिक पहल तदर्थ समितिले धरानबासीको थाप्लोमा परेको ऋणको लगानी उपयुक्त ठाउँमा भए नभएको, सदुपयोग वा दुरुपयोग के भयो भन्ने सवालमा यथासिघ्र आइयुडिपीका गतिविधि र हरहिसाब पारदर्शी बनाएर नागरिकस्तरबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बताए ।