सुनसरी : कोसी गाउँपालिका-४ का बराइम मन्सुरी आज भन्दा १४ वर्ष अघिको कहालीलाग्दो दिन सम्झन्छन् । कोसीले अहिले अवस्थामा ल्याउला भन्ने उनले सोचेका समेत थिएनन् । सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने ७० वर्षीय मन्सुरीलाई कोसी तटबन्ध भत्किनु अघि देखि नै घर खर्च चलाउन दैनिक ज्यालामा काम गर्नु पर्थ्यो ।
साहु सँग ऋण काढेर घर बनाउने तयारी गर्दा गर्दै कोसी नदिले बस्दै आएको छाप्रो लगिदिएपछि उनी के गर्ने, के खाने समस्या परे । जसोतसो ज्यान बचाएका उनलाई राज्यले ३ महिना पुग्ने रासन त दियो तर बस्ने व्यवस्था गरिदिएन । 
भारतको सीमा नजिक सरकारले २ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर आफ्नो परिवार सुरक्षित नहुने भन्दै उनी अहिले गाउँ नै फर्किएका छन् । कोसी कुदेको बालुवा बगरमा ५ धुर जग्गा किनेर बसेका छन् । राज्यले दिने भनेको १ लाख रकम र ३० किमी काठ आज सम्म पाउन सकेका छैनन् । नेताहरूले चुनावको मुखमा राहत दिने, वासस्थानको उचित प्रबन्ध गरिदिने भन्ने धेरै पटक सुनिसकेका छन् । तर कसैबाट सहयोग पाउन सकेनन् । 
कुन नेताले के गरो ? हामी त मरेको मरै भइयो, उनी भन्छन् “चुनावमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन् जितेपछि फर्किएर हेर्न आउँदैनन् ।” उनको दुखेसो छ । 
सोही ठाउँका मोहम्मद मियाको ६ बिघा जमिनमा उखु खेती थियो । तर लगानी गरेको रकम उठाउन नपाउँदै घर जग्गामा कोसीले बालुवा थोपरिदियो । बैङ्कबाट लिएको ६ लाख ऋण तिर्न नसकेका उनको अहिले पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । घर जग्गा गुमाएका मियालाई न राज्यले राहत दियो न बस्नको कुनै व्यवस्था गरिदियो । भएको जग्गा पनि कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो । सुनसरी चुनावी क्षेत्र नम्बर ४ बाट पटक पटक जितेर नेताहरू सत्तामा पुगेका छन् । बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राईले नेतृत्व गरेको सरकारमा पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जगदिस कुसियैतले समेत ३ वर्ष बढी कार्यकाल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । आफू जस्ता ३ हजार बढी स्थानीयको पिडा बुझिदिने नेता भेट्टाएका छैनन् उनीहरूले । 
आजभन्दा १४ वर्ष अघि २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोसीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर हालको कोसी गाउँपालिकाको पश्चिम कसाहा, हरिपुरका ३ हजार ६ सय परिवारको करिब ३७ सय बिगाहा जमिनमा कोसीले ५ फुट देखि १० फिट सम्म बालुवा थुपारेको थियो । त्यही विपत् सम्झिएर पीडितहरूले आजको दिन अर्थात् भदौ २ लाई कालो दिनमा रूपमा मान्ने गरेका छन् । 
क्षति भएको जमिन मध्ये तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ८०० बिगाहा जमिनको मात्र राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला पीडितको नाममा सरकारले १ अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो । सो रकमबाट पुनर्स्थापनाको लागि ३ हजार ३६० परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउने भयो । तर, १ हजार ७ सय परिवारले मात्र काठ पाएको कोसी गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष सुलेमान मन्सुरीले जानकारी दिए । १४ वर्षको अवधिमा धेरै पार्टी नेतृत्वमा पुगे पनि पीडितको समस्यामा कुनै पनि सरकारले नहेरेको उनको भनाई छ । 
निर्णय भएको र निर्णय हुन बाँकी जग्गा मुआब्जाको लागि पीडितहरूले आन्दोलन गरेको दशकौँ भयो । उनीहरू अझै पनि आन्दोलन जारी गरेको बताउँदै आएका छन् । 
पछिल्लो पटक २०७६ भदौमा पीडितहरूले कोसी ब्यारेजमा ठुलो आन्दोलन गरेका थिए । पीडितहरूको हुलले कोसी ब्यारेज नजिकै रिले अनसन बस्ने देखि चक्काजाम सम्मको कार्यक्रम गरे । आन्दोलनमा समर्थन गर्न प्रदेश सरकार देखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू समेत आए । उनीहरूको आश्वासनले आन्दोलन त फिर्ता भयो तर पीडितका मनमा जलेको आगो आज सम्म निभ्न सकेन ।