 (13)_1727965004.gif)
धरान : मुलुकको आर्थिक नीति बलियो नहुँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेको बहस चलिरहेको बेला सरकारसँग उद्योगी, व्यवसायीहरूको नीतिगत गुनासो हुने नै भयो । सरकारको राजश्व सङ्कलनका निकायको पनि उद्योगी, व्यवसायीसँगको गुनासो पनि कम छैन ।
बेला बेला सार्वजनिक मञ्चमा प्रकट हुने यस्ता गुनासो आपसमा सुन्ने र सुनाउने बहस ‘नेभर इण्डिङ’ भन्ने कथन जस्तै भएको छ । व्यवसायीको गुनासोको सुनवाइ गरिने आश्वासन र राजश्वको ऐन नियमलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धताका कुरा आज शुक्रवार पनि सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दोहोरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग सुनसरीका उद्योगी, व्यवसायीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा करका पुरानै समस्याहरू र सुधार गरिने पुरानै प्रतिबद्धताका कुरा दोहोरिएका हुन । महानिर्देशक मैनालीले भने ‘करको दायरामा आउने कारोबार गर्नेहरू ६० प्रतिशतले अहिले पनि कारोबारका विवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।’
राजश्व सम्बन्धी ऐन, नियमलाई मानेर चलेमा करको प्रारम्भिक दायराका व्यवसायीले महिनाको ७ हजार रुपया कर तिर्दा पुग्ने बताउँदै भने ‘तिललाई पहाड बनाएर राजश्वको बहसमा अल्झने भन्दा व्यवासयीहरुले आफ्नो व्यवसाय तर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।’
५० लाख रुपया भन्दा माथि कारोबार भएकाहरूले ३० दिन भित्र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने पर्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट भएको बताउँदै उनले यस्ता कुरालाई किन बहसका विषय बनाई रहेका छौ भनी प्रश्न गर्दै भने ‘यस्तो बहस गर्दै जाने हो भने कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन ।’
व्यवसायीहरूले उठाएका केही सवालहरू जायज भएको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक मैनालीले ती समस्याहरू सुधारका लागि आगामी बजेटको राजश्व सम्बन्धी समितिहरू मार्फत विधेयकमा राखिने बताए । उनका अनुसार बजेट सम्बन्धी समितिहरूको प्रतिवेदन चैत मसान्त सम्म तयार गरिसक्ने समय सीमा राखिएको छ ।
अन्तरक्रियामा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सल्लाहकार आर्थिक विश्लेषक कृष्ण अग्रवालले उद्योगी, व्यवसायीलाई घाँटी निमोठ्ने आन्तरिक राजश्वको प्रावधानहरूको समाधान आयकर ऐन २०५८ को संशोधनबाट समाधान हुनसक्ने बताए । साना करदाता र ठुला करदातालाई टर्नओभरको फरक फरक सीमा तोकिए राजश्व ऐनको कार्यान्वयन सहज हुने उनको भनाई छ ।
उनले कर निर्धारण ढिला हुने र ढिलाइको जरिवाना करदाताले व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको बताए । राजश्वले छापा मारेर व्यवसायीको कागजपत्र लैजाने र लामो समय फिर्ता नगर्दा ऐनको पालना तथा कारोबारलाई निरन्तरता दिन अवरोध हुने गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।
अग्रवालले भने ‘खानतलासी गरेर लगेको कागजपत्र राजश्वले प्रमाणित प्रतिलिपि राखेर यथाशीघ्र फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’ कारोबारको विवरण फारम भरेर बुझाएको अवस्थामा पनि राजश्व कार्यालयले त्यसलाई तत्काल भेरिफाई नगर्ने पछि जरिवाना तिराउने गरेकाले तत्काल विवरण बुझाएको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
नेपाल साना व्यवसायी सङ्घका महासचिव उद्धव अधिकारीले साना व्यवसायीको कारोबार ३० लाख कटेपछि राजश्वमा विवरण बुझाउन झन्झटिलो भएकोले करको दायरामा आउन कठिन भएको बताए । तरकारी, फलफूलका साना व्यवसायीहरू आफै सक्षम नभएका र जनशक्ति नपाउने भएकाले यसमा सरलीकरण गरिनु पर्ने माग गरे ।
सङ्घका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठले राजश्वको मदिरा विक्री प्रमाणपत्रमा राती १० बजे सम्म विक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिए पनि होटेल, रेस्टुराँहरू ८ बजे नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न राजश्व कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल प्लष्टिकका सुमनमान स्थापितले राजश्वले ऐन, नियमको बारेमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी निकायमा आपूर्ति गरिएको सामग्रीको कर दाखिला बर्षौ सम्म नहुँदा उद्योगले वार्षिक ३० देखी ४० लाख भ्याटको दाबी गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।सुन व्यवसायी महासङ्घका मोहनकाजी शाक्यले राजश्वको नीतिले सुन व्यवसायीहरूले ठुलो कठिनाइ भोग्दै आएको बताउँदै सुनको कारोबारको हकमा राजश्वको छुट्टै प्रावधान बनाइनुपर्ने माग गरे । छलफलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय धरानका प्रमुख गोविन्दराज आचार्यले पनि व्यवसायीका समस्याको सम्बोधन हुने विश्वास दिलाएका थिए ।
अन्तरक्रिया सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको थियो । धन्यावाद ज्ञापन सङ्घका उपाध्यक्ष रामस्वरुप अग्रवालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । अन्तरकृयाको सहजीकरण महासचिव महेन्द्र प्रधानले गरेका थिए ।
