 (13)_1727965004.gif)
धरान : मेयर हर्क साम्पाङले धरान उपमहानगरको सिमाना सूचक साइनबोर्ड तत्कालीन हाँसपोसा गाविस तरहराको पानीपियामा दोस्रो पटक लगाएपछि ७ वर्ष अघि सुरु भएको धरान-इटहरी सिमाना विवाद बल्झिएको छ ।
२०७३ सालमा पहिलो पटक धरान-इटहरी बिच सिमानाको विवाद सुरु भएका थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस धरान नगर सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका युवाहरूले सेउती पुलमा इटहरीले राखेको साइनबोर्ड हटाएर पानीपियामा धरान प्रवेश विन्दु भएको बोर्ड राखेका थिए ।
हाँसपोसा गाविस समेत गाभेर उपमहानगरपालिका भएपछि इटहरीले सेउती पुल सम्म सिमाना भएको दाबी गर्दै त्यहाँ साइन बोर्ड राखेको थियो । त्यस बेलाको विवाद स्मरण गर्दै धरानका पूर्व मेयर तिलक राईले भने ‘सेउती खोला धरान र इटहरी प्रहरीको गस्ती इलाकाको सिमाना मात्र भएको स्पष्ट भएपछि इटहरी उपमहानगरपालिका पछि हटेको थियो ।’
धरानको सिमाना तत्कालीन हाँसपोसा गाविसको पानीपिया नै हो । त्यसैले त्यस बेला त्यहाँ सिमाना सूचक साइनबोर्ड लगाइएको बताउँदै त्यहाँको नजिक भएकाले जङ्गलको पैदावार तरहरावासीले उपभोग गर्दै आएको उनको भनाई छ । हाँसपोसा गाभिएपछि उक्त वन पनि इटहरी सीमा भित्रै परेको भ्रमका कारण निरर्थक विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए ।
त्यस बेला धरानका राजनीतिक दलले आपसी सहमति र छलफल बिनै पूर्वाग्रही ढंगले बोर्ड हटाएको भन्दै इटहरीका १० राजनीतिक दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घट्नाको प्रतिवाद गरेका थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस इटहरी नगर सभापति हेमकर्ण पौडेलले धरानले भूमिगत पानीको लागि जङ्गलमा आँखा गाडेकोले पनि राजनीति भएको आरोप लगाएका थिए ।
धरानका पूर्व मेयर राईका अनुसार वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न थालेपछि धरानबाट टाढा परेकाले उपभोक्ता पुग्न सकेनन् । तरहराको जङ्गल हासँपोसाका उपभोक्ताहरूले जिम्मा लिए । यसरी पानीपिया क्षेत्रको जङ्गल इटहरीले उपभोग गर्न थालेको हो । उनले भने ‘वन उपभोग गर्दैमा सिमाना सर्दैन ।’
उनका अनुसार पानीपिया क्षेत्रमा हाइवे पश्चिम र पूर्व तर्फ केही तल माथि पर्छ । यसको डिमार्केसन स्थानिय तहले होइन सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित निकायले गर्ने काम भएको पूर्व मेयर राईको भनाई छ । तर, एमसिपिएममा धरानको १९३ १९३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा तरहराको जङ्गल कायम भएको पूर्व मेयर राईले बताए ।
उक्त क्षेत्रफल जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर सरकारी अनुदान निर्धारण भए अनुसार धरानले पाउँदै आएको उनले बताए । तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाको दाबी अनुसार धरानको सरकारी क्षेत्रफल अनुसार तरहराका करिब ६५ घरपरिवार धरानमा पर्छन् ।
मेयर राईले भने ‘सिमानाको कुरा सार्वजनिक बहसले टुंगिदैन ।’ नापी, नक्सा जस्ता प्राविधिक विषयहरू आउँछन् । त्यसबारे छलफल गर्ने निकायहरू छन् । राजनीतिक रूपमा जिल्ला समन्वय समिति छ । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहजीकरणको लागि आग्रह गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
पूर्व मेयर राईले भने जस्तै २०७५ सालमा सिमानाको समस्या सुल्झाउन धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाबिचमा अन्तर स्थानीय तह समझदारी बैठक भएको थियो । साउन १७ गते धरान उपमहानगरपालिकामा बसेको पहिलो बैठकमा इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरी, उपमेयर लक्ष्मी गौतम र धरानकी कार्यवाहक मेयर प्रमुख मञ्जु भण्डारी सहित अधिकृतहरू सहभागी थिए ।
बैठकले ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन । तथापि दुवै उपमहानगरपालिका बिचमा विवादित विषयमा सौहार्दपूर्ण रूपमा समझदारी खोज्न महत्त्वपूर्ण पहलकदमी प्रारम्भ भएकोमा जनप्रतिनिधिहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्व मेयर राईले भने ‘मेरो कार्यकालमा जिविस समन्वय समितिमा पटक पटक सिमानाको कुरा बेलैमा टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा उठाएँ ।’ त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएन, केवल जनताको सेन्टिमेन्ट मोड्न उठाउने गरिएको जस्तो बुझियो । सिमानाको कुरा टुङ्ग्याउन दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा सङ्घीय सरकारमा सिमाङ्कनको लागि राजनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ ।
धरानको सिमानाको कुरा इटहरी संग मात्र नभएर उत्तरमा साँगुरीगढी गाउँपालिका, दक्षिणमा रामधुनी, पश्चिममा वराहक्षेत्र नगरपालिलाई पनि स्पष्ट गराउन आवश्यक छ । सिमाना धरानको भएपनि स्थानिय समुदायलाई पायक पर्ने क्षेत्र उनीहरूले उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । उनले भने ‘विकासका योजना, भौतिक संरचना निर्माणका बेला सिमाक्षेत्रको विषय उठ्नु अस्वाभाविक भने हुँदैन ।’
