 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको राजस्व वृद्धि भएसँगै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभिन्न टिप्पणीहरू बाहिर आएका छन् । राजनैतिक रूपमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएका छन् । दलहरूले मेयर हेमकर्ण पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै कर समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।
उता नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपमेयर लक्ष्मी गौतमले व्यक्तिगत वक्तव्य निकालेकी छन् । उपमहानगरपालिकाका मेयरलाई सम्बोधन गरेर साउन २८ गते जारी वक्तव्यमा सम्पत्तीकर, भूमि कर र सिफारिस दस्तुर शुल्क अनुचित अव्यवस्थित र असान्दर्भिक वृद्धि भएको बताएकी हुन् । राजस्व वा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
कर वृद्धिको कारण मालपोत कार्यालय मात्र हो भन्ने मेयरको सार्वजनिक अभिव्यक्ति निन्दनीय रहेको गौतमको भनाइ छ । मालपोत कार्यालयले उपमहानगर सँग परामर्श गरेपछि मात्र जग्गाको मुल्याङकन गर्ने प्रावधान रहेकाले मेयरकै निर्देशनमा मुल्याङकन बढाउने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । तथापि पूर्व उपमेयर गौतमले बनाएको राजस्व ऐन २०७५ मा जग्गाको वास्तविक दर भन्दा २० प्रतिशत कम गरेर मुल्याङकन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जुन हालको मुल्याङकन भन्दा धेरै बढी पर्न जान्छ ।
आर्थिक ऐन २०८० अस्वाभाविक, अव्यवहारिक तथा जनविरोधी भएकाले समायोजन गर्न आग्रह गर्दा विगतका अनुपातमा कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । विगतको प्रावधानलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भन्दै नयाँ जनप्रतिनिधिको निर्णय क्षमता माथि उनले प्रश्न उठाएकी छन् । आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू मात्र उपयुक्त भएको दलिल पेस गरेकी छन् ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट कर वृद्धि सही छ भन्ने तर्क गरेर आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय रहेको बताउँदै मेयर पौडेल प्रति उनको व्यक्तिगत आक्रोश छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी भएको सङ्केत गर्दै उनले मेयरको सचिवालय प्रधानमन्त्री सँग तुलना गरेकी छन् ।
आर्थिक सहायता र इन्धन वितरण देखी नगरपालिकाको पार्किङ मासेर अनावश्यक भवन निर्माणमा गरेको आरोप लगाएकी छन् । गौतम उपमेयर भएकै समयमा निर्माण सुरु भएको नयाँ प्रशासनिक भवनमा भने अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था छैन । बेसमेन्ट बिनाको ७ तला भवन निर्माणको लागि गौतमकै कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
नेकपा एमालेले आधिकारिक रूपमा माफी माग्ने तर करको वृद्धिको विरोध गर्ने बताइरहँदा उनले भने कार्यपालिका सदस्यको बचाउ गरेकी छन् । कार्यपालिका बैठक र नगर सभामा समेत आर्थिक ऐनको मस्यौदा अध्ययनका वितरण नगरी नगर सभामा सभाका सदस्यहरूलाई झुक्याएको उनको तर्क छ ।
तर नगर सभा बैठकमा १७ नम्बरका वडाध्यक्ष प्रभात आचार्यले मस्यौदा अध्ययन पछि करको दर संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनको वक्तव्य वर्तमान उपमेयरको क्षेत्राधिकारमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको अधिकारको विषयमा भने मौन छ ।
पूर्व उपमेयरको हैसियतमा जारी वक्तव्य व्यक्तिगत आरोप र आक्रोशमा केन्द्रित छ । उनले लेखेकी छन् , ‘केवल स्टन्टबाजी भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार, आफू बाहेक अरूलाई तेजोवध गर्न र आफूलाई जनता भन्दा धेरै माथि ठान्ने र बुझ्ने गलत मनोविज्ञान अभ्यास र व्यवहारका कारण पनि आजको कर तथा राजश्व वृद्धि अस्वाभाविक परिणाम भएको महसुस गरेकी छु ।’
राजस्वको दर सँग नेतृत्वको परीक्षा हुने नयाँ मापदण्ड उनले निर्धारण गरेकी छन् । ‘कुशल नेतृत्व त्यो हो जसले कम कर राजश्वको दर निर्धारण गरी करको दायरामा नआएका हजारौँ करदातालाई करको दायरामा समेट्न पर्दछ । यो विषयमा तपाईँको कार्यकुशलता नदेखिएकोले यस विषयमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनको तर्क छ ।
