• अनुसा थापा

एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएका सन्तान पनि दुई थरीका हुन्छन् । कुनै आफू बन्छन्, अरूलाई पनि बनाउँछन् । कुनै बिग्रिन्छन्, अरूलाई पनि बिगार्छन् । २०५२ देखि २०६२÷६३ सालसम्म नेपालमा बमको आवाज मात्र सुनिन्थ्यो । गोली चल्यो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धमा परेर १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । कति अङ्गभङ्ग भए । त्यति बेला जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुन् ।

हिजो हतियार उठाउनुको उद्देश्य के थियो ? १७ हजार नेपालीलाई मार्नुको कारण के थियो ? प्रचण्डले बिर्सिए । प्रचण्डले आफ्नो सिद्धान्त, विचार बिर्सिदा आज मुलुक तहसनहस बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । श्रीलङ्काको भन्दा नाजुक अवस्थामा देश पुगिसकेको छ । बस्, सरकारले घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । जनताले लखेट्छन् भनेर राज्य सञ्चालकहरू मुखमा दही जमाएर बसेका छन् ।

जनताको हाल बेहाल भइसकेको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण विदेश भासिने क्रम बढिरहेको छ । देशमै बसेर केही गरौँ भन्नेहरू पनि वाक्क दिक्क बनिसकेका छन् । रोजगारी भएकाहरूले पनि तलब पाउन नसकेको अवस्था छ । महँगीले सीमा नाघेको छ । हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि भएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणलाई चुल्हो बाल्न नै समस्या परेको छ ।

दसैँ आँगनमै छ, सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूलाई केही मतलब छैन । कुनै सांसदले जनताको विषयमा मुख खोलेका छैनन् । सर्वसाधारणलाई गर्जो टार्न समस्या छ, विडम्बना सांसदहरूलाई कुनै फरक परेको छैन । ‘जनताको आवाज हुँ’ भनेर कराउँदै हिँड्ने रवि लामिछाने प्रचण्डको अगाडि नुन नखाएको कुखुराझैँ हुन्छन् ।

यता, केपी शर्मा ओली र गगन थापाको पनि उही हाल छ । अन्य सांसद त पहिल्यैदेखि मुखमा दही जमाएर बसेका छन् । देशमा सङ्कटको आँधीबेहरी आइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेका छैनन् । प्रचण्डले आठ वटा मात्रै निर्णय गरिदिने हो भने देशलाई भइरहेको आर्थिक भार कम हुन्छ । विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप पनि बन्द हुन्छ ।

पहिलो: विदेशसँग लिएको ऋण मिनाहा गर्नका लागि पहल गर्ने । दोस्रो: भूपू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्ने । तेस्रो: पेन्सन र भत्ता दिने सिस्टम हटाइदिने । चौथौंः अहिले भएका कर्मचारीहरूलाई आधा मात्र तलब दिने । पाँचौँ तीन महिनाको समय दिएर पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाइदिने ।

छैठौंः भूपू नेता र सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । सातौंः उद्योग व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायी, सेयर व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कानुन व्यवसायी, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । व्यवसाय गर्ने नाममा राज्यलाई कर छलेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

आठौंः छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने अभिभावकको सम्पत्ति पनि खोजतलास गर्ने । एक जना अस्ट्रेलिया पठाउनका लागि तिसौँ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो पैसा कहाँबाट आयो त ? सही काम गर्नेभन्दा गलत काम गर्नेहरू बढी हुँदा देश आज यो अवस्थामा पुगेको त प्रस्टै छ । आफू धनी बन्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने, राज्यलाई कर छल्ने, सरकारी, गुठीको जग्गा दर्ता गर्ने, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम जारी नै छ ।

तर, सरकारले यसलाई रोक्न सकेको छैन । सबैतिर माफिया र दलाली मात्रै छन् । अनि देश नसकिने त कुरै भएन । सरकारी कर्मचारी रातारात धनी बन्न खोज्ने । मुलुकका हरेक सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मको कर्मचारीको पारा उही छ । राजश्व उठाउनतर्फ होइन, भ्रष्टाचार गर्नतर्फ मात्रै कर्मचारीको ध्यान छ ।

अर्कोतिर, सबैतिर माफियाकै रजगज चलेको छ । माफियाको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ । ठगहरूको बिगबिगी छ । ठगहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । व्यापार गर्ने नाममा राज्य र जनता लुट्ने काम भइरहेको छ । सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । नेपालका उद्योग व्यवसायी भनिएको छ तर, सबै पैसा विदेशमा लगेर लगानी गरेका छन् । मुलुकलाई धराशायी बनाउने त उद्योग व्यवसायी हुन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था माफियाहरूको कब्जामा छ । बैङ्कबाट ऋण लिने अनि विदेशको बैङ्कमा लगेर राख्ने । मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईँले ५५ जना व्यापारीले बैङ्कको पैसा विदेशमा लगेर राखेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ती को–को हुन् ? खोताल्नुपर्यो ।  यो त देशसँग जोडिएको छ । प्रसाईँले बोलेको कुरा त छानबिन हुनुपर्‍यो । उनले चर्चा कमाउनका यो कुरा बोलेको रहेछन् भने कारबाही गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले त्यस्ता व्यापारी खोताल्नुपर्यो, तिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्‍यो । माफियालाई त छोड्ने नै होइन । किन कि यिनीहरूले देशलाई खोक्रो बनाएका छन् । नेपाल डुबाएर विदेशमा लगेर पैसा थुपार्ने ‘राष्ट्रघाती’ हरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब ‘एक्सन’ मा नआउने हो भने जनता सडकमा आउँछन् । किन कि अब अति भइसक्यो ।

जनताले कति सहने ? कहिलेसम्म सहने ? बुढापाकाले भन्छन् नि,‘अति भयो भने खति हुन्छ ।’ जनता अहिलेसम्म चुप लागेर बसेका छन्, यस्तै पारा भयो भने नेता भनाउँदा हरूलाई जनताले छोड्दैनन् । जसरी श्रीलङ्काबाट राज्य सञ्चालकहरू भाग्नुपरेको थियो, नेपाली जनताले यिनीहरूलाई लखेट्छन् । प्रचण्डको १० वर्षे जनयुद्ध अहिले खेर गएको छ । आँट भएका व्यक्ति आज सत्ताको प्रलोभनमा परेका छन् ।

हिजो आर्मी ब्यारेक उडाउन नडराउने व्यक्ति आज सामान्य निर्णय लिन पनि काँप्छन् । देश र जनताका लागि भनेर हतियार उठाएका उनी पत्ता पाउँदामै मक्ख छन् । जनयुद्ध गर्नुको कारण उनले बिर्सिएका छन् । प्रचण्ड देशको लागि लडेको हो भनेर जनताले साथ दिए । जनता आफू मरे, प्रचण्डलाई बचाए । त्यत्रा जनता सहिद भए । कतिले गोली खाएका छन् । प्रचण्डले उनीहरूलाई फर्किएर पनि हेर्दैनन् ।

घाइतेहरूले गोली निकाल्न सकेका छैनन् । उनीहरू ओछ्यानमा थलिएर बसेका छन् । तर, प्रचण्डलाई कुनै फरक परेको छैन । प्रचण्डले जनयुद्ध किन लडेका रहेछन् ? छर्लङ्ग भएको छ । करोड मूल्य पर्ने घडी बाँध्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्दैन ? प्रचण्डले करोडको घडी बाँध्दा जनयुद्धका घाइतेहरूको मुटु कति पोल्यो होला ? प्रचण्डले छोरीलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । जसले जनयुद्धमा कुनै योगदान नै गरिनन्, उनी आज देश विदेशको भ्रमणमा छिन् ।

बुवा प्रधानमन्त्री भएको फाइदा सन्तानलाई भएको छ । दसौँ लाख पर्ने ब्याग बोक्न सक्ने भए । करोड पर्ने घडी किन्नु र दसौँ लाख पर्ने ब्याग बोक्नुको साटो जनयुद्धका घाइतेहरूको उपचार गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि । जनता पनि पार्टीको कार्यकर्ता मात्र नबनौँ । देश खोक्रो बनिसक्यो । अनि अझै पनि पार्टीको झोले बनेर हिँड्ने ? देश टाँट पल्टिसक्यो । २४ खर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण ल्याएर यिनीहरूले खाइसकेँ ।

देश धितो राखेर ल्याएको पैसा खाने त नेता र कर्मचारी हुन् । जनताले के पाएका छन् ? २१ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नुपरेको छ । खान नपाएर आफू पनि मरेका छन्, छोराछोरीलाई पनि मारेका छन् । तर, राज्य सञ्चालकहरूलाई कुनै फरक परेको छैन । जनता मरिदिँदा यिनीहरूलाई झनै फाइदा भएको छ । जनता मर्ने होइन, यिनीहरूलाई लखेट्ने हो । राष्ट्र र जनताको नाममा लिएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको विरोधमा सडक तताउन ढिलो भइसकेको छ ।

भक्तपुर