इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर १४ गते बिहीबार टोल विकाश संस्थाको बचत तथा ऋण सम्बन्धमा सूचना जारी गर्दै पत्राचार गर्यो । टोल विकास संस्थाले बचत तथा ऋणको काम गरेको भन्दै सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उपमहानगरको आदेश छ ।
तेह्रौँ नगर सभाबाट पारित बजेट नीति तथा कार्यक्रममा टोल विकाश संस्थामा सङ्कलित रकम फिर्ता गराउने उल्लेख गरिएको छ । सोही बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बचत तथा ऋणको कारोबार टोल विकाश संस्थाले गर्न नपाउने नीति अवलम्बन गरिएको बताउँदै उपमहानगरले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
टोल विकास सम्बन्धी इटहरी उपमहानगरपालिकाले छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा छ । ‘इटहरी टोल विकास संस्था सञ्चालन ऐन, २०७७’ अनुसार टोल विकासले सरसापटको कारोबार गर्न पाउने उल्लेख छ । ऐनको दफा २१ मा सापटी दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । टोल विकासको घर घुरिबाट सङ्कलित शुल्क तथा अन्य आयबाट प्राप्त रकमलाई टोल विकासका सदस्यहरूलाई मात्र निश्चित अवधिमा फिर्ता हुने गरी सापटी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही दफा २१ को उपदफा २ मा सापटीको अभिलेख राख्नुपर्ने र बैङ्कबाट कारोबार हुनुपर्ने उल्लेख छ । सापटी दिँदा सहयोग शुल्क लिन पाउने तर प्रचलित कानुनलाई ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २३ मा उपमहानगरपालिकाले ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम, मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल उपमहानगरले ऐन कार्यान्वयनको लागि भन्दा पनि ऐन विपरीत वडा कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । ऐनले सापटी दिन पाउने व्यवस्था गरे पनि उपमहानगरले बचत तथा ऋणको कारोबार अर्थ लाग्ने गरी पत्र पठाएको हो ।
उपमहानगरको सोही ऐनलाई आधार बनाएर २०७६ सालमा बगैँचा टोल विकास संस्थाले लल्की देवी चौधरीलाई सहयोग गर्यो । चौधरीका श्रीमान् मृत्यु हुँदा टोल विकासमा जम्मा भएको रकमबाट काज किरिया भयो । सहयोग स्वरूप टोल विकासले लल्कीका परिवारलाई दाहसंस्कार र काज किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । जसले लल्कीका परिवारलाई आहतमा ठुलो राहत दियो ।
सोही टोलका धमेन्द्र चौधरीका बुबा दुखिलाल चौधरीको निधनमा पनि टोल विकासले आर्थिक सहयोग गर्यो । दाहसंस्कार र काज किरियाको लागि टोल विकासले एक लाख सापटी दियो । सोही रकमबाट उनले गर्जो टारे । पछि चौधरीले समयमै रकम फिर्ता गरे।
हाल उपमहानगरपालिकाले परिपत्र गरेको आदेशमा टोल विकासले रकम सङ्कलन गरी सापटी समेत दिन नपाउने भएको छ । ऐन क्रियाशील रहेको अवस्थामा उपमहानगरको पत्र आफै ऐन विपरीत छ । सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन ड्राफ्ट समेत नभएको अवस्थामा उपमहानगरले आदेश दिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष देखी बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहे पनि त्यसको लागि कुनै ऐन बनेको छैन । हाल मौजुदा ऐनलाई विस्थापित गर्ने नयाँ ऐन नबनेको अवस्थामा उपमहानगरले आफ्नै ऐन विपरीत पत्र पठाएको हो ।
उपमहानगरको कानुन शाखाले यस विषयमा खासै प्रस्ट पारेन । चालु ऐनको विषयमा जानकारी नभएको शाखाको आशय छ ।
