धरान : नेपालमा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाको सङ्ख्या २८४ पुगेको छ । आमाबाबु गुमाएका उनीहरूलाई समाजमा विद्यमान एड्सप्रति छुवाछुतको धारणाका कारण बालगृहमा राखिन्न । तिनै तहको सरकारले संरक्षण नगर्दा सङ्क्रमित बालबालिका उपचार, पालन पोषण, शिक्षाबाट वञ्चित अवस्थामा छन् ।
एचआइभी एड्स राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले नेपालमा २८४ जना एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिका भएको उनीहरूको संरक्षणप्रति तिनै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘एआइभी सङ्क्रमित भएको थाह भएपछि बालगृहबाट पनि निकाल्ने भएकोले तिनै तहको सरकारले उनीहरूका उपचार, शिक्षाका लागि छुट्टै संरक्षण गृहको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएको छ ।’
नेपालमा रहेका २६ हजार बढी एचआइभी/एड्स सङ्क्रमितहरू आम नागरिकले पाउँदै आएको उपचार, अवसर र सुविधाबाट वञ्चित भएको अवस्थामा बालबालिकाको स्थिति कस्तो होला ? उनले प्रश्न गरे ।
महासङ्घले दाताहरूको सहयोगको आधारमा सङ्क्रमितहरूको हक, हितका लागि गर्दै आएको कार्यमा तिनै तहका सरकारको बजेट नगण्य रहेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य सेवाको सरकारी बजेटमा एचआइभी सङ्क्रमितहरूका लागि छुट्टै विनियोजन गरिनु पर्ने माग गरे ।
नेपालमा एचआइभी सङ्क्रमित भनी खुलेका २६ हजार सङ्क्रमितहरू मध्ये २४ हजार, २३७ जनाले जीवनरक्षाको औषधी एआरभी पाइरहेका बताउँदै उनले दातृसंस्थाको परियोजना सकिए यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले ‘सन् २०३० देखी दातृसंस्थाहरूका सङ्क्रमित लक्षित परियोजना बन्द हुने अवस्था आउँदै छ ।’ दातृ संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा सरकारलाई दिने भएकाले तिने तहको सरकारले सङ्क्रमितहरूको हकहितका योजनामा होमवर्क गर्न जरुरी भएको बताए । उनका अनुसार महासङ्घले हाल सम्म मुलुकका ५३ जिल्लाका ५७ ठाउँहरूमा सङ्क्रमित लक्षित परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
धरानमा आज बिहान बसेको महासङ्घको कोशी प्रदेश समन्वय बैठकमा महासङ्घका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक शिवु गिरीले महासङ्घको गतिविधि सहित रणनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने ‘सङ्क्रमित बालबालिकाको जीवन जोखिममा छ नै, सङ्क्रमित अभिभावकको एचआइभी मुक्त बालबालिका पनि सामाजिक भेदभावमा परेका छन् ।’
विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाको अभिभावक एचआइभी/एड्स सङ्क्रमित भएको थाह भएमा स्कुलबाट निकाली दिने गरिएको छ । भेदभावका कारण बालबालिका पर्ने मानसिक प्रभावले उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुने सम्मको जोखिम विद्यमान भएको उनले बताए । उनले भने ‘सङ्क्रमितहरू खुलेर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भई एचआइभी बारे तथ्य कुरा समाजलाई जानकार नबनाए सम्म यो अवस्था समाप्त हुँदैन ।’
महासङ्घको रणनीतिक प्रतिवेदनमा सङ्क्रमितहरूको गुणस्तरीय जीवन लागि अबका दिनमा जन वकालत, कानुन निर्माण र मानवअधिकार उपभोगका विषयमा केन्द्रित रही अघि बढ्नु पर्ने कार्यक्रमहरू निर्धारित गरिएका छन् ।
गैरसरकारी क्षेत्रबाट सङ्क्रमितका लागि गरिँदै आएका कार्यहरूका दातृसंस्था घट्दै गएकोले राज्यको सरकारी बजेटमा नीतिगत पहुँच बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी सङ्क्रमितहरूको उपचार, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सङ्क्रमितहरूका लागि आत्मनिर्भरताका लागि स्थानीय सरकारको बजेटमा पहुँच आवश्यक भएको कुरामा जोड दिइएको छ ।
बैठकमा सहभागी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, एआइभी सङ्क्रमित क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ता, सङ्क्रमित समूहका अगुवाले एचआइभी सङ्क्रमितको हकहितका कार्यक्रम स्थानीय बजेट, कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपरेकाले काम गर्न कठिनाइ भएको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकको सहजीकरण धरान पोजेटिभका रोमन राईले गरेका थिए । पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका सभापति जनकऋषि राई, अग्रज पत्रकारद्वय हर्ष सुब्बा र भीमज्वाला राईले एचआइभी सङ्क्रमित भएको खुलेर समाजमा घुमिल गर्न समुदायमा केन्द्रित संस्था, समूहमा कार्य गर्न जरुरी भएको सुझाव दिए ।