- अनुषा थापा
काठमाडौँ : राजधानीमा रहेको नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले केही वर्षअघि राजेश हार्डवेयर डन्डी गोदाममा अनुगमन गर्यो । डन्डी कमसल बेच्नुका साथै तौलमा समेत ठग्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनको क्रममा त्यो गुनासो सही साबित हुन पुग्यो । विभागले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । अहिले सर्वसाधारण जनता उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका डन्डी पसलहरूले यसरी नै ग्राहकलाई ठगी रहेको बताउँछन् ।
सिमन्टी, जस्तालगायत हार्डवेयरका सबै सामानमा यस्तै भइरहेको छ । तर, नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले अनुगमन गर्दैन । जसको फाइदा उठाएर हार्डवेयर तथा मार्बल पसलेहरूले आफूखुसी मूल्य तोकेर कमसल सामान बेच्नुका साथै आम सर्वसाधारणलाई तौलमा समेत ठगिरहेका छन् ।
केही वर्षअघि प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । कम्पनीबाट आएको गाडीको ढाला काटेर छोटो बनाई फलाम वा काठको पाता राख्नुका साथै गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा कम राखेर ठगेको पाइएको थियो ।
जनता गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा बिक्री वितरण गर्नेले पैसा भने महँगो लिने तर सामान भने तोकिएको तौल नहुने तथा कमसल वा गुणस्तरहीन हुने गरेको बताउँछन् । जो व्यक्तिको डिपो छ, त्यसको पनि दर्ता छैन । फेरि आफूखुसी मूल्य तोकेर उसले गिट्टी, बालुवा, रोडा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू घुसको आडमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिइरहेका छन् । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि समग्र मुलुकलाई ठुलो क्षति पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहनले मानवीय बसोबासमाथि पनि सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सायद उनीहरूलाई थाहा छैन ।
त्यसैले, त पैसाको लागि प्रकृतिमाथि खेलबाड भइरहेको छ । मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रिपर, ट्रकले धेरै दुर्घटना गरेपछि सरकारले राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र यस्ता सवारीसाधन चल्न पाउने निर्णय गप्यो । सरकारले बनाएको कानुनअनुसार ढुवानी गाडीले सामान ढुवानी गर्ने क्रममा अनिवार्य रूपमा सामान पालले छोप्नुपर्छ ।
तर, अहिले बाटोमा दिउँसै टाटा मोडेल, मिनी टाटा, ट्रिपर, ट्रक गुडिरहेको देखिन्छ । अर्केतर्फ सामान पनि पालले छोपिएको हुन्न । बालुवा, गिट्टी बोकेको यस्ता सवारीसाधन पानी चुहाएर गुडिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा बाटो समेत फोहोर हुने गरेको छ ।
यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले समातिहाले पनि पैसा लिएपछि छोडिदिन्छ । जनता ट्राफिकको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको वा पैसामा बिकेको उनीहरूको आरोप छ । बजारमा अनुगमन शून्य छ । न वडा गर्छ न नगरपालिका ।
सिडिओ कार्यालय त झन् कहिल्यै गर्दैन । जनता सिमन्टीको तौल कम भयो भन्छन् । कम्पनीबाट आएको सिमन्टीको बोरा पसलेहरूले राति खोलेर एक-दुई किलो निकालेपछि फेरि त्यसरी नै प्याक गर्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । एक ट्रिप ढुङ्गा, बालुवा, रोडा, गिट्टीको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्छ ।
उपत्यकाका जनतालाई आवश्यक पर्ने भनेकै पानी हो । त्यो पानी जमिन मुनिको ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ । तर, एक ट्याङ्कर पानीको २५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिने गरिएको छ । कुन सामान वा वस्तुको रेट के हो ? भनेर न जनतालाई थाहा छ न सरकारलाई ।
व्यवसाय गर्ने नाममा यहाँ लुटतन्त्र मच्चिएको छ । एकातिर जनतालाई ठगिन्छ, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व छलिन्छ । एउटै डोजरमा करोडौँ लगानी गरिएको हुन्छ । एक घण्टा बाटो खनेको दश हजारभन्दा बढी लिइन्छ । सरकारले यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भन्यो ।
तर, ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा यो निर्णय लागू भएको छैन । यस्ता सवारीसाधनमा करोडौँ लगानी गरिएको हुन्छ । दिनमै लाखौँ आम्दानी हुन्छ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिँदैन । पावर ट्रलेर, ट्याङ्कर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा गई पञ्जीकरण गरिँदैन ।
व्यवसायीहरू लगानीबापतको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने अनि दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने । हरेक क्षेत्रमा सङ्गठन खोल्ने, राजनीतिक पार्टीलाई चन्द्रा दिने, जनतालाई ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने यो कहिलेसम्म रहन्छ ? मुलुकमा अनुगमन गर्नका लागि न कुनै निकायको कमी छ न त कर्मचारीको । तर, कर्मचारीहरू घुस पाएपछि अनुगमन गर्दैनन्, चाहेँ व्यवसायीले आम सर्वसाधारणलाई जति सुकै ठगोस् ।
उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानिया, प्रेम महर्जन, माधव तिमिल्सना लगायतको आम्दानीको स्रोत केही छैन । न त व्यापार व्यवसाय नै छ । यिनीहरू दिउँसो मिडियाको जनताको गुनगान गाउँछन्, रात परेपछि व्यापारीको घरमा कमिसन लिन पुग्छन् । जुन व्यापारीले पैसा दिँदैन, त्यसको मात्र विरोध गर्छन् यिनीहरू ।
पैसा पाएपछि व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले जनतालाई जतिसुकै ठगेपनि यिनीहरू केही बोल्दैनन् । ज्योति बानिया त अधिवक्ता पनि हुन् । त्यसैले, उनले त आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउन सक्लान् । तर, अरूले कसरी आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउने ? यी तीन जनताको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरे यिनीहरू पनि भ्रष्टाचारमा तानिने छन् ।
बजारमा मिठाई पसलेहरू भन्छन्, ‘उपभोक्ताकर्मीहरूलाई पैसा दिएन भने मात्र अनुगमन हुन्छ । नत्र वर्ष दिनसम्म अनुगमन हुँदैन ।’ सरकारी कर्मचारीहरूको अनुगमनको लक्ष्य दुई वटा हुन्छ । एउटा कर्मचारी पैसा वा घुसको लागि अनुगमन गर्छ । अर्को कर्मचारी जनता र राष्ट्रको लागि गर्छ ।
तर, जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने कर्मचारीको छिट्टै सरुवा गरिन्छ । पेट्रोल पम्पहरूले सरकारले लगाएको सिल तोडेर वा बिगारेर पेट्रोल तथा डिजेल कम बिक्री वितरण गरेको पनि सुनिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? मासु पसलेहरूले खसीको भन्दै बोका र राँगाको भन्दै भैँसीको मासु बेचेको प्रशस्तै सुनिन्छ ।
भाटभटेनी, बिग मार्केट, सुपर मार्केटले पनि गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको सामान बिक्री वितरण गरेको पनि जनताबाट सुनिन्छ । व्यापारीहरू सामानको मूल्य ह्वात्तैपिच्छे बढाउँछन् । तर, तौल भने कम हुन्छ । सामान पनि गुणस्तरहीन, कमसल हुने गरेको छ ।
प्याकेटभित्र बिस्कुट, पाउरोटी कम हुन्छ तर पैसा भने महँगो हुन्छ । अर्कोतर्फ म्याद गुज्रिएको बिस्कुट र डेट सकिएको पाउरोटी बेचिन्छ । कोक, फान्टा लगायत पिय पदार्थमा पनि यही छ । अहिले सम्पूर्ण खाद्य सामग्री किन्दा जनता ठगिन्छन् । सरकारले अहिलेसम्म सामानको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य तोकेर सामान बेचेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई व्यापार गर्न लगाउँछन् । र, जनता ठग्नुका साथै राज्यलाई राजस्व छल्न लगाउँछन् । फेरि उनीहरू नै चोखो बन्छन् ।
अनि जनताले कहाँबाट सस्तोमा सामान पाउँछन् ? कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ ? फेरि जो व्यक्तिले जनतालाई ठगिरहेको हुन्छ, ऊ नै यहाँ नेता भएको हुन्छ । सरकारले अब चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने कि अझै व्यापारीसँग घुस खाइरहने ?
