धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भइरहेको थप धेरै कुरा महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकामा नियम विपरीत कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले नगरपालिकालाई व्ययभार बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको अवकाश कोषमा ऐन नबनाई अवकाश दिएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाले भने ती पदहरूमा बाहेक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलब भत्तामा १ करोड ५० लाख ०७ हजार २७८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, ज्यालादारीमा नियुक्त गरी २ करोड ४० लाख १९ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले भने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सावधिक जीवन बिमा उपदान, औषधी उपचार तथा बिदा बापतको रकम भुक्तानी गर्नका लागि कर्मचारी कल्याणकोष स्थापना गरी सञ्चालन गरेको छ ।
‘ऐनको व्यवस्था विपरीत तोकिएको पद भन्दा फरक पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त तलब भत्ता भुक्तानी दिएको नियम सम्मत नदेखिएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नीति विपरीत अधिकृत छैठौ इन्जिनियर २ जनाको ११ लाख २५ हजार ९१४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सहायक पाचौ कम्प्युटर अपरेटर, सब इन्जिनियर ६ जनालाई २९ लाख ८१ हजार ९४० रुपैयाँ र सहायक चौथो सहायक कम्प्युटर अपरेटर र अमिन २४ जनालाई १ करोड ८ लाख ९ हजार ४२४ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ५० हजार २७८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कर्मचारी भत्ताले व्ययभार
धरान उपमहानगरपालिकाले कानुन नबनाई कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखाको प्रतिवेदनमा कानुन नबनाई भत्ता प्रोत्साहन भत्ता दिँदा व्ययभार थपिएको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, दफा ८६ (२) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
तर, कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा २२ लाख ४५ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारणले अधिक व्ययभार बढ्न गएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘पालिकाको आन्तरिक आयलाई समेत विचार गरी कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ ।’ उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीको अवकाश कोष पनि कानुन नबनाई भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा पालिकाको कोषमा अगाडीबाट ल्याएको १ करोड १७ लाख ५१ हजार ७७३ रुपैयाँ र थप भएको २ करोड २३ लाख ३९ हजार १२० गरी जम्मा ३ करोड ४० लाख ९० हजार ८९३ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
जसमध्ये पालिकाले सावधिक जीवन बिमा कोषका लागि ३४ लाख ९ हजार ३६६ रुपैयाँ र उपदान, औषधी उपचार तथा बिदा बापतको रकम भुक्तानीका लागि १ करोड ७१ लख ३३ हजार ३५४ रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ७४ लाख ८२ हजार ७२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ‘तर उक्त कोषको सञ्चालन सम्बन्धी उपमहानगरपालिकाले कुनै ऐन कानुनको व्यवस्था भएको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कानुनको व्यवस्था नगरी सोझै कर्मचारी अवकाश कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
