_1749430366.gif)
- किशोर नेपाल
जेन्जी विद्रोहले थला पारेको नेपाली राजनीति आजसम्म पनि राम्ररी बौरिन सकेको छैन । विद्रोहकै कारण थला परेका दुइवटा सत्तासीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले आ-आफनै आन्तरिक भुमरीमा फँसेका छन ।
सत्ता बाहिर रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी एकताको सूत्रमा वाँधिएका छन । जेन्जी विद्रोहकै परिणामका रुपमा भएको संसद विघटन बिरुध्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अडकिएकोछ ।
निर्वाचन आयोग फागुन २१ का लागि निर्धारित चुनावको तयारीमा जुटेकोछ । सरसरती हेर्दा, राजनीतिक अवस्था काबूमा आएको देखिन्छ । तर, जन-आक्रोशको अन्त्य भएको छैन । विद्रोहको तूष देशभरि नै फैलिएका छन । यद्यपि तिनका कारणहरु ठाउँपिच्छे फरक देखिन्छन । यस्ता विद्रोहको कारणहरुको पहिचानगर्नु सजिलो छैन ।
यसमा कुनै शंका छैन, लोकतन्त्रको सुसंचालनका लागि दलहरु अनिवार्य हुन्छन । गैर लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा पनि दलको उपस्थिति कुनै न कुनै रुपमा अपरिहार्य हुन्छ । नेपालका कुनैपनि दलले अहिलेसम्म आफूलाई गैर–लोकतान्त्रिक भूमिकामा उभ्याएका छैनन ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक ब्यबस्थालाई आफनो अस्तित्वको मूल आधार बनाएकोछ । त्यस्तै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि लोकतन्त्रलाई सहज आत्मसात गरेका छन ।
जेन्जी आन्दोलनका कारण अपदस्थ गरिएको कांग्रेस–एमाले सरकारका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक सक्रियता बढन थालेकोछ । यद्यपि, यी दुवै नेताको राजनीतिक प्रतिष्ठामा लागेको दाग मेटिएको छैन ।
कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरुले आफना नेताहरुको इमान्दारीप्रति जति भक्तिभाव प्रकट गरेपनि अधिकांश जनता त्यो कुरा पत्याउन तयार देखिदैनन । आन्दोलन कालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाले आफनो ब्यारेकमा सुरक्षित अवतरण गराएको खबर सार्वजनिक नहुन्जेल उनका बारेमा बजारमा सयौं हल्ला फैलिएका थिए ।
त्यसैगरि, जेन्जी आन्दोलनका उग्र समर्थकहरुको मार–मुङरीबाट घाइते भएका कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी आरजु देउवालाई समयमा नै सैनिक अस्पताल नपुर्याइएको भए के हुने थियो ? त्यसको परिणाम कहालीलाग्दो हुने अनुमान सहजैगर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा पछिल्लो समयमा सामाजिक सन्जालको प्रभूत्व बढदै गएकोछ । बिश्वभरि नै सामाजिक संजालको ब्यापक प्रभूत्वले थिचिएका रेडियो, टेलिभिजन र समाचारपत्रहरु झण्डै झण्डै असान्दर्भिक बन्ने खतराको बिन्दूमा रहेका छन । संचार माध्यमहरुले सामाजिक संजालको उर्लदो प्रभाव बुझेर नै विभिन्न सामाजिक संजालको फ्रेमभित्र आफनो उपस्थिति देखाइ रहेकाछन ।
यता हाम्रो देशमा पनि ‘हिट’ समाचारको ‘खोज’ पत्रकारितामा लाग्नेहरुको पहिलो प्राथमिकता सामाजिक सन्जाल बनेकोछ । यस पटकको आन्दोलनमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक उथल–पुथललाई उत्तेजक बनाउन नेपाल सरकार आफै जिम्मेवार थियो ।
सामाजिक संजाललाई ‘नियमित’ गर्न सरकारले गरेको सामाजिक संजाल ‘दर्ता’ गर्नुपर्ने वाध्यात्मक ब्यबस्था वहुराष्ट्रिय कम्पनीका नाममा ‘प्रतिष्ठित’ भएको ब्यवसायका लागि अमान्य थियो । समयको पदचापलाई बुझेर सरकारले ती कम्पनीहरुसंग वार्ता गरेको भए समस्या सहज ढंगले समाधान हुने थियो होला । तर, सरकारले आडम्बर देखायो ।
छरछिमेकका श्रीलंका र बांगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा सामाजिक संजालको प्रयोग कसरी गरियो र देशको लोकतान्त्रिक परिपाटीले त्यसको मूल्य कसरी चुकाउनु पर्यो ? त्यतातिर सरकारका मन्त्रीहरु र सरकारले पालेका बिज्ञहरुको ध्यान जान सकेन ।
भर्खरैको ठूलो दुर्घटनापछि पनि, हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरुमा अझै चेतना आएको देखिदैन । उनीहरुले सामाजिक सन्जालको उर्लिदो प्रवाहलाई बर्षामा खोलानालामा आउने ‘भीषण’ बाढीको रुपमा मात्र हेरेका छन । उनीहरुको यो दृष्टि अत्यन्त कमजोर देखिएकोछ । यो कमजोरीबाट मुक्त नहुन्जेल देश र जनताको हित हुन सक्दैन ।
यो जमाना ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ बाट धेरै प्रभावित छ । आफनो भाषामा सोचेर अर्काको भाषामा रुपान्तर गर्न सहज छ । तर, आफना समस्या र चिन्तनलाई बैचारिक रुप दिन ‘मानव इन्टेलिजेन्स’ नै चाहिन्छ ।
(रुपान्तरणबाट)
