प्रकाशपुर : गत हप्ताको सोमबार मंगलबार बराहक्षेत्र नगरपालिका भित्र एक जना कोरोना संक्रमित भेटीए । बराहक्षेत्र ११ मधुवन छेउमा रहेको एक सशस्त्र प्रहरी पोस्टका सुरक्षाकर्मीलाई जेष्ठ ६ गते नगरपालिका भित्र कोरोना पुष्टी भएको थियो ।
कोरोना पुष्टी भए संगै ति सुरक्षाकर्मी नगरपालिका १० र ११ नम्बर वडाका विभिन्न स्थानहरुमा आउजाउ गर्ने गरेको बिसय बाहिर आउन थाल्यो । संक्रमित संग भेटेकाहरुलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने भएपनि नगरपालिका भित्र कतै सार्वजनिक क्वारेन्टाइन बनेको थिएन ।
त्यसैले नगरपालिकाले जेष्ठ ७ गते सुरक्षाकर्मी आउजाउ गर्ने भनिएको १० र ११ नम्बर वडालाई सिल गरेको भन्दै प्रेस बिज्ञप्ति बाट जानकारी गरायो । तर नगरपालिकाको सिल नामको मात्र भयो । सिल भनेर घोसणा गर्दा स्थानीयहरुले व्यापक परिक्षण हुन्छ भन्ने सोचेका थिए ।
स्थानीयले सोचे जस्तो परिक्षण त के नगरपालिकाले सिल गरिएको ठाउलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा निकायलाई समेत व्यापक परिचालन गर्न सकेन । परिक्षण र सम्भावित भेटेका मानिसहरुको खोजि नै नगरी अहिले बराहक्षेत्रमा सिल गर्ने निर्णयलाई ४ दिनपछी फिर्ता लिइयो ।
बराहक्षेत्रमा मात्र हैन सोहि दिन संक्रमित देखिएको इटहरीमा पनि उपमहानगरपालिकाले सिल गर्यो । इटहरीको २ र ३ नम्बर वडालाई सिल गर्ने निर्णय उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु बोलाएर गरेको थियो ।
स्थानीय तहहरुले कोरोना संक्रमित देखिदै गर्दा कुनै पनि पुर्व तयारि बिना सिल गरेको यो अर्को उदाहरण थियो । संक्रमित कुन ठाउमा गएका थिए ? को को सँग सम्पर्कमा आएका थिए उपमहानगरलाई जानकारि थिएन ।
सिल गरेको क्षेत्रमा अत्यावश्य सामाग्री पुर्याउनु पर्ने पुर्व तयारी इटहरी संग थिएन । न त परिक्षण गर्ने आवश्यक बन्दोबस्ति नै उपमहानगर संग थियो ।
'सिल भन्ने बित्तिकै उच्च सुरक्षा दिईएको र संबेदनसिल स्थान भन्ने बुझिन्छ, तर यहाको स्थिति लकडाउनको जस्तो मात्र थियो' बराहक्षेत्रका स्थानीय तेज गुरुङले भने ' स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार हो हैन ख्याल गरेर सिल गर्नु पर्थ्यो,नामको मात्र सिल गर्ने कामले यहाका मानिसहरु झन् डराएको जस्तो मात्र देखिए ।
सिल गर्ने अधिकार कसको ?
कोरोना संक्रमित देखिएपछी सिल गरिहाल्ने प्रचलन बढेको छ । देशैभरि कोरोनाको कारण सिल स्थानीय तहहरुले सिल गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले सिल गर्ने अधिकार छ छैन ? सिल गर्दा के के तयारी गर्नुपर्छ ? को को सँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य कुराहरुको वास्ता गरेको पाइदैन ।
कानुनत सिल गर्दा सुरक्षाकर्मी परिचालन धेरै हुनु पर्दछ । जसको जिम्मा सिडियो अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ । अर्थात सिल गर्दा सुरक्षाकर्मी संगै अन्य अत्यावश्यक बस्तु ढुवानीको काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनैपनि स्थान संबेदनशिल छ भन्ने लागेमा सिडिओले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पाउने कानुनि आधार छ । तर यस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार छैन । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सिडिओले कुनै स्थानलाई सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्दछ ।
स्थानीय प्रसासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारिलाई जिल्लाको सबै शान्ति सुरक्षाको जिम्म्बेबारी हुने गर्दछ । ऐनको दफा ६ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ : हतारमा सिल नगर्नु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमित भेटिएलगत्तै स्थानीय तह तथा समुदाय सिल नगर्न आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय संक्रमितको पूर्ण विवरण यकिन नहुँदै हल्लाकै भरमा स्थानीय तह तथा समुदाय सिल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले अनावश्यक स्थान सिल हुन पुगेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले हतारमा निर्णय नलिन अनुराेध गरेकाे हाे ।
‘स्थानीय तह र समुदायमा कोरोना संक्रमितको ठेगाना सुन्नेबित्तिकै सिल गर्ने प्रवृत्ति छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, ‘हतारमा यस्तो निर्णय लिन जरुरी छैन । संक्रमितबारे इपिडिमियोलोजी र प्रदेश सरकारबाट जानकारी आएपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्नुहोला ।’
