धरान : सुनसरीका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले असार ७ गते भित्र सबै कर तथा भ्याटका विवरणहरू बुझाउने भन्ने विषयवस्तु न्याय सङ्गत नदेखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरी, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इनरुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र झुम्का उद्योग वाणिज्य सङ्घका तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संयुक्तरुपमा विरोध जनाएका हुन् ।

नेपालमा कुनै पनि राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तन प्राप्त गर्नका लागि उद्योग व्यवसाय हरुको साथ र सहयोगको गुणगान गाएर कहिल्यै नथाक्ने राजनैतिक नेतृत्व जब व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दछन् त्यस समयमा पनि सरकारको नेतृत्व गरी रहेको राजनैतिक दलले पनि विगतलाई बिर्सने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको र घरधनीले पनि भाडा मागिरहेको अवस्थामा जेठ २० मा प्रकाशित कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धी सूचना अनुसार करदाताहरूले आवधिक रूपमा फागुन तथा चैत्र महिनाको कर विवरण, आय वितरण तथा उक्त विवरण अनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा अन्त शुल्क लगायत सबै प्रकारका कर तथा शुल्क मिति २०७७ साल जेठ २५ गतेबाट व्यवसायीको विरोधका बाबजुद म्याद बढाएर असार ७ गते भित्र दाखिला गर्नुपर्ने अन्यथा थप दस्तुर जरिवाना,तथा ब्याज समेत लाग्ने विषयमा सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा २०७७ साल असार ७ गते भित्र सबै कर तथा भ्याटका विवरणहरू बुझाउने भन्ने विषयवस्तु न्याय सङ्गत नदेखिएको भन्दै मानव जीवनमा स्वास्थ्यका हिसाबले पर् नगएको शारीरिक तथा मानसिक असर समेत ख्याल नगरी राज्यले व्यवसायीको भावना र मर्म विपरीत कर बुझाउने समय सीमा एकतर्फी रूपमा म्याद तोकी जारी गरेको सूचना प्रति हामी सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष भिमबहादुर पौडेल, झुम्का उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुजीत कुमार राय, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवाका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेको सो विज्ञप्तिमा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी सामाजिक दुरी कायम गर्दै व्यवसायी हरूलाई दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालनको व्यवस्था गर्न,साथै कर बुझाउने उक्त मिति तय गर्नका लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन समाप्त भएको ३० दिन सम्मको समय सीमा राखेर व्यवसायीहरूलाई राहतको प्याकेज सहित कर तिर्ने सूचना आउनु पर्ने बताइएको छ ।

तर सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरूले कर तिर्नको साटो आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको व्यवसायीक प्रतिष्ठान का ताला चाबी राज्यलाई बुझाउन हामी उद्योगी व्यवसायी बाध्य हुने ब्यहोरा राज्यलाई यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।