नेपालको राजनीतिमा राज्य/संस्था वा राजनैतिक दल र ती दलका प्रमुख (राजसंस्था हुँदा राजाको) वा ती राजनैतिक दलका प्रभावशाली नेताका प्यारो बन्न सक्ने आदिवासी जनजाति मूलका व्यक्तिहरूले नै माथि पुग्ने अवसर पाएका छन् । त्यसकालागि आदिवासी जनजाति मूलका व्यक्तिहरूले आफ्नो जाति वा समुदायलाई देखाएर र, उनीहरूलाई ‘लन्चिङ प्याड’ बनाएर ‘जम्प’ गर्ने गरेका छन् ।
विडम्बना के छ भने, आफ्नो जाति वा समुदायलाई त्यसरी ‘लन्चिङ प्याड’ बनाएर ‘जम्प’ गरेर ठाउँमा पुगेपछि भने, आदिवासी जनजाति मूलका प्रायः सबै नेता तथा व्यक्ति/व्यक्तिहरूले आफ्नो जाति वा समुदाय र उनीहरूको भाषा, धर्म, भेषभुषा, संस्कृति, संस्कार, रीतिथिति, परम्परागत कानुन, धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र संरक्षण गर्नुपर्ने माग लगायतको आवाजलाई सधैकालागी बिर्सिदिने गरेका छन् ।
हुन त यसो भनी रहँदा तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बनेका आदिवासी जनजाति मूलका एक जना मन्त्रीको प्रसङ्गलाई भने यहाँ उधृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहासले नै अन्याय गरेको ठहरिने छ ।
प्रसङ्ग हो, स्व. गोरे बहादुर खपाङ्गी मगरको । राजा ज्ञानेन्द्रले टपक्क टिपेर मन्त्री बनाएकाहरू मध्येमा स्व. गोरे बहादुर खपाङ्गी मगर पनि एक थिए । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्य रहेका गोरे बहादुर खपाङ्गी मगरले त्यो वेला सरकारी स्कुलहरूमा अनिवार्य पढ्नुपर्ने संस्कृत भाषाको पढाइलाई ऐच्छिक विषय बनाउन पहल गरेका थिए ।
हुन त उनी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका थिए । तापनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझालाई भनेर उनले अनिवार्य संस्कृत शिक्षा हटाउन लगाएका थिए । उनको सो भनाइ ‘साप्ताहिक जन आस्था’सँगको एक अन्तर्वार्तामा पनि आएको थियो ।
तर, अहिले फेरि संस्कृत भाषालाई यो वा त्यो बहाना र नाममा अनिवार्य गर्न खोजिँदै छ । यस्तो वेला नेपालका मै हुँ भन्ने र एकसेएक घागडान कहलिन चाहने/कहलाइने आदिवासी जनजाति मूलका नेता भनिएकाहरू, नेपालका आदिवासी जनजातिको असल ठेकेदार हामी मात्र हौँ ! भन्ने/भनिनेहरू, आफ्नो नामको पछाडि प्रा.डा. झुन्ड्याएकाहरू, भाषाशास्त्री कहलिएका/कहलाइनेहरू, मुन्धुमविद् भनिएकाहरू, संस्कृतविद्को फुर्को झुन्ड्याएकाहरू, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारवादी हामी मात्र हौँ भन्नेहरू सबै-सबै तैँ चुप, मै चुप छन् । आखिर किन ? ....
खासमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन हाल कमजोर मात्रै नभएर नाजुक र अभिभावकविहीन अवस्थामा छ । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन यस्तो अवस्था आउनुमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा ३ खाले विभाजन आउनुलाई मुख्य कडी मान्न सकिन्छ । त्यसमा आदिवासी जनजातिका नेता हौँ भन्नेहरूको व्यक्तिगत टकराब र एकले अर्कोलाई नगन्ने प्रवृत्ति त्यसमाथि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने आदिवासी जनजातीमुलका बुद्धिजीवीहरू नै एक नभएको अवस्था र उनीहरूबिचको व्यक्तिगत मनो-मालिन्यले पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर, नाजुक र अभिभावकविहीन अवस्थामा आईपुग्नमा धेरै भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
अझ डाक्टर हर्क गुरुङको मृत्युपछि त नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आन्दोलन हाँक्ने नेताहरूलाई सही मार्गतर्फ हिँडाउने पथप्रदर्शक नै भएनन् । फलतः नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एक-आपसमा नेकपा, नेका, राप्रपा, समाजवादी (हाल जनता समाजवादी) पार्टी नेपाल लगायत विभिन्न राजनैतिक दलको बिल्ला भिर्दै/भिराउँदै र झोले पोके बन्दै गत (विसं २०७६ को) साउन २४ अगस्ट ९ मा भएको विश्व आदिवासी दिवस माइतीघर मण्डला र प्रदर्शनी मार्गमा अलग-अलग दुई समूह भई मनाउन पुगेका थिए ।
प्रदर्शनी मार्गमा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउनेहरू हाल सूचीकृत ५९ जातिभित्रकै ठुला ८ समूह (ग्रेट एट ग्रुप) अर्थात् धेरै जनसङ्ख्या भएकाहरू थिए भने माइतीघर मण्डलामा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउनेहरू हाल सूचीकृत ५९ जातिभित्रका स-साना समूहहरू अर्थात् थोरै जनसङ्ख्या भएका जातीहरू थिए । त्यसमा केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत नाता-सम्बन्ध र व्यक्तिगत र राजनीतिक इगोका कारण केही व्यक्तिहरू यताउता भएको पनि देखिएको थियो ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनलाई तोकिएको विभिन्न आधारहरूबाहेक ऐतिहासिक वा भनौँ परम्परागत भूमिसमेत भएर पनि हालसम्म सूचीकरणमा नपरेका अर्थात् आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका बाँकी जातिहरूको संस्था ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ’ले भने नेपालको पूर्वी भेगमा बिना हल्लाखल्ला विश्व आदिवासी दिवस मनाएका थिए । त्यसो त ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ’वालाहरुसँग साधन-स्रोत र राजनैतिक पहुँच नभएकोले नेपाली मिडियाहरूले ‘देखेर पनि नदेखे जस्तो, थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो’ गर्ने गरेका छन् । जबकि विश्वभरि चलेको मान्यता र भनाइअनुसार ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरूको पनि आवाज’ हो क्या रे !
यस्तो घटनाहरू अबका दिनमा बग्रेल्ती देखिने नै छन् । किनभने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी हामीलाई सही दिशा–निर्देश गर्न सक्ने डाक्टर हर्क गुरुङ जस्ता विद्धान-व्यक्तित्वहरू अब हामीमाझ कोही छैनन् ! भएका केही आदिवासी जनजाति मुलका प्रा.डा. भनिने, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, भाषाविद् वा भनौँ भाषाशास्त्री, मुन्धुमविद्, संस्कृतिविद्हरूको लगाम पनि अरुकै हातमा गइसकेको अवस्था छ भन्ने त ‘मगरात-तमुवान’को सट्टा ‘गण्डकी प्रदेश’ र ‘नेवा-ताम्ङसालिङ’को सट्टा बाग्मती प्रदेश नामकरणका वेला राम्रोसँग थाहा भयो ! नामकरण हुन बाँकी प्रदेशहरूमा जसले जत्ति नै उफ्राउफ्री गरे तापनि सम्भवतः किरात प्रदेशको सट्टा (यो केही नजान्ने कुलुङे ढाक्रेको अनुमान मात्र हो) ‘सगरमाथा-कोसी’ वा कोसी-किरात !’ प्रदेश नामकरण हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
अझ कुरो नचपाई भन्नु पर्दा सूचीकृत ५९ जातिभित्र पनि ठुला ८ समूह (ग्रेट एट) अर्थात् धेरै जनसङ्ख्या भएकाहरू र साना समूह अर्थात् थोरै जनसङ्ख्या भएकाहरूबिच फुट नआउला भन्न सकिन्न । मुख खोलेरै भन्नु पर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले गर्ने हरेक आन्दोलन र कार्यक्रममा मान्छे कम आउनु र आन्दोलन सशक्त नहुनुमा ठुला ८ समूह (ग्रेट एट ग्रुप) अर्थात् धेरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरूको संस्थाले खुलेर सहयोग नगर्नु कार्यक्रममा मान्छे नल्याउनु नै हो ।
साँच्चै सूचीकृत ५९ जातिहरूबिच ठुलो समूह र सानो समूहको नाममा फुट आउला त ? यसै भन्न सकिन्न । यसका लागि महासङ्घको आगामी महाधिवेशनसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । किनकि विगत २–३ कार्यकालदेखि कम जनसङ्ख्या भएको समुदाय (सानो समूह) को मान्छेहरूले कथित सूचीकृत ५९ जातिहरूको महासङ्घ अर्थात् ‘आदिवासी जनजाति महासङ्घ’को नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जायज मागमा नेपाल सरकारलाई सहमत गराउन र कार्यान्वयन ल्याउन दबाब दिन र आन्दोलन सफल बनाउन सर्व प्रथम हामी आदिवासी जनजातिहरू एक हुनै पर्छ । यो वास्तविक तथ्य हो । तर धेरै मान्छेहरूले सुन्दा अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने, सूची उन्मुख जातिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्ने बित्तिकै कथित ‘राई !’ जातिवालाहरूको संस्था राई यायोक्खाले फुटेर जाने धम्की दिन्छन् । अर्थात् राईवाला सर म्याडमहरू कुलुङलगायत अन्य किरातीहरुलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घमा समेट्न चाहँदैनन् । फलतः सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिहरूले ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घ’ दर्ता गरेर अलग्गै कार्यक्रमहरू गरी रहेको छ ।
जहाँ सरकारले सूचीकृत नगरेको/नभएका नेपालका ४४ वटा जातीहरू सङ्गठित भएका छन् । त्यसैले सूचीकृत ५९ जातिहरूबिचमै ठुलो समूह र सानो समूहको नाममा अलग–अलग कार्यक्रम गर्ने र फुटसम्म जानुभन्दा सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि तोकेको आधारहरू भएर पनि हालसम्म सूचीकृत हुन नसकेका/बाँकी रहेका आठपहरिया, कुलुङ, कर्मारोङ, बाहिङ, मेवाहाङ, बान्तवा, जेरो, घले, रानाथारु (रानाथारुलाई केही महिनाअघि सरकारले सूचीकृत गर्ने घोषणा गरे तापनि हालसम्म राजपत्रमा आएको छैन), खवास ठ्युहुक्चुलु, याम्फु आदि जातिहरूलाई समेत सूचीकृत गर्नका लागि सरकारलाई झक–झकझक्याउँदै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त सर्व प्रथम नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहु धार्मिक, बहु जातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । साथै आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न २०५२ पुस ३० गते प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’लाई जाति सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ मा ‘जनजाति विकास समिति’मा ६१ जातिलाई सूचीकृत गर्यो ।
त्यसपछि २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत गरियो ।
विसं २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि बनेको माओवादी सरकारले फेरि २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आधारसहित निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो । ७९ वटा जातजाति र सङ्घ–संस्थाहरूले निवेदन दिएका थिए ।
सो कार्यदलले कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूको टोली बनाएर निवेदन दिएका जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाऊँ-गाऊँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मकै वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ ।
किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन ? भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेमजोङ लिम्बुको टोली कुलुङ जातिको उद्गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो । त्यस्तै अरू समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नका लागि कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूको नेतृत्वमा विभिन्न समुदायको उद्गम थलो गएका थिए ।
त्यसैले अब हामी आदिवासी जनजातिहरू ‘क्रम्बल हन्टर’ मात्रै नबनौँ, कसैको ‘झोले-पोके !’ मात्रै नबनौँ । भनिन्छ, दक्षिण अमेरिकी देशहरू बोलिभिया, निकारागुवा, कोस्टारिका, कोलम्बिया लगायत देशका आदिवासीहरू र, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड लगायतका सामी आदिवासीहरूले सम्बन्धित देशका सरकारबाट आप्mनो समुदायका हक–अधिकार प्राप्त गरी सकेका छन् ।
तर, नेपालमा त आईएलओ-१६९ पारित भएको लगभग १३ वर्ष (सन् २००७ मा पारित भएको) बित्दा पनि कार्यान्वयन आउने छाँटकाँट नै देखिँदैन । त्यसैले अब हामी सबैले कहिलेसम्म अरूको ‘झोले–पोके !’ बन्ने र ‘क्रम्बल हन्टर’ बनेर केही व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिई रहने ? वेला छँदै सोचौँ है ! नत्र हाम्रो भावी पुस्ता (नाति, पनाति, जनाति, खनाति ...) हरुले हामीलाई नराम्रोसँग सराप्ने छन्, धिक्कार्ने छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिका मसिहा ठान्ने कमरेडहरू हो, माथिको ठम्याई यो ‘केही नजान्ने कुलुङे ढाक्रे’को व्यक्तिगत ठम्याई हो है !
ninamkirat123@gmail.com
