 (13)_1727965004.gif)
धरान: स्थानीय तह निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधि आएको पहिलो बर्ष(२०७४) मा नै धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको थियो । स्वर्गीय मेयर तारा सुब्बाले गठन गरेको प्रतिष्ठान तदर्थ समितिकोरुपमा थियो ।
प्रतिष्ठान गठन भएको एक बर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि तदर्थ समितिकै रुपमा छ । प्रतिष्ठानको ऐन नबन्दा कुनै पनि योजना, कार्यक्रमहरु प्राज्ञहरुले बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिलेसम्म उपमहानगर तथा कर्मचारीहरुले तय गरेका बजेट, कार्यक्रमहरु नै प्रतिष्ठानले गर्नु परिरहेको संयोजक अम्बिका सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए । प्रतिष्ठान सञ्चालनको कार्यविधिसमेत नबनेको कारण आफुहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नपाएको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानले कला, साहित्य, रंगकर्म, बुद्धिजिबीलगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँग राय, परामर्श लिएर विधेयकको मस्यौदा कार्यपालिकामा बुझाइ सकेपनि त्यसलाई पारित गरेर ऐनकोरुप दिलाउन जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदिएको प्राज्ञहरुको आरोप छ । अन्य समितिहरुको ऐन धमाधम पारित भइसक्दा पनि गएको नगरसभामा प्रतिष्ठानको बिधेयक प्रस्तुत नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘प्रतिष्ठान अरु समिति जस्तो होइन, बौद्धिक प्राज्ञिक ठाउँ हो, त्यसैले स्वयत्त रहनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप विधेयक मस्यौदा बनाएर नगर कार्यपालिकालाई दियौं, तर नगरसभामा लगेर पारित नै गरिदिएन,’उनले भने ।
मस्यौदामा प्रतिष्ठानअन्र्तगत विभिन्न विभाग रहने र ३५ सदस्यीय प्राज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्वायत्त रहने भन्ने बिषयले कार्यपालिकाले पारित नगरेको प्राज्ञहरु बताउँछन् । विधेयक पारित भएर ऐन नबन्दा प्रतिष्ठानलाई पुर्णता दिन सकिएको छैन भने बजेट, कार्यक्रमहरु पनि आफैले तयार गर्न पाएको छैन । ‘ऐन बनेपछि मात्र प्रतिष्ठान विस्तार गरेर गीत संगीत, साहित्य,चित्रकला, सिनेकर्मीलगायत अन्य विधालाई समेट्न सक्छौ, अहिलेसम्म ६ जनाको तदर्थ समितिले नै काम चलाइरहेका छौं,’संयोजक सम्बाहाम्फेले भने,‘अहिले जे जति बजेट, योजना र कार्यक्रमहरु भइरहेको छ, यो सबै कर्मचारीहरुले तयार गरेअनुसार मात्र हो, हामी आफैले केही गर्न पाइरहेका छैनौ ।’
