स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि चुनौती र अवसरहरू पनि सँगै आएका थिए । जनप्रतिनिधिकै लागि जनताको विश्वास जित्नुपर्ने र अपेक्षा पुरा गर्नै पर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय तहको आम्दानी वृद्धि गर्नै पर्ने थियो । फेरी करको दरमा वृद्धि गर्दा जनताको अपेक्षामाथि कुठाराघात हुने अर्को चुनौती सँगै आयो । कानुनी प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र जनताको घरमै सेवा पुर्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रह्यो । सोही अनुसार कारबाही अगाडी बढायौँ ।
राजस्व
स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य श्रोत कर हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जिम्मेवारी मध्ये राजस्व परिचालन समिति हो । उपप्रमुख संयोजक रहेको सो समितिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, विषय विज्ञ र वडाध्यक्ष सहितको समिति हामीले बनायौँ । म आफै अध्यक्ष भएकाले थप सक्रियता देखाएँ ।
राजस्व परिचालनका लागी कानुनको अभाव थियो । त्यो सँगै संविधान एकल अधिकारका क्षेत्रहरूमा कानुनको अभाव पनि । राजस्वका शीर्षकहरू धेरै बनाउनुपर्ने भयो । राजस्व परिचालन ऐन बनायौँ । कानुन बन्नु अगाडी एकीकृत सम्पत्ति कर लिइरहेका थियौँ । तर सङ्घीय आर्थिक ऐनले सम्पत्ति कर मात्र लिन पाउने भनेपछि सोही अनुसार सम्पत्ति करको व्यवस्था मिलायौ । मालपोत कर र सम्पत्ति करमा हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने भयो । मालपोत दर निर्धारण गरेर एकीकृत सम्पत्ति करमा फरक नपर्ने गरी अगाडी बढ्यौँ ।
जनप्रतिनिधि आउनु अगाडी धरानको वार्षिक आम्दानी ८ करोड मात्र थियो । त्यो बिचमा जनताका २० वर्ष पछि आएका जनप्रतिनिधि प्रतिको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अघि पनि भने यो निक्कै चुनौतीपूर्ण थियो । हामीले आन्तरिक श्रोतलाई वृद्धि गर्ने योजना बनायौँ । अहिले वार्षिक आम्दानी २५ करोड पुर्याएका छौ ।
सम्पत्ति कर मात्र लगाउने भएपछि सम्पत्तिको दर निर्धारण गरियो । ऐनले पुँजी र कारोबारका हिसाबले कर लिन निर्देश गर्यो । स्थानीय तहले आम्दानी कर लगाउन नमिल्ने भएर हामीले सम्पत्ति कर मात्र लिइरहेका छौ । यो कानुनी अड्चनको पाटो हो । सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह बिचको नीतिगत समस्या कर प्रणालीमा पनि देखिएको छ।
करको अबुझाईको कारण गएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा करको विषयलाई मुद्दा बनाइयो । तर भनेजस्तो असहज भएको अवस्था हैन। सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार हरेक व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बरमा जानुपर्ने भयो । त्यही नीतिको कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर कारोबारको आधारमा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सोही अनुसार स्थानीय तहको कर भन्दै थप ७ हजार ५ सय लिन्छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिले धेरै कर बढाएको भन्ने बुझियो । तर त्यो सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार भएको भन्ने जनताले बुझेनन् ।
हामीले करको दायरा बढाउन सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ सँग मिलेर सबै व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ता गर्नै पर्ने नीति अख्तियार गर्यौ । त्यससँगै बहाल कर पनि हामीले अलिक ध्यान दिएकै हो । गैर करको क्षेत्रमा रहेका सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने योजना बनायौ । तथापि पर्यटनको क्षेत्रमा लाग्ने शुल्क हामीले लिन सकेका छैनौ । पर्यटनको लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कारण हामी अहिले अड्किएका छौ ।
लगानी
हामीले प्रोजेक्ट बैङ्क तयार पारेका छौ । १५ वटा प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा छन् । अब निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा अगाडी बढाउने योजनामा छौँ ।
नयाँ उद्यमीको हिसाबमा हामी पर्यटन क्षेत्रलाई बढवा दिने पक्षमा छौँ । धरानमा पर्यटनमा लगानी गर्ने व्यवसायीको लागि स्थानीय तहले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौ । त्यसपछि कृषि पनि हाम्रो अर्को लगानीको क्षेत्र हो । पछिल्लो समय परम्परागत रूपमा जीवन धान्न गरिने कृषि पेसा अहिले व्यवसायीक रूपमा अगाडी बढेको छ । धरान उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीमा कृषि उपज उत्पादन बढ्दै गएको छ । जसमा उपमहानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गरिरहेको छ ।
त्यससंगै बजार क्षेत्रमा मार्टहरू बढिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढेको हाम्रो निष्कर्ष छ । बजारमा आइटी, होटेल रेस्टुरेन्ट, कफिसप, अर्गानीक पसलहरू धेरै सञ्चालनमा आएका छन् । विदेशमा लामो समय बसेर नेपाल फर्किएका युवाहरूले ट्याम्पो चलाएर भए पनि राम्रो आम्दानी गरेको पाउँछौ । यो उद्यमशीलताको नयाँ अभ्यास हो।
बजार
हुनत: अझैसम्म पनि कोरोना महामारीको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भएको छैन । महामारीले धेरै व्यवसायलाई अस्तव्यस्त बनाएकै हो । धेरै व्यापारी समस्यामा परे । त्यही भएर बिचमा उद्यमशीलता प्रवर्धनको लागी करमा छुट दिएका छौ । महिला र अपाङ्ग भएका जनताको लागी धेरै सुविधा दिने तयारीमा छौ । म आफै कार्यबहाक मेयर भएको बेला औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडी ल्याएको थिए । उद्यमीहरू खुसी भएका छन् । उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीको लागि भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी अगाडी बढेको छ । उद्योगीकै सल्लाहमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
अन्य सहरभन्दा धरान मासु खपत बढी हुने सहर हो । धरानमा कसरी स्वच्छ मासु विक्री गर्ने भनेर अगाडी बढाएका छौ । सङ्घीय सरकारले जस्तै हामीले पनि धरानलाई बङ्गुर जोन बनाएका छौँ । बङ्गुरका खोर बनाउने देखी बङ्गुर पालनमा देखिएका समस्या समाधानमा हामी अग्रसर भएका छौँ ।
धरानको व्यापार बसाई सरेको भन्ने विषयमा हामी गम्भीर भएका छौँ । पहिला धरानको विकल्प थिएन । अहिले बजारका विकल्पहरू धेरै भए । धरानमा पहिला पहाडी भागको व्यापारी केन्द्र थियो । अहिले पहाडका गाउँमै बजार पुग्यो । त्यो मुख्य चुनौती हो । त्यससँगै धरानको बसोबास योग्य सहर हो ।
तर धरानको बसोबासका क्षेत्रहरू साघुरीदै गएका छन् । ६५ प्रतिशत भूभाग जङ्गलको क्षेत्र भएकाले बजारको अभाव स्वभावीक हो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर नै कम भएपछि त्यो अस्वाभाविक हैन । धरान सँगै जोडिएको इटहरीमा बजारीकरण विकाश भइरहेको छ । जसको कारण स्वभावीको रूपमा इटहरीमा बजार सर्यो । हिजो १० वर्षीय माओवादी युद्धको कारण इटहरी धेरै बजारीकरण भयो । धरानका व्यापारीहरूले पनि विकल्पको रूपमा इटहरीलाई बजार बनाएका छन् । हामीसँग बसोबासयोग्य जमिन नभएको कारण यस्तो भएको हो।
पर्यटन
हामी नयाँ उद्यमीको लागी धेरै योजना दिन सक्छौ । सबैभन्दा धेरै पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले लगानी भित्राउन खोजेका छौ । धरानलाई प्रविधि र धर्मको पर्यटकीय हब बनाउने तयारी छ । धरानमा प्राविधिक क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ इनोभेसन भइरहेको हुन्छ । पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, केन्द्रीय खाद्य प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट नयाँ अनुसन्धान भइरहेका हुन्छन् । त्यसको उपयोगिता हामीले गर्न सकेका छैनौ । अब त्यस दिशामा स्थानीय सरकार गम्भीर रूपमा अगाडी बढ्छ ।
त्यस्तै कोका, विजयपुर दरबार, शिवजट्टाको स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ । साइन्स सिटी पार्क बन्दै गएको छ। यसरी नै धरानलाई पर्यटनको हब बनाउने हो । महिमा ठुलो र मन्दिर सानो भएको क्षेत्र हो धरान । धरानको प्रकृति सँगै धर्मलाई जोडेर पर्यटकीय प्याकेज दिनुपर्छ । धरानमा पर्यटकलाई एक रात बिताउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकार प्रयासरत छ।
धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर भण्डारी सँग कपुरीकर्मी विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानी
