धरान : विद्युत प्राधिकरणले करोडौँ शुल्क नतिरेका ६४ ठुला उद्योगको विद्युत लाइन काटेको कुरा अहिले मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । त्यसरी लाइन काटिएका मध्ये सुनसरी खनार स्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको दाबी भने फरक छ ।
मिल्सले प्राधिकरणले भने जस्तो मुलुक लोडसेडिङको मारमा चलिरहेको बेला प्रिमियम सहितको महशुल लाग्ने ‘ट्रङ्क लाइन’को ‘डेडिकेटेड’ विद्युत प्रयोग नगरे पनि ३ वर्षपछि थप शुल्क माग्दै बिना कारण लाइन काटेको आरोप लगाएको छ ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आज बुधवार बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा मिल्सका उपाध्यक्ष महेश पोखरेलले भने ‘सामाजिक सञ्जाल हेर्ने सबैलाई रिलायन्सले पनि बिजुलीका करोडौँ शुल्क नतिर्ने उद्योग भन्ने गलत भ्रम फैलिएको छ ।’
विद्युत प्राधिकरणको आधारहिन शुल्क माग दाबीको विरुद्ध रिलाइन्सले अदालतमा दिएको मुद्दा अहिले सुनवाइको क्रममा रहेको बताए । मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा लाइन काटेर उद्योग बन्द गराउने र मिडियामा बदनाम गराउने काम भएको उनले बताए ।
मुलुकमा लोडसेडिङ चलिरहेको बेला प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई ७० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कमा ट्रङ्क लाइनबाट डेडिगेटेड विद्युत लिन चाहने उद्योगहरूलाई सम्झौता गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । त्यति महँगो शुल्कमा विद्युत् लिन नसकिने भएकाले रिलायन्सले निवेदन दिने र सम्झौता गर्ने कुनै काम गरेन ।
उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार उद्योगसँग १२ मेगावाटको जेनेरेटर छ । सामान्य शुल्कको विद्युत आएको बेला र लोडसेडिङ भएको बेला जेनेरेटरले भ्याए सम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने नभए उत्पादन बन्द गरिने गरियो । नियमित विद्युतको शुल्क रिलायन्सले कहिले पनि बाँकी राखेन । उनले भने ‘समयमा महशुल तिरे बापत २ प्रतिशत छुट पाएको प्रमाण उद्योगसँग छ ।’
तर एकै चोटि प्राधिकरणबाट मिल्सले २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड विद्युत महसुल १ अर्ब ९४ करोड भुक्तानी नगरेकाले २०८० पुस ६ गते विद्युत कटौती गरेको छ । विद्युत कटौती गरेपछि प्राधिकरणले उपयोग नै नगरेको विद्युत महसुलको बिल पठाएको उनले बताए।
मिल्सले प्राधिकरणले टीओडी (टाइम अफ डेट) नदिएकाले फर्जी बिल पठाएको आरोप लाउँदै प्राधिकरणलाई अदालतमै भएपनी त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न चुनौती समेत दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले प्राधिकरणले उद्योग कुनै सूचना विद्युत कटौती गर्नु न्यायोचित नभएको बताउँदै प्राधिकरणले आफ्नो ब्यालेन्सटि नाफामा देखाउन नियतवश विद्युत कटौती गरेको आरोप लगाए । सङ्घले महासङ्घको मागलाई समर्थन गर्दै समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।
कर विज्ञ सङ्घका सल्लाहकार कृष्ण कुमार अग्रवालले अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला लाइन कटिनु ठिक नभएको बताउँदै भने ‘ठुलो राजस्व बुझाउने उद्योगको लाइन काट्दै गएमा सरकारलाई कर्मचारीको तलब समेत दिन समेत समस्या आउन सक्छ ।’
प्राधिकरणले मिल्सलाई डेडिकेटेड महशुल दर अनुसार छुट हुन गएको भनी २०७३ देखि २०७५ सम्मको ७३ करोड ४७ लाख भुक्तानीको लागि २०७६ मा पत्र दिएको थियो । त्यसको विरुद्ध मिल्स अदालत गएको हो । प्राधिकरणले जरिवाना, हर्जाना, ब्याजसहित पछिल्लो पटक करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न मिल्सलाई पत्राचार छ । मिल्सले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
यसै बिच विद्युत प्राधिकरण इटहरी शाखा कार्यालयका प्रमुख राम उद्गार साहले मिल्सले डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको बताए । उनले भने ‘३३ केभी प्रसारण लाइनबाट उद्योग विद्युत प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
उनका अनुसार रिलायन्स प्राधिकरणको इटहरी कार्यालय अन्तर्गत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गर्ने एक मात्र उद्योग हो । साहले भने ,‘खनार सवस्टेशनबाट गएको डेडिकेटेड लाइन हो विद्युत स्पष्ट नै देखिन्छ, प्रयोग गरेको छैन कसरी भन्न मिल्छ ?’
