- अनुसा थापा
कुनै पनि मुलुकको राजधानी कस्तो हुन्छ ? राजधानी भन्ने बित्तिकै सफा सुग्घर, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सम्पूर्ण सेवासुविधा भएको ठाउँ भनी परिकल्पना गरिन्छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो । पर्यटक वा बाहिरी जिल्लाका नागरिकले पनि काठमाडौँका बारेमा त्यही नै सोचेका छन् ।
तर, यहाँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ । काठमाडौँ मुलुककै अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित सहर बनेको छ । बस् छ त घना बस्ती र मान्छेको चाप । बाटाकै छेउमा पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोहरू सञ्चालनमा छन् । म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, दोहोरी साँझ, डान्सबार पनि मुख्य सडकसँगै जोडिएको छ ।
जताततै ती कार्यालयको होर्डिङ बोर्ड छ । जसले काठमाडौँलाई कुरूप बनाएको छ । कवाडी सङ्कलन केन्द्रहरू सडकबाट प्रस्टै देखिन्छ । कवाडी थुपार्ने ठाउँ पनि सडक छेउमै छ । वर्कसपको मनोमानी त झन् अति नै भइसकेको छ । फुटपाथमा राखेर सवारी साधन बनाउँछन् ।
वर्कसपका कारण फुटपाथ कालो भइसकेको छ । बिजुलीका खम्बाहरू फुटपाथमै छन् । उसैपनि साना फुटपाथ छन् । त्यसमा पनि बिजुलीका पोल र हेडबक्र्स । फुटपाथमा पसल थाप्ने क्रम अझैपनि रोकिएको छैन । पैदलयात्रीको आवागमन रोकेर फुटपाथ पसल राखिएको छ ।
तरकारी बजारले पनि काठमाडौँ निकै अव्यवस्थित देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुँदा उनले कवाडी सङ्कलन केन्द्र, वर्कसप, ड्राइभिङ सेन्टर, तरकारी बजार र पार्टी प्यालेसहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय गरेका थिए । तर, हटाउन सकिएन । एउटै घरमा दर्जन म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीको बोर्ड छ ।
त्यसले कतिचाहिँ दृश्य प्रदूषण गरेका होला ? आम सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोहरू बस्तीका बिच राख्न दिन नहुने भनी आवाज उठाउन थालेका छन् । सर्वसाधारणको आवाज उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो । एकातिर पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोबाट बस्ती नै जोखिममा छ ।
अर्कोतिर तिनले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा पनि हेलचेक्र्याइँ गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २७, सामाखुसीका स्थानीयले एक साताभित्र दोहोरी साँझ, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर, कलकारखाना हटाउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । त्यसले गर्दा आफूहरूलाई डिस्टर्ब भएको भन्दै उनीहरूले वडाध्यक्षलाई दबाब दिए ।
वडामा मात्र होइन, प्रहरीमा धाउने क्रम पनि बढेको छ । आम सर्वसाधारणले सहकारी हटाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । केही दिनअघि वडा नम्बर २९ का स्थानीय सहकारी हटाउनुपर्ने मागसहित वडा कार्यालय पुगेका थिए । जुनसुकै व्यवसाय होस्, अन्यलाई दुःख दिएर सञ्चालनमा छ ।
सडक विभाग वा स्थानीय पालिकाहरूले सडककै छेउमा र घनाबस्तीमा ग्याँस डिपो र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिनुहुँदैन थियो । यता, कार्यालय सञ्चालनमा निम्ति पनि मापदण्ड तोकिदिनुपर्थ्यो । यसको मार हाल आम सर्वसाधारणलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि परेको छ ।
किन कि अब त्यो हटाउन महाभारत छ । व्यवसायी हट्न मान्दैनन् अनि सरकारले के गर्ने ? काठमाडौँमा घरैघर छ । तर, घरको प्रयोजन सरकारले वर्गीकरण गरिदिएन ।
जसका कारण अहिले पार्किङको समस्या भएको छ । कुन घर कार्यालयलाई दिने ? कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर व्यापारका लागि दिने ? कुन घर आफू मात्र बस्ने ? नक्सा पास गर्दै वर्गीकरण गरिदिनुपर्थ्यो ।
तर, महानगरले त्यो गरेन । तल्लो फ्ल्याटमा मान्छे भाडामा बसिरहेको हुन्छ, माथिल्लो फ्ल्याटमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हुन्छ । पार्किङ नभएको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । जसका कारण सबैलाई सास्ती भएको छ । फुटपाथ वा सडक छेउ सवारी पार्क गरिन्छ ।
घरधनीहरूले एकदेखि चार आनामा घर बनाएका छन् । त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन । टाँसिटाँसी घर बनाइएको छ । अनि पार्किङचाहिँ सधैँ सडकमा । घरधनीहरूले सटर भाडामा लगाएका छन् । पसल भएपछि ग्राहक आइहाल्छ । उनीहरूको सवारी पनि सडकमै पार्क गरिन्छ ।
कमाउने घरधनी अनि दुःख खेप्नुपर्नेचाहिँ पैदलयात्रीले ? काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, सरोकारवाला निकायलाई मतलब छैन । सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय पालिकाले चासो देखाउँदैनन् । अनि कसरी बन्छ व्यवस्थित सहर ?
सहर सफा सुग्घर र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यालय खडा गरिएको छ । तर, त्यहाँका पदाधिकारीहरू दिन कटाउने र माना पचाउनेतर्फ मात्र केन्द्रित छन् । घरधनीहरूले मनोमानी चलाउँदै आएका छन् भने सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्नुपर्दैन ? घरधनीहरू तीन तलाको नक्सा पास गर्छन्, सात तलाको बनाउँछन् ।
घरधनीहरूलाई घर व्यापार गर्ने थलो बनेको छ । तर, यसले जोखिम निम्त्याएको छ । थोरै जग्गामा अग्लाअग्ला घर ठड्याइएको छ । जग्गा हेरेर वडाले नक्सा पास गरिदिन्छ, घरधनी आफ्नो मर्जी अनुसार तला थाप्छन् । त्यसको भार पिल्लरले पनि धान्दैन । भोलि केही कारण बस् दुर्घटना भयो, धनजनको क्षति भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
अहिले प्रत्येक परिवारले ग्याँसले खाना पकाउँछन् । बिजुली प्रत्येक घरमा छ । घरधनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि कोठैपिच्छे भाडामा लगाएका छन् । कोठैपिच्छे ग्याँस छ । एउटा ग्याँस पड्कियो भने पूरै घर नै तहसनहस हुन्छ । जोखिम घरभित्रै छ, तैपनि घरधनीहरू ख्यालख्याल गरिरहेका छन् ।
पेट्रोल पम्पमा आगलागी भयो भने सरकारलाई नियन्त्रणमा लिन समेत सकसक पर्छ । सँगसँगै जोडिएका घरको अवस्था के होला ? पछिल्लो समय घरहरूमा सिसा राख्ने र ढुङ्गा टाँस्ने क्रम बढेको छ । घरहरू धरापको पासो बनेको छ । अलिक ठुलो जग्गामा बनेको घर भए, सिसा टाँस्दापनि ठिकै हुन्थ्यो ।
सडक छेउछाउकै घर सिसाले भरिपूर्ण छ । केही कारणबाट सिसा खसेर पैदलयात्रीको टाउकोमा लाग्यो भने कसले व्यहोर्ने ? टाँसेको ढुङ्गा उप्किएर लाग्यो भने जिम्मा कसको ? घरधनीकै कारणले सहर अस्तव्यस्त भो । काठमाडौँ हेर्नलायक भएन । काठमाडौँका मेयर बालेन शाह काम गर्न खोज्छन् ।
राजनीतिक दलले दिँदैनन् । भक्तपुर र ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरू मतलब नै गर्दैनन् । सबैले हातेमालो गर्यो भनेमात्रै उपत्यका सफा सुग्घर र व्यवस्थित बन्छ । एउटाले मात्र चाहेर यहाँ केही हुँदैन । मेयरहरू पार्टीका झोले छन्, केही गर्दैनन् । अनि काठमाडौँ उपत्यका कसरी सुधार हुन्छ ?
जनताले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधिहरू तलबभत्ता खान्छन्, तर कामचाहिँ पार्टीको गर्छन् । काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो । ७७ जिल्लाका नागरिकको राजधानी काठमाडौँ नै पर्छ । तर, राजधानी नामको मात्र भयो । जताततै फोहोर, दुर्गन्ध भन्दा अरू केही छैन । काठमाडौँलाई कुन आधारमा राजधानी भन्ने ? गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
घरधनीहरू यतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् कि के भन्ने ? पैसा लिन्छन्, फोहोरचाहिँ सडकमा ल्याएर फ्याँक्छन् । कोठावालहरू लुगा धुन्छन्, सडकमा भएका रेलिङमा ल्याएर सुकाउँछन् ? सरकारले रेलिङ लुगा सुकाउनका लागि राखिएको होइन तर के गर्ने बाध्यता छ । छतमा जान दिँदैनन्, लुगा सुकाउने ठाउँ छैन ।
वडाले पनि कति घर भाडामा लगाएको छ ? कुन कुन प्रयोजनमा लगाएको छ ? तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैन । २०७३ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले दुई पाङग्रे सवारी साधन उपत्यकाभित्र चल्न नदिने भनी टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाएका थिए ।
तर, मन्त्रीले थन्काइदिए । अहिले सबैभन्दा बढी प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम गराउने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन हो । यता, पार्किङको समस्या भएको पनि दुई पाङ्ग्रे बढी भएर हो । २०७० सालमै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ९५ प्रतिशत घरहरू सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
ती घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिन नहुने र नामसारी रोक्नुपर्ने प्राधिकरणको जिकिर थियो । तर, २०७५ सालमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले घुस खाएर र भोटका लागि धमाधम सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए । जनप्रतिनिधिहरू नै सहरलाई व्यवस्थित बनाउनमा अड्चन बनिदिएका छन् ।
