 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : विराटनगर स्थित सरकार तथा निजी अस्पतालहरूमा विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत बेड सुरक्षित राख्न महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारले अस्पतालहरूको लागि तोकेको उक्त नियम अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न महानगरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएको हो ।
विराटनगरमा सरकारी र निजी समेत ३० वटा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । ती अस्पतालमा हाल २ हजार ८ सय ५५ बेड रहेको महानगरपालिकासँग तथ्याङ्क छ ।
अस्पताल सञ्चालकहरूको बैठकमा मेयर नागेश कोइरालाले विपन्नका नाममा पहुँचवालाले सेवा लिएको गुनासो आएकोले नेपाल सरकारले तोकेको सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।
संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पतालहरू पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अस्पतालहरूले हरेक महिना महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्यो ।’
उपमेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुली, सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेत सहितको छलफलमा अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको सुविधा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन अफिनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा. शकर अधिकारीले लक्षित वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउन तयार भएपनि सबै नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘लक्ष्यीत वर्गको बिमा नहुँदा उनीहरूले पाउने सुविधा हुनेखाने र धनी वर्गले उपभोग गरिरहेका छन् ।’
डा. श्यामकुमार रौनियारले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउने र डिस्चार्ज हुने बेलामा विपन्न नभएका व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिन दबाब आउने गरेको बताए ।
छलफलमा तथ्याङ्क अधिकृत दीपक भट्टराई, स्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्की र जनस्वास्थ्य अधिकृत भूपेन्द्र साहले सरकारी ऐन, कानुन, निर्देशिकामा तोकेको १० बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानको जानकारी गराए ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिपत्र अनुसार १ सय बेडको अस्पताले हप्तामा एक दिन, २ सय बेडको अस्पतालले हप्तामा २ दुई र ३ सय बेड र सोभन्दा माथीकाले ३ दिन नजिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
सहभागी अस्पताल सञ्चालकहरूले केही दिनयता बडेको अत्यधिक गर्मीका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याको आकस्मिक उपचारमा अस्पतालहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
