विराटनगर : विराटनगरका संस्थागत विद्यालयहरूले सुरु हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र २०८१ मा शुल्क बढाउन नपाउने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा उपलब्ध सुविधालाई आधार मानेर क, ख र ग श्रेणी विभाजित गरेको छ ।
सोही अनुसार संस्थागत विद्यालयले लिन सक्ने निर्धारित शुल्क ग श्रेणीको आधारभूत तह ५ कक्षासम्म १ हजार ७ सयदेखि २ हजार २ सय, आधारभूत तह कक्षा ६-८ सम्म २ हजार २ सय देखि २ हजार ७ सय र माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ सम्म २ हजार ७ सय देखि ४ हजार सम्म लिन पाउने छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ख को उपखण्ड ७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी विद्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा ख वर्गका विद्यालयका लागि अधिकतम थप २५ प्रतिशत सम्म र क वर्गका विद्यालयका लागि थप अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईले बताए ।
आर्थिक मन्दी लगायतका कारणले अभिभावकलाई आर्थिक भार नपरोस् भनेर अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।
शिक्षा समितिको बैठकले ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ नाराका साथ व्यापक रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैशाख ७ गतेसम्म सघन भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने साथै छुटपुट विद्यार्थीका लागि वैशाखभर भर्ना अभियान जारी राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, विद्यार्थी भर्नाको प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रवाह व्यापक बनाउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, त्यस्ता बालबालिकाको पढाइ निरन्तरताका लागि सहयोग गर्नेहरूको अभिलेखीकरण गरी उचित सम्मान दिने गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शैक्षिक सामग्री लगायत खरिदका लागि कुनै एउटा पसलमा मात्रै नभई विद्यार्थी र अभिभावकले चाहेको पसलबाट खरिद गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय भएको भट्टराईलेले बताए ।
