धरान : सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा धरान उपेक्षित भएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनद्वारा संयुक्त सदनमा मङ्गलवार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा धरानको खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारको क्षेत्रका कुनै पक्ष पनि उल्लेख छैन ।

खानेपानी मन्त्री राई

सङ्घीय सरकारका खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले धरानको खानेपानी योजनाका लागि पहल गरेपनि सापेक्ष रूपमा बजेटमा उल्लेख गर्न नसकिएको बताए । ‘कपुरी न्युज’को जिज्ञासामा उनले भने, ‘बजेटमा शीर्षक नभएपनि खानेपानी मन्त्रालयको २६ अर्ब ६३ करोड बजेटको केही रकम धरानलाई छुट्याउन सकिन्छ ।’

 कृष्ण अग्रवाल - अर्थ विश्लेषक :

अग्रवालले भने, ‘नेपालभरका लागि २६ अर्ब खानेपानीको बजेटमा धरानले खासै ठुलो आशा गर्नु उचित हुँदैन ।’ केही अंश मात्र भएपनि बजेट पाउन धरानले सरकारलाई बारम्बार घच्घचाउनुपर्ने स्थिति आउने देखिएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार धरानका कुनैपनि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु भनेको केन्द्रीय राजनैतिक पहुँच कम भएका कारण हो । मेयर हर्क साम्पाङ र निवर्तमान शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई व्यक्तिगत दोष दिन नसकिने बताउँदै उनले भने, ‘नीति निर्माण तहमा प्रभाव पर्न नसकेका कारण बजेट विनियोजनबाट धरान उपेक्षित भएको चैँ पक्कै हो ।’

उनले धरानबाट तमोर मुलघाट सुरुङ मार्ग निर्माणसँगै सुरुङ मार्गबाटै दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि पानी ल्याउन सकिन्थ्यो तर राष्ट्रिय योजनामा समेत प्राथमिकतामा परेन यो धरानका लागि दुर्भाग्य हो ।

समग्र बजेटका बारेमा उनले भने, ‘सङ्घीय बजेट नेपालको हितमा ब्यालेन्स बजेट हो । जुन बजेटले सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने हेतुले ल्याएको देखिन्छ ।’ सरकारको राजश्व १५ देखि १६ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य धेरै नभएको र मेहनत गरे राजश्व वृद्धि सङ्कलनको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताए ।

सरोज श्रेष्ठ-यातायात व्यवसायी :

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठका अनुसार बजेटले धरानको विकासलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

यसभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत धरान-लेउती सुरुङ मार्ग र पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको घोषणा भएको थियो । सँगै घोषित पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य पोहोर देखि सुरु भइसक्यो । उनले भने, ‘धरानको शुरुनै भएन, यसपालिको बजेटमा सुरुङ मार्गको शीर्षकमा बजेटनै छुट्टिएन ।’ धरान लेउती सुरुङ मार्गले धरानको पर्यटन, खानेपानी र आर्थिक समृद्धिको ढोका भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हरेक दृष्टिकोणबाट बाइपास हुन लागेको धरानको लागि सुरुङ मार्गले आर्थिक समृद्धिको एक मात्र विकल्प हो ।’ तर दुर्भाग्यवश धरानको सुरुङ मार्गको लागि यसपालि बजेट छुट्टिएन ।

खानेपानीको चरम अभाव रहेको धरानको समस्या हल गर्न सरकारले कुनै बजेट नीति नल्याएकाले अब छुटिने अनुपातको रकमबाट खानेपानी परियोजनामा खासै आशावादी हुन नसकिने उनको भनाई छ ।

 विजय श्रेष्ठ -अध्यक्ष, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ

सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बजेटमा धरानलाई केही अंश पनि नछुट्टिनु दुःखको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यहाँका नेताहरू र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजनमा लभिङ गर्न नसकेको कारण बजेटमा धरान नपरेको हो ।’

उनले सङ्घको तर्फबाट प्याज, आलु, स्याउमा जस्ता खाद्य कुरामा उपभोक्ता हितमा छुट हुनुपर्ने माग गरेको बताउँदै भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए । स्थानीय सरकारले समयमा बजेट माग गर्न नसक्नु र राजनैतिक दलको पहुँच नहुनको कारण पनि केन्द्रीय बजेटमा धरान उपेक्षित भएको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘धरानबाट सङ्घीय सरकारमा मन्त्री भएका अशोक राईले समेत बजेट ल्याउनु नसक्नु र स्थानीय सरकारका मेयर साम्पाङको जिद्दी र घमन्डीपनले गर्दा धरान सङ्घीय सरकारबाट उपेक्षामा परेको हो ।’

बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा

बुद्धिजीवी डा. शर्माले धरानका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू लेउती सुरुङ मार्ग, किमाथाङका हुलाकी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गका पूर्णता, खानेपानी आयोजना, पहाडी र हुलाकी राजमार्गको नामको बजेट घट्नु धरान उपेक्षामा परेको बताए ।

उनले भने, ‘धरानको खानेपानीमा बजेट शीर्षक कहीँ देखिएन, खानेपानी समस्याको कुरा पुगेर पनि मन्त्रीहरूबाट उपेक्षा भएको हो ।’ बजेट माग गर्न उपमेयर बेघाले राजनैतिक ठुलो डफ्फा समेत लिएर गएका थिए ।

खानेपानी र लेउती सुरुङ मार्गको कुरा मन्त्रीहरूको दैलो दैलो पसेर सुनाएको र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले पनि कुरा उठाएको बताउँदै शर्माले भने, ‘तर मन्त्रीहरूले कुरा सबैको सुने मात्र धरानेहरूको कुरालाई सम्बोधन गरेनन् ।’