_1735354691.gif)
- कृष्ण बहादुर तामाङ
नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र, र निष्पक्ष बनाउँदै लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना बलियो बनाउने कि राजनीतिक स्वार्थको उपकरणमा सीमित गर्ने ? प्रहरी सङ्गठनलाई संवैधानिक आयोग सरह बलियो बनाउन अब सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
१. प्रहरीको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता भनेको लोकतान्त्रिक समाजको पवित्र किल्ला हो ।
२. राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त प्रहरी सङ्गठन मात्र राष्ट्रको शान्ति र सुरक्षामा वास्तविक भूमिका खेल्न सक्छ ।
३. प्रहरीलाई संवैधानिक आयोगसरह बनाउनुपर्छ, ताकि त्यसको क्रियाकलाप प्रजातन्त्र र न्यायको आधारमा स्थिर र प्रगति हुँदै जान्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारभूत अङ्गको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रहरी संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले यसलाई संसद्मा दर्ता गरेपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र र बाहिर तीव्र बहस सुरु भएको छ । विधेयकका प्रावधानले प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरेपछि यसले प्रहरी सङ्गठनको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतालाई कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ ।
सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको दायरामा पुर्याउने खतरासँग जोडिएर बहस सुरु भएको छ ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन २०१२ सालदेखि चलिरहेको छ । समयसँगै परिमार्जन र अदालती आदेशको आधारमा नियमावली परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि नयाँ विधेयकले सङ्गठनको संरचना, परिचालन र नियन्त्रणको जिम्मेवारीलाई व्यापक परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।
यो परिवर्तनले नेपाल प्रहरीको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल प्रणालीलाई गृह मन्त्रालयमा सीमित गर्न खोजेको आरोप पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू र विज्ञहरूले लगाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण प्रहरी प्रमुखमै रहनुपर्ने मान्यता विपरीतको यो विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग हुने सम्भावनालाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिक र सुदृढ बनाउँदै यसको स्वतन्त्रता जोगाउन विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई गहन छलफल र परामर्शबाट समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
विधेयकले प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण र निर्देशनको अधिकार गृह मन्त्रालयलाई सुम्पिने प्रस्ताव राखेको छ, जसले सङ्गठनको व्यावसायिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
विधेयकमा प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्थाले प्रहरी सङ्गठनको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक हस्तक्षेपको दायरामा पुर्याउने प्रस्ट देखिन्छ । सुरक्षा विज्ञ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले यसलाई प्रहरी सङ्गठनको मुख्य अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् ।
पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवालीका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत तत्त्व हो, जुन प्रहरी प्रमुखसँग रहनुपर्छ । यसलाई गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसम्म सुम्पिनुले सङ्गठनभित्रको तालिम, विज्ञता र निर्णय क्षमतामा नकारात्मक असर पुर्याउने छ ।
सुरक्षा मामलाका जानकारहरूले विधेयकलाई प्रहरीको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतालाई कायम राख्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमले अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
यसैबिच, संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै परामर्श बिना गृह मन्त्रालयले आफ्नो स्वार्थअनुसार मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाएको छ । प्रधान कार्यालयले समितिका रूपमा तयार पारेको मस्यौदामा सरकारको नियन्त्रण रहनुपर्ने सुझाव थियो ।
विधेयकले नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयको मातहत राख्ने प्रावधान प्रस्तुत गरेको छ । यो व्यवस्थाले प्रहरीको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतालाई कमजोर पार्ने गम्भीर चिन्ता उब्जाएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै यसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखेर यस स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेको छ । यसले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरूको ठहर छ ।
गृह मन्त्रालय प्रहरीको तालुक निकाय भएकाले निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकारलाई तर्कसङ्गत मान्न सकिन्छ । तर, परिचालन र नियन्त्रण जस्तो कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयका सहसचिव वा शाखा अधिकृतसम्म पुग्नुले प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई संवैधानिक आयोगसरह संरचना दिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्कले गहिरो अर्थ राख्छ । संवैधानिक आयोगले झैँ प्रहरीको अधिकारलाई बलियो बनाएर संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाहेक कसैले परिवर्तन गर्न नसकिने बनाउँदा सङ्गठनको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता जोगाउन मद्दत पुग्छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक दलहरूको उपकरण बनाउने खतरा छ । विशेषतः, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ अनुकूल परिचालन हुन सक्ने र प्रहरीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत प्रयोग गर्न सकिने जोखिमले सङ्गठनभित्र असन्तोष बढाएको छ ।
विधेयकको वर्तमान स्वरूपले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोगाउन विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्दै परिचालन र नियन्त्रण प्रहरी प्रमुखकै जिम्मामा राख्न आवश्यक छ । यसले प्रहरी सङ्गठनलाई बलियो, प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
त्यसैले, प्रहरी सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै यसको संरचनालाई संवैधानिक आयोगसरह बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार प्रहरी प्रमुखमै रहनुपर्छ, ताकि सङ्गठनभित्र निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तता कायम रहोस् ।
संसद्, संसदीय समिति, र नागरिक समाजले विधेयकका यी प्रावधानलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्नेछ । नेपाल प्रहरीजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, र निष्पक्षतालाई जोगाउँदै कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई बलियो बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षको जिम्मेवारी हो ।
_1664681437.jpg)
