_1749430366.gif)
इटहरी : २९१ बचत तथा ऋण सहकारीको साझा संस्था सुनसरी बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ उच्च जोखिममा परेको छ । जथाभाबी ऋण प्रवाह र ऋण असुलीमा निराशाजनक उपलब्धिले सङ्घलाई जोखिमको अवस्थामा पुर्याएको हो ।
मातहतका सहकारीको अभिभावकीय संस्था नै जोखिममा परेपछि सङ्घका सदस्य संस्थाहरू निराश बनेका छन् । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सङ्घ उच्च जोखिममा देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार ६ वटा वा घटी सूचकमा सामान्य वा विस्तारित मान सीमाङ्कनमा संस्था खुम्चिएको छ । ६ वटा भन्दा कम सूचकको पालना गरेपछि संस्था उच्च जोखिममा पर्ने गरेको आधारमा रजिष्ट्रारको कार्यालयले उच्च जोखिममा राखेको हो ।
हालसम्म सङ्घबाट २२ संस्थाले ऋण लिएका छन् । सङ्घमा २ करोड ६२ लाख ८० हजार भाखा नागेको ऋण रहेको छ । २ करोड ३३ लाख ९० हजार खराब ऋण रहेको संस्थामा असल ऋण भने जम्मा ४३ लाख २४ हजार मात्र छ । जसको कारण समस्या भोगेको सङ्घले थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रतिवेदन अनुसार ५३ लाख ९३ हजार सेयर पुँजी रहेको संस्थामा जम्मा २३ लाख ९५ हजारको मात्र जगेडा कोष खडा गरिएको छ ।
४ करोड ५७ लाख १४ हजार कुल सम्पत्ति रहेको सहकारीले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । ४ करोड ६० लाख लगानी गरेको जनाएको रजिष्ट्रार कार्यालयले २ करोड ४९ लाख ६९ हजार बराबरको किस्ता भाखा नागेको प्रष्ट पारेको छ । साँवा रकम नै २ करोड ६२ लाख ४२ हजार भाखा नाघेको छ । पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड जोखिम ८७.९९ प्रतिशत देखिएको छ । २०८१ कार्तिक मै १५ दिनको म्याद दिएर भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न निर्देशन दिए पनि सङ्घले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
जथाभाबी ऋण लगानी
इनरुवा साकोसलाई ३० लाख र झरना साकोसलाई दिइएको ५० लाख कुन प्रयोजनमा दिइएको भन्नेबारे उल्लेख नभएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयले थप स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ । बचत र ऋणको अनुपात नमिलेको र सञ्चालन खर्च अत्यधिक भएको पाइएको र ब्याजदर परिवर्तनको विषय समेत सदस्यहरूलाई जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सङ्घले ७.३२ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ । निक्षेपमा भने ३.२९ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने गरेको देखिन्छ । एक पटक दिएको ऋण चुक्ता नभएपछि पुनः थप ऋण दिएकाले संस्था समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन धरानको नमो: बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा यो व्यवस्था लागु भएको देखिन्छ ।
ईश्वरी प्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठकले २०८१ साल फाल्गुन २९ गते चारवटा सुझाव दिएको थियो । बिल भरपाईमा कोषाध्यक्ष र अध्यक्षले अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्न र हरेक महिनाको समाप्तिमा मासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
तेस्रो नम्बरमा भने नमो: बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण बापतको साँवा ब्याज नबुझाएको उल्लेख छ । नमो: लाई भ्याल्युएटर नराखी मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गरिएको बताइएको छ । धितोमा राखिएको जग्गाको पश्चिम पट्टी खोला रहेकोले धितो जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यससँगै झरना साकोस, सानीमा साकोस, गीताञ्जली साकोस, धर्मदेव साकोसको धितो लिलामको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सुझाव दिएको थियो । जुन भर्खरै मात्र प्रक्रियामा अगाडी बढाइएको छ । 
२०७९ पुस २६ गते तत्कालीन ऋण लगानी उपसमितिका संयोजक जितेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सानीमा साकोसको नाममा ४५ लाख ऋण दिने निर्णय ग¥यो । त्यसअघि नै २०७७ भदौ ३१ गते उनै बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नमो: साकोस धरानलाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकको अर्को निर्णयमा इनरुवा साकोसलाई पाँच कट्ठा जग्गा धितोमा राखेर १५ लाख प्रवाह गर्ने निर्णय भयो ।
प्रह्लाद दाहालले ऋण उपसमितिको संयोजक हुँदा सिफारिस गरेको ऋणको कारण संस्था जोखिममा परेको छ । हाल उनै दाहालले सङ्घको अध्यक्ष बन्न उम्मेदवारी दिएका छन् । २०७५ मङ्सिर ३ गतेको निर्णय अनुसार नमो: साकोसलाई २० लाख ऋण उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको हो । त्यसअघि पनि सूर्य बहादुर भट्टराई संयोजक रहेको समितिले तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको थियो । दाहाल र भट्टराईले सिफारिस गरेको ऋण र बिचमा लिएको सहित ३५ लाख चुक्ता गरेको देखाएर पुनः बस्नेतले ५० लाख ऋण प्रवाहको सिफारिस गरेका थिए । जसको साँवा, ब्याज र हर्जाना अहिलेसम्म चुक्ता भएको छैन ।
सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शिवराज श्रेष्ठले आफू अध्यक्ष हुँदा संस्थालाई थिलथिलो बनाएको देखिन्छ । नमो: सहकारीका सञ्चालक उनी सहकारी बन्द गरेर सङ्घका राजनीति गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षको सञ्चालक समिति बनाएर धितो लिलामबाट बच्ने योजनामा छन् उनी ।
