इटहरी : नेपाली काँग्रेसको दुई दिने परामर्श कार्यशालाबाट २८ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सहित पार्टी नेतृत्वहरू बिचको छलफलले कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयमा संवाद थाल्ने भएको हो ।
कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको विवाद जारी नै रहेको बेला काँग्रेसले संवाद मार्फत पहिचानको आधारमा द्धन्द समाधान हुनेगरि नाम परिवर्तन गर्न सकिने सङ्केत गरेको छ । सङ्कल्प पत्रको पहिलो बुँदामा नै प्रदेशको नामकरण पश्चात् उत्पन्न प्रतिक्रिया र भावनालाई सर्वपक्षीय सहभागितामा खुला संवाद गर्ने उल्लेख छ ।
कोशी नामकरण पछि पहिचानवादी राजनीति र नेताहरूले त्यसको विरोध जनाएका थिए । सोही विषयमा काँग्रेसले थप छलफल गर्न लागेको हो ।
परामर्श भेलाले प्रदेश सरकारको संरचनात्मक रूपान्तरण र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कार्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमार्फत गर्ने सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै काँग्रेसले नेपाल सरकार एवं प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनु संवैधानिक दायित्व मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत मूल्य भएको बताएको छ ।
यति बेला सरकारको नेतृत्व गरी रहेका शाहले सांसदप्रति उत्तरदायी नभएको विषय सबैतिर आलोचना भइरहेको सङ्कल्प पत्रमा जनाइएको छ ।
सरकारलाई विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहन आग्रह गर्दै संविधानको मर्म र भावना, विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधान प्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जबाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखलाई घरमै सेवा पुर्याउने ‘घर–आँगन सेवा’ लाई प्रभावकारी बनाउन सङ्कल्प गराइएको हो । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बिमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा ‘अनलाइन वा आँगनबाट’ गर्ने उल्लेख छ । ‘शून्य बेरुजु स्थानीय तह’ निर्माणका लागि विशेष अग्रसरता लिने र खर्चको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने काँग्रेसको सङ्कल्प छ ।
अलैँची, चिया, अदुवा, एभोकाडो, कागती, स्याउ, अम्बा जस्ता नगदे बालीका लागि एकीकृत कृषि जोन स्थापना गर्ने जनाइएको छ । किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउन उपज सङ्कलन केन्द्र र कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यममा बदल्न ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विराटनगर–इटहरी औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी औद्योगिक पुनरुत्थान गर्ने जनाइएको छ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीपलाई ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ जोड्न जन्मभूमि समुन्नति: विशेष अभियान चलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
