धरान : नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार जबरजस्ती पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नियमावली भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अभियोगका सांसदलाई जोगाउन जबरजस्ती पारित गरेको जनाएको छ ।
काँग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा पारित नियमावलीबारे काँग्रेसको धारणा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राख्नु दुःखद छ, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जबाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’
जबरजस्ती पारित नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएको र त्यसैले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अभियोगका सांसदलाई जोगाउन नियत राखेको बताइएको हो ।
सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको काँग्रेसले जनाएको छ । मस्यौदा समिति देखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेस सहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा सभामुखले नियमावली जबरजस्ती पारित गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'लोकतन्त्र विधिबाट चल्छ' । बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुन सक्छ, तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षले अलोकतान्त्रिक प्रयास गरेको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ ।
भनिएको छ ‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो ? नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
