सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान
नगरी काम, पुग्दैन खान, साँझ र बिहान ।।
यो हामी सानो कक्षामा पढेको कविता नेपाली जनजीवन सँग मिल्दै छ । हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक । धेरै नेपालीहरूको मुख्य पेसा कृषि नै छ । आज हामी आधुनिकता तिर लम्कँदै गर्दा कृषिक्षेत्रलाई त्यागेर अन्य पेसालाई विकल्पको रूपमा अँगाल्न खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । अझ युवाबर्गहरु कृषिलाई सम्मान जनक पेसाका रूपमा हेर्दै हेर्दैनन् ।
कृषिलाई त्यागेर विदेशीने युवाहरूको सङ्ख्या पनि त्यतिकै बढ्दो छ । किसान परिवारमा हुर्केका युवा तथा बिद्यार्थीहरु अध्ययनका बहानामा विकसित मुलुक प्रस्थान गरेपछि पुन स्वदेशमै आएर पूर्वजको पेसालाई आधुनिक त व्यावसायिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनेको सङ्ख्या त झनै औला गन्न सकिने गरी छ ।
कृषिमा युवावर्गको नैराश्यता छाउनुको कारण अझै पनि कृषि र किसानप्रतिको फितलो नीति तथा कार्यक्रम, वास्तविक किसानको पहिचान गर्न नसक्नु, पर्याप्त कृषि अनुदान विनियोजन नहुनु, कृषि ऋण किसानहरूको पहुँच भन्दा बाहिर हुनु लगायत नै हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८५ रहेमा चालू आर्थिक वर्षमा ५५ कायम गर्ने अनुमान छ । ६५.५ प्रतिशत परिवार कृषि पेसामा आवद्द भएको देशमा यसको अर्थ कृषिमा सरकारले गरेको यत्रो लगानीले सार्थकता पाउन सकेको छैन् या भनौ पर्याप्त छैन ।
पछिल्लो गणना नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार परिवारलाई मात्र आफ्नो कृषि उब्जनीले खान पुग्छ । ३१ लाख ८५ हजार किसान परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि भए पनि यसको आधा जतिलाई मात्र आफ्नै उब्जनीले गुजारा चल्ने स्थिति देखिनुले किसानको जीवन कति दयनीय छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
साना किसान कृषिबाट विस्थापित हुँदै कुल कृषियोग्य भूमिको एक चौथाइ बाँझो रहेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यो स्थितिले देशको कृषि प्रणालीमा मात्र होइन, ग्रामीण समाजको जीवन–आधारमा पनि भयावह सङ्कट निम्त्याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
२०४२ सालसम्म कुल जनसङ्ख्याको ९४ प्रतिशत किसान परिवार रहेकोमा अहिले यो करिब दुई तिहाइमा भरेको छ । किसानले लागत नै उठाउन कठिन हुँदा निर्वाहमुखी खेती गर्नेहरू सङ्कटमा परेका छन्, जसका कारण उनीहरू परम्परागत पेसाबाट पलायन हुँदैछन् ।
कृषिप्रधान भनिने देशमा खेती कर्म किसान परिवारलाई निरन्तर गरिबीमा धकेल्ने उपक्रम बनिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, देशमा गरिबिको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत छ । दैनिक १.९ डलर (करिब रु.२१६) भन्दा कम आय हुनेलाई आयोगले गरिबिको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या मान्छ ।
पेसाका हिसाबले गरिबिको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामध्ये अधिकांश खेतीपातीमै निर्भर छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, देशका कुल गरिबमध्ये झन्डै ९२ प्रतिशत गाउँमा बस्छन् । गाउँमा बस्ने अधिकांशको जीवनयापनको स्रोत कृषि भएकाले गरिबको मूल पेसा कृषि भएको प्रष्टै छ ।
विश्व आक्रान्त पारेको कोभिड १९ को महामारीका कारण दुइ महिना देखि जारी लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पुगेको छ । तर यो महामारीमा देशलाई नै सम्भावित भोकमारिबाट जोगाउन पारिवारिक रूपमा उत्पादित अन्न र खाद्यान्नले अहिले देश नै धानिरहेको अवस्था छ ।
यो अवस्थालाई नियाल्दा पनि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा र कृषि जन्य बस्तुको आयातमा कटौती गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो हरेक वर्षको व्यापार घाटा निकै कम हुने पनि निश्चित छ ।
जति सुकै कृषि क्रान्तिका नारा लगाए पनि यो क्षेत्रलाई उकास्न र स्तरोन्नति गर्न साच्चिकै चुनौती पूर्ण छ । अब बर्खे बाली लगाउने बेला हुँदै छ । उन्नत बिउ बिजन र मलखादको उचित जोहो र समयमै उपलब्धता नहुँदा किसानहरूमा निराशता झन् झनै बढेर गइरहेको अवस्था छ । ऋण काढेर लगाएको वालिलाई मल लगाउने बेलामा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आए पछि बिस्तारै किसानहरूको डिप्रेसनमा नजालान् भन्न सकिँदैन ।
त्यसरी नै जारी लकडाउनमा पशुपन्छी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नराख्नु र किसानहरूले पशु प्राविधिकको उपलब्धता नहुनुले मासुजन्य उत्पादनमा पनि यो वर्ष निकै ठुलो ह्रास आउने निश्चित त छँदै छ, यसले किसानहरूलाई थप हतोत्साहित पार्ने पनि निश्चितै छ ।
यो सबै तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दा सुधार गर्न पर्ने थुप्रै पाटा छन् । यो आर्थिक वर्षको अन्त्य सँगसँगै नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुन लाग्दै गर्दा सम्पूर्ण विदेशमा श्रम बेचिरहेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काएर कृषिमा आकर्षित गर्न साथै दिक्दार रहेका सबै किसानहरूलाई पुन कृषि पेसा तर्फ उत्साहित बनाउनका निमित्त उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कृषिमा अरू थप बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
व्यावसायिकताका नाममा बिचौलिया पोस्ने र भूमिहीन र साना किसानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले किसान सङ्कटमा परिरहेका छन् । कृषिमा व्यावसायिक फड्को मार्न विशेषज्ञताको प्रयोगबाट उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्नेमा नेपालमा व्यापारीकरण लाई बढवा दिइएको र यसै कारण बिचौलिया पोसिएको रहेको देख्न सकिन्छ ।
कृषिका नीति केन्द्रबाट थोपरिँदा किसान अत्याचारमा परेका छन् । राज्यले किसानलाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरी किसानको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने कार्य नगरे सम्म कृषकको हित हुने छैन ।
किसानलाई उकास्ने हो भने किसान को हो ? भन्ने पहिचान र वर्गीकरणबाटै काम सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले किसान को हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । किसानको वर्गीकरण नै नहुँदा वास्तविक किसानले पाउने लाभ कहिल्यै माटो नछोएको व्यापारीले कुम्ल्याइरहेको हामी देखि रहेका छौ ।
- लेखक अनेरास्ववियुको सदस्य हुनुहुन्छ ।
