प्रारम्भः
नेपालको सातौं तथा २०७२ को संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले जम्मा तीन तहको सरकारको संरचनाको परिकल्पना गर्यो । सोहि बमोजिम तीनै तहको लोकतान्त्रिक प्रणाली मुताविक निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा तीनै तहमा सरकार संचालन तथा कार्यन्वयन भईरहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार ७५३ स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन भई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार संचालन गरी रहेको पनि ३ वर्षको कार्यकाल पुरा भएको छ । नेपालको संविधानको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय तहहरु महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाँउपालिका ४६० गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तह र ६७४३ वडामा सासकिय स्वरुप विभाजन भएको छ । त्यसरी नै प्रदेश नम्वर १ अन्तरगत महानगरपालिका १, उपमहानगरपालिका २, नगरपालिका ४६, गाँउपालिका ९० गरी जम्मा १३९ स्थानीय तहहरु रहेका छन ।
विषय प्रवेशः
नेपालको सन्दर्भमा प्रथम पटक प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सरकार संचालनको अभ्यासहरु भईरहेका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने" उल्लेख रहेकोछ ।
त्यसरीनै संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको धारा ४ मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसुची ८ मा जम्मा २२ वटा शिर्षकमा संवैधानिक अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरिएका छन् । माथि उल्लेखित विषयहरुको अधिकारहरु स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्न गाँउ वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर प्रष्ट रुपमा उल्लेख रहेको छ ।
संविधानको धारा २९६ तथा उपधारा १ बमोजिम “स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४” स्थानीय तहको अधिकार सम्वन्धि व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शितामा शुनिश्चित गरी शुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समाबेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो ऐन बनेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहहहरुले नियमावली, कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माण गरी तीनै तहका सरकारहरुले कार्यन्वयन र लागु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यो संबैधानिक ब्यवस्थाको मुल्य र मान्यता मुताबिक कार्य गर्ने हो भने प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आवश्याक्ता अनुसारको कानुन र नीति निर्माण गरी विकास गर्ने संवैधानिक हैशियत प्राप्त गरेका छन् । यो संवैधानिक अधिकार नेपालको सन्दर्भमा प्रथम पटक तल्लो तहको जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त भएको हो ।
नेपाल दक्षिण एसियाको दोश्रो गरिव देश हो यानेकी नेपालीहरुको सरदर प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी युएसए डलर ११०० सय रहेको छ । नेपाल गाँउनै गाँउले भरिएको एउटा सुन्दर साझा फुलबारी हो तर सवै फुलहरुले समान र सम्मान रुपमा फक्रन भने बाँकिनै छ ।
यहि आम जन्ताहरुको माग र विद्रोहका कारण यो सातौं “संविधान सभा” मार्फत संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको जन्म भएको छ । शहरी विकासको मोडेल र ग्रामिण विकासको मोडल तथा आधारहरु फरक फरक छन् । शहरीया र ग्रामिण परिवेशको जनजीवनहरु बिल्कुल रुपमा भिन्नता रहेका छन् । त्यसैले गर्दा स्थानीय तहहरुको विकासको मोडल र नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने क्रममा ग्रामिण विकासलाईनै मुल आधार बनाउँनु पर्दछ ।
स्थानीय तहमा ग्रामिण विकासको सन्दर्भको उठान
नेपालको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनता र भूगोल तथा भुभाग ग्रमिण क्षेत्रमा पर्दछ । नागरीकहरु पनि ८० प्रतिशत भन्दा वढि ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायहरुको जीवन स्तरमा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक, जनचेतना र स्वाश्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउँनको लागि गरिने सरकारी तथा गैरसरकारी र नीजी क्षेत्रहरुको बृहत्तर कार्यहरुलाई नै ग्रामिण विकास भनिन्छ ।
राज्यको संरचना अनुसार महाँनगरपालिका ६ र उपमहाँनगरपालिका ११ गरी जम्मा १७ स्थानीय तह शहर बजार केन्द्रित रहेका छन तर वाँकि ७३६ वटा स्थानीय तहहरु भने प्राय ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका छन । त्यसैले गर्दा नेपालको विकास भनेको नै ग्रामिण विकास मुल आधार हो । भौगोलिक र सामाजिक अवस्थामा पनि विविधता छ । यहि विविधतालाइ मुल आधार र मान्यता राखेर नै नेपालको विकासका नीति तथा कार्यक्रम र योजना निर्माण हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा तपशिल अनुसारका क्षेत्रहरुलाई ग्रामिण विकासका मुल तथा ठोस आधारहरु मान्य हुने भएको हुँदा स्थानीय तहहरुले तपशिलका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिई विकासको मुल आधारको मान्यता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
१.) माध्यमिक स्तर सम्म गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा जोडः
संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र अधिकारको धारा ३१ मा शिक्षा सम्वन्धि हक को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरीकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । राज्यले वार्षिक रुपमा राज्यको सवै भन्दा ठुलो हिस्सा तथा लगभग १५ देखि २० प्रतिशत सम्मको लगानी शिक्षामा गरिरहेको छ । तथापी सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेकोले गर्दा जनताहरूकाे आकर्षण दिनानु दिन निजी विद्यालयहरुमा बढेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि जनताहरुको लगभग ५० प्रतिशत भन्दा धेरै कमाइको अंश लगानी गरी रहेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरुले शिक्षामा अपेक्षाकृत रुपमा गुणस्तरीयतामा भने सुधार ल्याउँन सकिरहेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तरीयतामा सुधारोन्मुख भन्दा झनै निरासाजनक तर्फ उन्मुख भईरहेको देखिन्छ । माध्यमिक स्तर सम्मको शिक्षामा गुणस्तरीयता शुधार गर्नको लागि स्थानीय तहहरुले संघ र प्रदेशको मुखनताकी संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा विज्ञहरुको राय तथा शुझावहरुको आधारमा भौतिक विकासको अलावा नीति तथा कानुनहरु सुधार गरी उपयुक्त योजना निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानको लागि पहल गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको अलावा प्राविधिक शिक्षा तर्फ पनि जोड दिएमा रोजगारमुखी शिक्षा हुन सक्छ ।
२.) आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्वन्धमा गुणस्तरीयता कायमः
संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र अधिकारको धारा ३५ मा शिक्षा सम्वन्धि हक को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरीकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वाथ्य सेवाबाट वञ्जित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । राज्यले वार्षिक रुपमा राज्यको लगभग ६ देखि ८ प्रतिशत सम्मको लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । सरकारको माताहतमा संचालनमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान हुन नसकेकोले नागरीकहरु निजी अस्पतालहरुमा गई सेवा लिन बाध्य भएका छन् । नागरीकहरुको कमाइको लगभग ५० प्रतिशत अंश स्वास्थ्यमा लगानी गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
समाजवादी नीतिमा जनताहरुको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी भने सरकारको दायित्व हो तर नेपालमा त्यसो नभएर नागरीकहरुनै जिम्मेवार हुनु परिरहेकोछ । यो बेथितिलाई हटाउन स्थानीय तहहरुको सम्वैधानिक जिम्मेवारीमा उल्लेख भएता पनि दुःख साथ भन्नु पर्छ ठोष कार्यहरु गरि रहेको देखिन्न । आधारभुत स्वाथ्य सम्वन्धि गुणस्तरीयता शुधार गर्नको लागि स्थानीय तहहरुले संघ र प्रदेशको मुख नताकी संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्य विज्ञहरुको राय तथा शुझावहरुको आधारमा भौतिक विकासको अलावा नीति तथा कानुनहरुमा सुधार र योजनाहरु निर्माण गरी गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि पहल गर्नु पर्दछ ।
३.) भौतिक पुर्वाधारहरुको गुणस्तरीयता विकासमा जोडः
विकासको महत्वपुर्ण आधार भनेको भौतिक पुर्वाधार निर्माण पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पुर्वाधार विकासलाई पनि गरीबी निवारणसग साथसाथै लैजान सक्नु पर्दछ । विश्वको विकासको मोडललाई हेर्ने हो भने सन १९०० देखि २००० को दशक बिचमा भौतिक पुर्वाधार र संरचना निर्माणमा बढी भन्दा बढी राज्यहरुको लगानीहरु भएको पाइन्छ ।
सन १९७० सम्ममा आइपुग्दा भौतिक पुर्वाधार र संरचना निर्माणले मात्र गरीबहरुको पहुंच वृद्धि नहुने निष्कर्ष सहित शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी महत्व दिन थालेको पाइन्छ । जव सम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीबहरुको पहुँच पुग्न सक्दैन तव सम्म वास्तवीक रुपमा गरीबहरुको आयअर्जनमा बृद्धि हुन नसक्ने भएकोले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालियो र नेपालमा अहिले सम्म हामी दुवै मोडलमा अल्मल् भइरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो विकासको मोडलको प्राथमिक्ता भौतिक पुर्वाधार विकास हो वा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हो ?
हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारहरुको मुख्य प्राथमिकतामा परिरहेको विकासको क्षेत्र भनेको भौतिक पुर्वाधार अन्तरगतको ग्रामिण सडक निर्माण नै हो । ग्रामिण सडकले मुख्य रुपमा कृषि, व्यापार, पर्यटन, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ढोका खोल्दै गाँउ शहरको असमानता हटाउन भुमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने हो ।
अहिले गाँउघरमा पहिरो र भूक्षयको मात्रा वढिरहेको छ । गाँउघरमा पानीका मुहानहरु दिनानुदिन सुक्दै गइरहेका छन् । गाँउघरहरु दिनानु दिन उजाड बन्दै गइरहेका छन् । गाँउघरहरुमा खानेपानीको अभावको कारणले शहर र तराई तिरको बसाई सराई तिब्र रुपमा वढिरहेको छ तर यो माथिका समस्याहरुको दिगो रुपमा समाधानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र उचित पहलहरु स्थानीय तह, प्रदेश र सँघ तीनै तहका सरकारहरुबाट हुन गइरहेको पाइन्दैन् । नेपालको विशिष्टता भनेको विकट भौगोलिक अवस्था, मनसुनमा अत्यधिक वर्षा, भूअस्थिरता, जमिनको कमजोर अवस्था, अत्यधिक चरिचरन, हेभी इक्वीप्मेन्टको सडक निर्माणमा प्रयोग र वन विनासका कारणले अत्यधिक भूक्षय र पानीका मुहानहरु सुक्दै गईरहेका छन् । अहिलेको नेपालको अवस्थाको वारेमा अध्ययन गर्दा एक अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषत वार्षिक भूक्षय २५ टन माटो प्रति हेक्टर देखाएको पाइन्छ ।
नेपालको मध्य पहाडको मात्रा भने अझ वडी रहेको छ जस अनुसार ३८.३९ टन प्रति हेक्टर भूक्षय रहेको छ । यहि मोडलमा भौतिक पुर्वाधार विकास तर्फ लागि रहने हो भने अत्यन्त जोखिममा रहेका छौं । त्यसैले हामी वर्षेनी वाडी पिडित र भूक्षयका कारणवाट विस्थापितहरुको संख्या थपिन्दै गइ रहेको पाउछौं । अबको स्थानीय तहहरुले भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास निर्माणको मोडललाई सुधार गरी वातावरण मैत्री भौतिक पुर्वाधार विकास निर्माण मोडल अपनाउने कार्यमा अग्रसर हुनुपर्दछ । कुनै पनि भौतिक पुर्वाधार विकास निर्माण गर्दा वातावरण विज्ञहरुद्धारा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन र वातावरण प्रभाव अध्ययनहरु गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।
४.) संस्थागत विकास र शुसासनमा सुधारः
राज्यको पुनर संरचना भई स्थानीय तहहरु संचालनमा रहेको पनि चौथो वर्षमा प्रवेश गरी रहेको छ । नेपालको राज्यको पुनर्संरचना अनुसार स्थानीय तह ७५३, प्रदेश ७ र संघ १ गरी जम्मा ७६१ तीनै तहका सरकार कार्यन्वयनमा रहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य भनेको केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी जनताहरुलाई सहज रुपमा सरकारमा पहुँच पुरयाई सेवा प्रवाह गर्नु र आदर्श राज्यको परिकल्पना हो । राज्यको पुनर्संरचना अनुसार स्थानीय तहहरुको संचरना भएता पनि तीनै तहको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र शक्तिको बाँडफाँडको अलमल र संघको हस्तक्षेपकारी भुमिकाले गर्दा आवश्यक्ता अनुसारका ऐन, कानुन र नीतिहरु उपलव्ध नहुनाले स्थानीय तहहरुको संस्थागत विकास हुन सकि रहेका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुमा समेत कार्यदक्षताको कमी, दक्ष कर्मचारीहरुको न्युन, कानुन र नीतिहरुको अभावका कारणले गर्दा स्थानीय तहहरुद्धारा प्रदान हुने सेवा प्रवाहहरुमा समेत ढिला सुस्ति जस्ता कार्यहरुले गर्दा जनताहरुको जन गुनासोहरु आइरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले जन गुनासोहरु न्युनिकरण गर्नको लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने मुल आधारहरु लिन सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सेवा ग्राहि भनेको देउता हुन भनेर सम्झनु पर्दछ र आफु सासकक होइन सेवकको रुपमा उपस्थित हुनु पर्दछ । सेवा ग्राहिहरुको जन गुनासोहरुलाई समयमा सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास र शुसासन कायम गर्न आवश्यक छ ।
५.) समानुपतिक सामाजिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र स्वरोजगार सिर्जनाः
समानुपातिक सामाजिक समाबेशी नीति तथा मोडल सन १९८० देखि १९९० को दशकमा युरोपको फ्रान्स देखि शुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालले भने यो नीति तथा मोडललाई आन्तरीम संविधान २०६४ देखि अंगिकार गरी संवैधानिक रुपमा मान्यता पाएको हो । नेपाल विविध भौगोलिक अवस्थाको अलावा विविध जातजाती, धर्म, वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायहरुको वसोवास भएको मुलुक हो । त्यसैले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुजाती, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँष्कृतिक र भौगोलिक विविध्तायुक्त मुलुकको रुपमा आत्मासात गरिएको छ । सोहि प्रस्तावनामा जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद लगायत र सवै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ब्यक्त भावनालाई लोकतान्त्रिक र समाबेशी वनाउने दिशातिर उन्मुख भएता पनि ब्यवहारिक कार्यन्वयनमा ब्यापक आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । संघिय सरकारले झनै आशंकाका चलखेलहरु प्रसस्त मात्रामा खेल्न थालि सकेका छन् । यो वास्तवमा संविधानले संवैधानिक रुपमा ब्यवस्था गरेको वेवास्ता मात्र नभएर उल्लंघन हुन समेत थालेको रुपमा जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको नेपाल सरकारको मुल एजेण्डा आर्थिक समृद्धि रहेको छ तर यो समानुपातिक सामाजिक समाबेशीताको नीतिलाई अवलम्वन नगर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशित जन्ता यानेकी लगभग दुई करोड जन्ताहरु राज्यको मुलधारबाट अलग हुन जाने छन् । अनि कसरी वर्तमान नेकपा सरकारको “सुखी नेपाली, आर्थिक समृद्धि” को नारा साकार हुन नसक्ने देखिएकोले समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण तर्फ उन्मुख गर्न संवैधानिक ब्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहहरुले खुट्टा नकमाई कार्य गर्न आवश्यक रहेकोले सो बमोजिमका नीति, कानुन र योजनाहरु निर्माण गरी कार्य गरेमा जन्ताहरुले स्थानीय सरकारको अनुभुति गर्न पाउने छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण तर्फ तीनै तहका सरकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न लाग्नको लागि जन्ताहरुको दवावका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खुट्टा कमाउनु भएन । यहि नै सामाजिक न्यायको मुल आधार हो । स्थानीय तहहरुवाट समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकेमा मात्र लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरुमा रोजगारको सिर्जना भई आर्थिक समृद्धि तर्फ समग्र समाज उन्मुख हुनेछ ।
अन्त्यमाः
संविधान बमोजिम राज्यको पुनर संरचनाले तीन तहको सरकारको अवलम्वन गरेको छ । तीनै तहहरुमा जन निर्वाचित सरकारहरुद्धारा सरकार संचालनमा रहेको छ । संवैधानिक प्रावधान भए बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरी रहेको भन्ने प्रशस्त शंका र उपशंका गर्ने आधारहरु तय भएका छन् । प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई पुन आफैं राख्ने र स्थानीय तहलाई प्रदान नगर्ने जस्ता चलखेलहरु भई रहेका छन् ।
तीनै तहका सरकारहरुको विकास गर्ने भौगोलिक आधारहरु भने स्थानीय तहमा रहेको छ तर बिशेष गरेर प्रदेश र संघिय सरकारहरुले विकासका योजनाहरु विनियोजन गरी कार्यन्वयन गर्ने समयमा भने स्थानीय तहहरुसंग सहमति, सहकार्य र सहभागिता जस्ता कार्यहरु गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरु उल्लेख भएता पनि अभ्यासमा पाइन्दैन । जस्को कारणले गर्दा विकासका योजनाहरुमा दोहोरोपना हुने, जनसहभागितामा कमी, पारदर्शितामा कमि, जवाफदेहितामा कमि, उत्तरदायित्वमा कमि, कामको गुणस्तरीयतामा कमि र विश्वासनियतामा अभाव जस्ता कार्यहरुले गर्दा समग्रमा विकासलाई नै दुरगामी प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले स्थानीय तहहरुले नीति, कानुन र योजनाहरु निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारहरुसँग सहकार्य, सहमति, सहअस्तित्व र जनसहभागितालाई प्राथमिक्ता दिने खालको प्रावधानहरु अवलम्वन गरी दिगो विकासमा ध्यान दिन सकिएको अवस्थामा मात्र ठोष रुपमा दिगो विकास हुन सक्छ ।
स्थानीय तहहरुले दिगो विकास लगायतका स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तहहरुमा उपयुक्त विधि र प्रविधिहरुको पहिचान गरी विकास गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारको समेत सिर्जना गर्न सकिनेछ ।
Email: nandanembang@gmail.com
