धरान : प्राविधिक उपसमितिले कोशी कोरिडोर २२० केभिए प्रसारण लाइनको एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको प्रतिवेदन दिएपनि विवाद समाधान गर्न गठन भएको मुल समितिमा यस बिषयमा सहमति जुट्न नसकेको पाइएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्ताव वमोजिम विवाद समाधान गर्न गठन भएको ११ सदस्यीय मुल समितिको बैठकमा प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनबारे सहमति नजुटेको हो । माघ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा करिब ५ घण्टा प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । सो छलफलमा मुल समितिका ११ जनामध्ये ७ जनाले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएपछि मुल समिति अन्यौल परेको हो ।

गत पुष २८ गते सुनसरीका प्रजिअ प्रेमप्रकाश उप्रेतीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय विवाद समाधान मुल समिति गठन भएको थियो । दुई दिनपछि मुल समिति बैठकले पुष ३० गते ३ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन सकेर प्रतिवेदन पेश गर्न ४ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो । प्राविधिक उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि माघ ५ गते मुल समितिको बैठक बसेको थियो । समितिमा रहेकामध्ये दलका प्रतिनिधिहरु कांग्रेस नगरसभापति तिलक राई, साविक एमालेका नगर कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण सुवेदी, पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद राई, वडा २० का अध्यक्ष मणिराम राई, धरान उपमहानगरका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ र स्थानीयबासीका प्रतिनिधि प्रेम राईले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाएका थिए ।

मुल समितिमा प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सहमति नजुटेपछि प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनसँगै असहमत पक्षको पनि धारणा पठाउने बैठकमा निर्णय भएको मुल समितिका सदस्य तथा साविक माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङले बताए । ‘प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो सहमति भएन, त्यसैले त्यो प्रतिवेदनसँगै हामी सरोकारवालाको पनि पेश गर्ने निर्णय भयो,’उनले भने,‘प्राविधिक उपसमितिको रिपोर्टको आधारमा मुल समितिले आफ्नो रिपोर्ट दिनुपर्ने थियो, सहमति नजुटेपछि दिन सकेन । हाम्रो माग एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र धरानको भविष्यलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने नै रह्यो ।’ उनका अनुसार उपसमितिले एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्न करिब ४२ करोड राज्यलाई व्ययभार हुने जनाएको थियो ।

विवाद समाधान मुल समितिले आफ्नो रिपोर्ट मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने थियो । सहमति नजुटेपछि उपसमितिको प्रतिवेदन र बैठकमा सरोकारवालाहरुले माग राखेको निर्णयको माइन्युटसहित पेश गर्ने सहमति भएको थियो । ‘मानव वस्तीलाई प्रत्यक्ष असर नपरेपनि धरानको पर्यटन, प्याराग्लाइडिङलाई असर पर्छ भन्ने दुवै पक्षको कुरा थियो, हामीले त्यही भएर एलाइमेन्ट सारौ तर हामी आयोजनाको विरोधी होइनौ भन्यौ,’समितिका अर्का सदस्य रामप्रसाद राईले भने,‘हामीले कोकाह नदी मास्तिरबाट लैजाने प्रस्ताव गर्यौ, त्यसो हुदा मानव वस्ती, पर्यटन, जलाधार क्षेत्रलाई पनि असर पर्दैन ।’ उपसमितिको प्रतिवेदन र बैठकको निर्णय मुख्यमन्त्री सक्षम पेश गरे नगरेको बिषयमा बुझ्न प्रजिअ उप्रेतीसँग पटक पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि उनले मोवाइल उठाएनन् ।