 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयले सडक बत्ती बापत नेपाल विधुत प्राधिकरणलाई ३ करोड ७३ लाख ९० हजार ५३३ रुपैयाँ रकम तिर्न बाँकी रहेपछि धरानका सडकहरूको बत्ती काटिएसँगै धरान बजार अन्धकारमय भएको छ ।
प्राधिकरणले बाकी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै चैत २५ गते धरानको मुख्य सडक क्षेत्र वडा १७ रेल्वे, वडा १८ को बुद्ध चोक, वडा १५ पाथीभरा लाइन, बगरकोट लगायतको सडकका बिजुलीको पोलमा बल्ने बत्तीको लाइन काटिदिएको छ ।
बिद्युत् प्राधिकरण धरानले सडक बत्तीको बाकी बक्यौता तिर्नु भनी पटक पटक उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले भने गत: पुस २९ गते कार्यपालिका बैठकमा सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा र बहाल कर तिरेपछि मात्र सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता तिर्ने भनी निर्णय गराएका थिए ।
उक्त निर्णयको जानकारी सहित मेयर साम्पाङले प्राधिकरणलाई हाल धरान क्षेत्रमा के कति बिजुलीका पोलहरू छन् सोको रेकर्ड साथै उपयोग तथा बहाल करको हिसाब भइरहेको पत्रको जवाफ फर्काएका छन् ।
पत्रमा मेयर साम्पाङले बहाल करको हिसाब किताब भई रहेको भन्दै उक्त कार्य नटुङ्गिनजेल सम्म धरानका सडक बत्ती नकाटिदिन अनुरोध गर्दै चैत २५ गते प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई मार्फत धरानलाई बोधार्थ पठाएका हुन ।
धरान वितरण केन्द्रले बारम्बार पत्राचारबाट ताकेता गरे पनि उपमहानगरपालिकाबाट बक्यौता भुक्तानीका बारेमा ठोस जवाफ नआएको साथै उपमहानगरपालिकाले प्राधिकरणको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै आफूखुसी पुनः सडक बत्ती जडान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
धरान केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप कुमार शर्माले चैत्र २७ गते बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सम्बन्धी ठोस व्यवस्था नभए र थप सडक बत्ती जडान भएमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट २०८० चैत १६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार कारबाही प्रक्रियामा जाने परिपत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको चैत १६ गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गरे प्राधिकरण ऐनको २०४१ संशोधन सहितको दफा २ को खण्ड (ङ) (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको जनाएको छ ।सूचनामा अनधिकृत तवरले विद्युत् सेवा उपभोग गरे सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम बिद्युत् काट्न सकिने व्यवस्था रहेको सार्वजनिक जानकारी गराइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ परिच्छेद ६ को दफा ३२ ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन भनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय निकायले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै/व्यक्तिको सम्पत्ति वा आय कर लगाउन पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको भाग १० को सङ्घीय आर्थिक कार्य प्रणालीको दफा ११५ मा र प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली भाग १६ को २०३ मा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने वा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन कर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
धरान वितरण केन्द्र प्रमुख शर्माका अनुसार प्राधिकरणलाई अवज्ञा गर्दै काटिएको लाइन उपमहानगरपालिकाले आफै पुनः जडान गरेको बताउँदै भने ‘हामी फेरी लाइन काटछौं ।’
उनका अनुसार चैत २७ गते फेरी पत्र पठाइएको छ । फेरी पत्रको अवज्ञा गरे प्राधिकरणको निर्देशन अनुरूप जुनसुकै बेला विद्युत् लाइन काटिने छ ।
उनले भने ‘उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरको पनि जडान काटछौं ।’ नेपालको संविधान अनुसार प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको बताउँदै प्रमुख शर्माले भने ‘हामी प्राधिकरणको ऐन नियम र परिधि बसेर काम गछौं ।’
उनले विराटनगर महानगरपालिकाले समेत सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको भाडा र बहाल कर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दा लगाएको बताए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ उपनियम (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आदेशमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ भनी २०८० असोज ४ गते निर्णय गरेको प्रमुख शर्माले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल भरका स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई ६ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । ६५ प्रतिशत स्थानीय तहले बाँकी बक्यौता रकम तिरी सकेका छन् ।
कोशी प्रदेशको मेची नगरपालिका, गौरादहले १९ लाख बक्यौता मध्ये १६ लाख तिरिसकेको छ । दमक, वराहक्षेत्र, ताप्लेजुङ, धनकुटाले रकम तिरिसकेको प्रमुख शर्माले बताए ।
उनले स्थानीय तहले धरान उपमहानगरपालिकाले सडक तथा बत्ती महसुल कर भनेर धरानका २० वटै वडाबाट राजश्व सङ्कलन गरे पनि प्राधिकरणलाई २०७३ साल देखि सडक बत्तीको रकम नतिरेको बताए ।
