काठमाडौँ : नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक एवं उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि-०७६’ जारी गरी बीउ पुँजीको ५० प्रतिशत तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त कार्य सञ्चालनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधिले नयाँ उद्यम व्यापारका लागि सोच भएका तर बीउ पुँजी नभएका नव उद्यमीलाई सघाउ पुग्नेछ । तर यो रकम लिन कार्यविधिले विविध व्यवस्था गरेको छ । अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्न स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।’ अनुदान वितरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । जुन समितिमा अनुदान रकम प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । तर यो अनुदान रकम माग गर्न समितिले सूचना जारी गर्नेछ । समितिले दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी उद्यमीहरूसँग यसको बृहत् विवरण माग गर्नेछ । त्यति बेला यो अनुदान माग गर्नेहरूले समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने हो ।
प्रस्तावको बृहत् विवरण सोही सूचनामा समितिले उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिले तोकिदिएको छ । प्रस्ताव पेस भएकाहरूको विषयमा समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यस्ता प्रस्ताव छनोट गर्न समितिले एक जना संयोजक तोक्नेछ । जसमा कुनै एक मन्त्रालयका सहसचिव र अर्को एक जना विज्ञ हुनेछन् । समितिले प्रस्तावकमध्ये छनोट भएकालाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा समेत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
‘अनुदानमा छनोट भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिलगायत अन्य विषयमा समितिले आवश्यक सम्झौता गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘उक्त सम्झौताको प्रतिसहित मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ अनुदान रकम तीन किस्तामा उपलब्ध हुनेछ । स्वीकृत भएको कार्य सुरु गरेपछि सम्झौताअनुसारको पहिलो किस्ता उपलब्ध हुनेछ । कार्य प्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता र कार्य सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो अनुदान लिने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । लिइएको अनुदान रकम स्वीकृत भएको कार्यक्रममै प्रयोग नभए सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
