इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार २ अर्ब ३५ करोड ३१ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक भएको हो । त्यसमध्ये आन्तरिक श्रोतबाट ६८ करोड १४ लाख अनुमान गरिएको छ ।
केही विषयगत आन्तरिक आम्दानीका श्रोतमा वास्तविकता सँग तालमेल नहुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । उदाहरणकालागी एकीकृत सम्पत्ति कर २०७८/७९ मा ३ करोड ४३ लाख ५२ हजार सङ्कलन भएको थियो । ०७९/८० मा ४ करोड प्रक्षेपण गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ४ करोड ५५ लाख ९० हजार पुर्याइयो । जेठ २२ सम्म ३ करोड ४३ लाख मात्र सङ्कलन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि उपमहानगरपालिकाले ९ करोड २० लाखको सम्पत्ति कर अनुमान गरेको छ । जुन यथार्थ परक देखिँदैन ।
भूमिकर मालपोतमा पनि त्यस्तै खाडल देखिन्छ । संशोधित अनुमान ९८ लाख ८० हजार पनि पुरा नभएर जेठ २२ सम्म ७६ लाख मात्र सङ्कलन भएको अवस्थामा आगामी आवमा १ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा घर जग्गा कारोबार रोकिएपछि मालपोत सङ्कलन नभएको उपमहानगरको बुझाई छ । तर पछिल्लो आर्थिक मन्दीको समयमा घर जग्गा कारोबार बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । उपमहानगरले भने चालु आवको यथार्थ भन्दा दोब्बर १ करोड ५० लाख अनुमान गरेको छ ।
सबैभन्दा रोचक र विरोधाभास चाहिँ घर बहाल करका देखिन्छ । आगामी आर्थिक बर्षकालागी करको दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ तर अनुमान भने यथार्थ भन्दा धेरै माथि छ । चालु आवमा ६ करोड ५४ लाख ९५ हजार सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा जम्मा ४ करोड २० लाख सङ्कलन भएको छ । ५ करोड ४६ लाखको संशोधित अनुमान पनि पुरा हुन पनि हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । तर आगामी आबकालागी कर घटाएर पनि ११ करोड अनुमान गरिएको छ । जुन यथार्थ परक देखिँदैन ।
४ लाख उठेको मनोरञ्जन करमा २० लाखको अनुमान छ । विज्ञापन कर बापत २३ लाख ७५ हजार सङ्कलन भएको तथ्याङ्क उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको छ । तर आम्दानीको श्रोत हुँदाहुँदै विज्ञापन करमा कुनै अनुमान गरिएको छैन । अन्य विक्रीबाट प्राप्त हुने करमा पनि १ करोड ५० लाख अपेक्षा गरिएको छ जुन चालु आवको तथ्याङ्क हेर्दा यर्थाथ परक छैन ।
उपमहानगरले सङ्कलन गर्न सक्ने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा मौन छ । इटहरी आवतजावत गर्ने सवारी देखी प्लास्टिकका सामानको प्रयोग बापत लगाउन सकिने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा कुनै अनुमान गरिएको छैन । सिफारिस दस्तुर पनि यथार्थ भन्दा तेब्बर बढी अनुमान गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी र परीक्षा शुल्क पनि यथार्थपरक छैन । पार्किङ क्षेत्रको अभाव भइरहेको बेला पार्किङ शुल्कको अनुमान १ करोड बढी राखिएको छ । अन्य दस्तुरमा मूर्त विषय उल्लेख नभए पनि चालु आवको यथार्थ भन्दा दोब्बर अनुमान गरिएको छ । व्यवसाय करमा पनि अवास्तविक अनुमान छ । भर्खरै ई-रिक्सा नवीकरण र दर्ता खोलेको उपमहानगरले १ करोड २० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड ५ लाख आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरेको उपमहानगरले जेठ २० गते सम्म २३ करोड ८६ लाख ८५ हजार सङ्कलन गर्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म २५ करोड पुग्न सक्ने बुझिएको छ । तर आगामी आवको लागि उपमहानगरले आन्तरिक आम्दानी ४९ करोड ९९ लाखको महत्त्वाकाङ्क्षी अनुमान गरेको छ ।
कसरी सम्भव छ रिभर कोरिडोर ?
इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्र भएर बग्ने खेती र टेङ्ग्रा खोलाको अवरोध हटाएर रिभर कोरिडोर र ग्रिन बेल्ट निर्माण गरिने उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । जुन यसै वर्ष कार्यान्वयनमा आउने मात्र हैन सुरु हुने समेत सम्भावना छैन ।
त्यसको मुख्य चुनौतीको रूपमा खोलाको ‘राईट अफ वे’ अझै सम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन । खोला किनारमा निर्माण गरिएका घर तथा संरचना अर्को चुनौती हो । पहुँचवाल पूर्व मन्त्री देखी पूर्व मेयर सम्मको खोला अतिक्रमणमा संलग्नता छ । राजनैतिक प्रतिसोध र प्रतिष्ठा सँग जोडिएपछि संरचना हटाउने र जोगाउने खेलले यो कार्यक्रम प्रभावित हुने प्रष्ट छ । अर्का तर्फ टेङ्ग्रा खोलाको आफ्नै जमिनमा बगेको छैन । धेरै स्थानमा निजी जमिनमा बगिरहेको टेङ्ग्रा खोला आसपासको जमिन खाली गराएर ग्रिन बेल्ट निर्माण कसरी हुन्छ ?
नगर विद्युतीय बस अर्को चुनौतीपूर्ण छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको नगर बसमा लगानी गर्ने उपमहानगरको योजना छ । नगर परिक्रमा गर्ने रिङ रोडको विषय अझै अलमलमा छ । आगामी आव भित्रै रिङ रोड सम्पन्न होला भन्ने आङ्कलन पनि गरिएको छैन ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर दुई बिरुवा अभियान चलाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर सोही कार्यक्रम मार्फत कति बिरुवा रोपिए उपमहानगर सँग तथ्याङ्क छैन ।
वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई क्यालेन्डर बनाएर ज्येष्ठ मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने नीति पनि दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही नीति लिएको उपमहानगरपालिका भित्र असार मसान्त सम्म नै विकाश निर्माणका काम हुने भएका छन् ।
कार्यक्रम दोहोरिइरहने र कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले उपमहानगरको बजेट नीति तथा कार्यक्रमको यथार्थता माथि प्रश्न उठाएको छ।
