• लोकराज निरौला

शिक्षाको महत्वको बारेमा धेरै दार्शनिक विद्वान समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री र राजनीतिज्ञहरूका मननयोग्य विचारहरू छन् ती सबै यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । हामी सबैले बुझ्ने सरल भाषामा शिक्षाको महत्वका बारे महात्मा गान्धीले प्रकट गरेका ‘सिद्धान्त विनाको राजनीति, चरित्र निर्माण बिनाको शिक्षा, परिश्रम बिनाको सम्पत्तिको खासै अर्थ छैन’ भन्ने विचार निकै प्रख्यात छ ।

त्यसैगरी माओत्सेतुङको विचारमा ‘चिन्तन बिनाको अध्ययन समयको वर्वादी मात्र हो ।’ हिजोआज शिक्षाको महत्वलाई बुझाउन धेरै तालिम गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरूमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसमा भनिन्छ, एक वर्षको लागि योजना बनाउनु छ भने धान रोपौँ, दश वर्षको लागि योजना बनाउनु छ भने रुख-फलफूल रोपौँ र सय वर्षको लागि योजना बनाउनु छ भने शिक्षामा लगानी गरौँ ।

कुन क्षेत्र कस्तो बनाउने, कस्तो चरित्र निर्माण गर्ने र को कस्तो सेवाको लागि गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण त्यो देशको राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार चल्ने राज्य व्यवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हामी लगायत धेरै मुलुकहरूको राज्य व्यवस्था भनेको वर्ग समन्वयवादी उद्धारवादी राज्य व्यवस्था हो ।

आमजनतामा राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना नभएको,  देखासिखिमा चल्ने चेतना भएको अवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुन्छ भने आय आर्जनमुखी, अवसरवादी, व्यक्ति वा पारिवारिक स्वार्थमुखी चरित्रको शैक्षिक धारणालाई प्रश्रय दिइन्छ । 

यो चरित्रको शिक्षाले कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्तलाई आवश्यकता ठान्दैन । सिद्धान्त नभए पछि चरित्रको निर्माण पनि हुँदैन । सिद्धान्त नभएपछि शिक्षा कुनै श्रम सिपमा पनि जोडिँदैन । यस्तो शिक्षाले श्रम गर्ने सीप भएका जनतालाई कदर पनि गर्दैन ।

यस प्रकारको शिक्षाले सत्य कुराको पहिचान पनि गर्दैन र गर्ने आवश्यकता पनि ठान्दैन । यो त पुँजीवादी उपभोक्तावादी बजारमा जे बिक्छ त्यही गर्ने चरित्रको शिक्षा हो । यहाँ गम्भीर र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक सिद्धान्त र राज्य व्यवस्थाको चरित्र शिक्षाको चरित्र निर्धारण गर्दछ ।

शिक्षाको चरित्रले कला, साहित्य, संस्कृति पेशा व्यवस्था आम नागरिकको चरित्रको निर्धारण गर्दछ र यस प्रकारको शिक्षाले ठुलो भ्रम अन्यौलता अस्थिरता पैदा गर्नुका साथै राष्ट्रियता सामूहिकता चरित्र निर्माण भन्दा पनि व्यक्तिवादी चरित्रको निर्माण गर्दछ ।

समाजवादी वा साम्यवादी राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका सबै अङ्ग र दायित्वहरू राज्यद्वारा निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् । त्यसो भएकोले गर्दा त्यहाँ एकै प्रकारको शिक्षा स्वास्थ्य प्रणालीहरू हुन्छन् । त्यहाँ राज्य मजबुत हुन्छ ।

तर खुल्ला उद्धारवादी वर्ग समन्वयवादी राज्य व्यवस्थामा राज्यका अङ्गहरू कमजोर निकम्मा हुँदै जाने नीतिका कारण लगानीकर्ता पुँजीपति साहु महाजन बौद्धिक विलास गर्ने चाटुकारहरू मोटाउँदै जाने उनीहरूका उद्योग धन्धाहरू फस्टाउँदै जाने हुन्छ ।

उनीहरूले एक दिन अगाडिको सत्यलाई असत्य साबित गर्न यति प्रचार प्रसार र भ्रम पैदा गर्दछन् । त्यो सर्वसाधारणलाई कुन ठिक कुन बेठिक म आफू जन्मिनु नै बेठिक थियो भन्ने सम्मको भावना पैदा गरी दिन्छन् । मानिसलाई पूरै भ्रममा पार्छन् । अहिले हाम्रो देशको शिक्षा स्वास्थ्य, वित्तीय लगायतका हरेक क्षेत्रमा यही भइरहेको छ ।

अहिले हाम्रो देशको सबै क्षेत्रमा भ्रम र हुल्लडवाज प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अहिले चालु शैक्षिक सत्र समाप्त भएर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा पैदा गरिएका भ्रम र विद्यालय भर्नाका बारेमा केही चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

अहिले हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली सरकारी सामुदायिक र नीति गरी दुई पद्धतिका शिक्षा छ । निजी शिक्षाका सञ्चालक र तीनका मतियार बनेर लाभ लिइरहेका सरकारी कर्मचारीहरूले सामुदायिक शिक्षा र विद्यालय प्रति यस्तो नकारात्मक धारणा पैदा गरिदिएका छन् कि सरकारी स्कुलमा धेरै छुट्टी हुन्छ ।

शिक्षकहरू नियमित स्कुल आउँदैनन् । पढाउँदैनन् । केही भयो कि बिदा गर्छन्, अङ्ग्रेजी पढाई नै हुँदैन । कम्प्युटर त देख्नै पाउँदैनन् । गृह कार्य दिँदैनन् । सरकारी स्कुलको परीक्षाको नतिजा नै राम्रो छैन । परीक्षा नै थारै हुन्छ । सरकारी स्कुलमा बालबालिकाहरूको हेरचाह नै हुँदैन जस्ता निराधार आरोप लगाएका छन् ।

हिजो त्यही ठाउँमा पढेर आएको शिक्षक कर्मचारी सरकारी कोषबाट १५ हजार तलब थाप्छ र मासिक ५ हजार शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना छोरा छोरी पढाउँछ । अनि सामुदायिक विद्यालय शिक्षा उँभो लाग्ने त कुरै भएन । यसलाई सिद्ध्याउन सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक कर्मचारी सेना प्रहरी सबै नै लागि रहेका छन् । यो बुझ्न पनि गाह्रो छैन ।

सामुदायिक विद्यालयलाई लगाउने आरोपको उत्तर लेख्दा त लेख लामो हुन्छ । फेरी हामी जसको लागि लेख्छौ त्यसले त लेख नै पढ्दैन र मनन पनि गर्दैन । सामुदायिक शिक्षण संस्था माथि अभिभावकहरूबाट यति सम्मको अन्याय भएको छ कि दुई वर्षको दुधे वालकलाई सरकारी वाल विकास केन्द्रमा ल्याउँछन् । अनि वाल विकास केन्द्रका शिक्षक दिसा पिसाब गराउँदै चकलेट दिएर पकाउँदै साथी बस्न बोल्न अक्षर चिन्न कलम समातेर लेख्न सिकाइको एक वर्ष पछि निजी विद्यालयमा लगेर भर्ना गर्दछन् ।

आफ्ना वाल बालिकाहरूलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने हो भने कुनै पनि अभिभावकले सरकारी सामुदायिक वाल विकास केन्द्रमा यस पटक भर्ना गर्न नल्याउनु होला । अहिले विद्यालय भर्नाको समय नभएकोले धेरै अभिभावकहरू आफ्ना वाल बालिकाहरूलाई कुन र कस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा भ्रम र अन्यौलतामा परेको देखिन्छ ।

हामीले के बुझ्नु पर्‍यो भने आज सुकिला मुकिला भवनहरूमा पढाउने शिक्षकहरू हिजो त्यही धुले सरकारी विद्यालयमा कति वर्षसम्म त चप्पल पनि नलगाई पढेर आएका हुन् । पढाउने अक्षर र तरिकाहरू तिनै हुन् ।

हुन त आफ्ना छोराछोरी कहाँ र कस्तो विद्यालयमा पढाउने भन्ने अधिकार अभिभावकहरूकै हो । तर सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ यो लागू हुँदैन । सक्नेले महँगैमा पढाऊ, नसक्नेले सरकारी सामुदायिक नै पढाऊ । राम्रो स्कुलमा छोरा छोरी पढाउन सकिएन भन्दै अर्काको देखासिकी गरेर रुँदै व्यथा सुनाउँदै नहिडौ । राम्रा विद्यार्थी आए विद्यालय राम्रो हुन्छ ।