इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले खोला सरसफाइ अभियान अन्तरगत निजी जग्गामा अतिक्रमण गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
खोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै व्यक्तिगत जग्गामा डोजर चलेपछि स्थानीयले दिएको निवेदनको आधारमा उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
हेमन्त कुमार कट्टेल सहित १८ जना स्थानीयले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले पैनी खोला विस्तार नगर्न र घर संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
सोही निवेदन उपर छलफलको लागि १२ गतेलाई तोकेको पेशी १७ गतेलाई सारेको छ । एकै प्रकृतिको मुद्दा धेरै परेकाले एकमुष्ट छलफलको लागि १७ गतेलाई समय तोकिएको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले टेङ्ग्रा खोलाको दुबैतर्फ कोरिडोर निर्माण गर्ने भन्दै घर तथा संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । मध्य बजार क्षेत्रबाट बग्ने टेङ्ग्रा खोलालाई तत्कालीन प्रधानपञ्च रामकुमार सुब्बाको समयमा जग्गा सट्टाभर्ना गरेर सिधा गरिएको थियो।
हाल बगिरहेको खोला निजी जग्गामा पर्ने भन्दै स्थानीयले कोरिडोर निर्माणको नाममा अतिक्रमण गर्न नपाइने बताइरहेका छन् । सोही विषयमा निवेदन परेपछि सोमबार उच्च अदालत विराटनगरबाट आउने फैसलाले थप प्रष्ट पार्ने भएको छ ।
