धरान : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७८ को बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा प्रकाशित गर्दा ‘युमा धर्म’को तथ्याङ्क गायब गरेको आरोप युमा साम्यो महासभाले लगाएको छ ।
धरानमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युमा साम्योका केन्द्रीय सचिव सन्तोष कुरुम्बाङले करिब एक लाख याक्थुङ/लिम्बु जातिले युमा धर्म लेखाएको अनुमान गरिएकोमा जनगणनाको नतिजामा नामोनिसान उल्लेख नभएको बताए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क नै गायब गरेका त्रुटि विरुद्ध महासभा कानुनी लडाइँमा जाने जानकारी दिदैं यस बारे कानुन व्यवसायीहरू सँग परामर्श भइरहेको बताए ।
युमा साम्योका केन्द्रीय अध्यक्ष देविन्द्रकुमार वनेम भने ‘यो जाति ,भाषा र धर्मको तथ्याङ्कमा राज्यद्वारा गरिएको षडयन्त्रपूर्ण कार्य हो ।’
उनले भने १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जातिमा याक्थुङ/लिम्बू मातृभाषा र पुर्खाको भाषामा याक्थुङ/लिम्बू लेखाउन अभियान चलाइएको बताए ।
अध्यक्ष वनेमले लाखौँको सङ्ख्यामा जनगणनाका उत्तरदाताहरूले युमा धर्म लेखाएको दाबी गर्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा नामोनिसान गायब गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
महासभाका केन्द्रीय सदस्य विरान लिम्बुले भने ‘तथ्याङ्क गायब गरेर याक्थुङ लिम्बूहरूको पहिचान मेटाउने षडयन्त्र भएको छ ।’
उनका अनुसार याक्थु/लिम्बूहरूले आदिमकालदेखि नै मौलिक संस्कार, संस्कृति र युमा धर्म मानिआएको छ । उनीहरूको भाषा याक्थुङ, लिपी सिरिजङ्गा रहेको सर्वविदित भएको विरान लिम्बुले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक र बहु सांस्कृतिक राष्ट्र भएको प्रत्याभूति दिएको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकको उपधारा २ र ३ अनुसार राज्यले नागरिकको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, भाषाका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।
तर राज्य पक्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्दा ‘युमा धर्म’ गायब गरेर संविधानको भावना प्रतिकुल भेदभाव गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संयुक्त वक्तव्य युमा साम्यो महासभाका अध्यक्ष देविन्द्रकुमार वनेम, मष्टो धर्म संस्कृति संरक्षण समिति केन्द्रीय सदस्य चन्दादेवी थापा, शिसा कल्याण केन्द्रका अध्यक्ष निमा पोङस्युवाले जारी गरेका हुन ।
वक्तव्यमा खस जातिको मष्टो धर्म र शिङ्सा समुदायको जाती भातृ भाषामा शिङ्सा लेखाएकोमा कुनै तथ्याङ्क उल्लेख नभएकोमा घोर आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग मार्फत नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र सत्य तथ्य तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरिएको छ । यदि आस्था, विश्वास र भावनासँग जोडिएको मौलिक धर्मको बेवास्ता भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने हरेक परिस्थितिको जबाफदेहिता तथ्याङ्क विभागले लिनुपर्ने चेतावनी वक्तव्यमा दिइएको छ।