 (13)_1727965004.gif)
धरान : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वायत्तता खोस्ने छाता ऐनमा लैजानबाट रोक्न तत्काल बिपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समिति सफल भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्नबाट रोक्नका लागि धरानमा गठन भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बिपी बचाउ सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँ गई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित स्वास्थ्य मन्त्री, कानुनमन्त्री लगायत दलका नेताहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
काठमाण्डौबाट फर्केको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा आज आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङबोले भने ‘अझै जोखिम बाँकी रहेपनि बिपी प्रतिष्ठानलाई तत्काल छाता ऐनमा लैजानबाट रोक्न सङ्घर्ष समिति सफल भएको छ ।’
उनले सङ्घर्ष समितिको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बचाउन र थप विकास गर्न ३ वटा उद्देश्य रहेको बताए । प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट बाहिर ल्याउने, वीपीको स्वायत्तता कायम राख्ने र प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ ।
संयोजक मेन्याङबोका अनुसार वीपीलाई छाता ऐनबाट बाहिर ल्याउने पहिलो उद्देश्य उक्त ऐनको मस्यौदा वीपीलाई बाहिर राखेर कानुन नबने सम्म पुरा हुँदैन, जोखिम रहन्छ । तर तत्काल वीपीलाई गाभेर कानुन बन्ने सम्भावना टरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको दफा ४४ को ‘खारेजी र बचाउ’ शीर्षकमा ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ रहेका छन् ।
उक्त मस्यौदा विधेयकबाट ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ लाई हटाएर कानुन बनेपछि मात्र बिपी प्रतिष्ठानको वर्तमान स्वरूप तथा अस्तित्व पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित स्वास्थ्य मन्त्री, कानुन मन्त्रीले तत्काल छाता ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदमै नआउने वचन दिएका छन् ।
उनीहरूले छाता ऐन बनाउन संसद्मा लैजान अघि मन्त्री परिषदमा आउँदा नै मस्यौदा विधेयकबाट प्रतिष्ठानलाई हटाएर अहिलेकै अवस्थामा राख्ने बचन पनि दिएकाले सङ्घर्ष समितिको सफल भएको दाबी गरिएका हो ।
प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीकृत छाता ऐनमा गाभेर यसको अस्तित्व समाप्त गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा धरानका दर्जन राजनैतिकदलहरु, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बुद्धिजीवी सहितको बिपी प्रतिष्ठान बचाउ सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
आन्दोलनकै क्रममा गएका साता धरानबाट १३ सदस्य प्रतिनिधि मण्डल सङ्घीय राजधानी गएर प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । साथै काठमाण्डौमा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका थिए । प्रमण्डलले सरकारको मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रमुख सँग पनि भेट गरी वीपीको वर्तमान स्वरूपमा परिवर्तन गर्न नहुने माग राखेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मेयर तिलक राईले चिकित्सा शिक्षा आयोगको हस्तक्षेपका कारण बिपी प्रतिष्ठानको शैक्षिक एवं आर्थिक विकाशमा अवरोध आएको बताउँदै भने ‘आयोग अहिले पनि प्रतिष्ठानप्रति पूर्वाग्रही रहेकाले आयोगलाई पनि प्रतिष्ठानको विकासको लागि सहमत गराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
