_1725945816.gif)
धरान : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आज आइतबार शिक्षा मन्त्री तथा सुनसरी-१ का निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा नगाभ्न ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि मण्डलमा सुनसरी-१ (१) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेत, सुनसरी-१ (२)का प्रदेश सभा सदस्य विजयकुमार राई, प्रदेश सभा सदस्य ममता तामाङ मगर सहित पूर्व प्रतिनिधि सभा सांसद जयकुमार राई थिए।
प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेट गरी ज्ञापन-पत्र बुझाएको प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको बेला सङ्घीय राजधानी बाहिरका संस्थाहरूलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्नेमा एकीकृत ऐन ल्याई बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्य संस्थाहरूको मातहत राख्न नहुने माग गरिएको छ ।
सरकारको त्यस्तो कदम स्थानीय जनता, राजनीतिक दलको भावना सङ्घीयताको मर्म विपरीत हुने उल्लेख गदै बिपी प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै प्रतिष्ठानको मातहत नराखी विश्वविद्यालय बनाउने पहल गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ 'मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय राजधानी बाहिरका संस्थाहरूलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै लैजानु पर्नेमा एकीकृत ऐन ल्याई अन्य संस्थाहरूको मातहत राख्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएकोले स्थानीय जनता, राजनीतिक दलको भावना सङ्घीयताको मर्म विपरीत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै प्रतिष्ठानको मातहत नराखी विश्वविद्यालय बनाउने पहल गर्दिनु हुन अनुरोध गर्दर्छौ ।’
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, जननेता बिपी कोइरालाको स्मृतिमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०४९ साल देखी सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराउँदै ज्ञापनपत्रमा नेपालकै ठुलो संस्थाको रूपमा स्थापित प्रतिष्ठानले मोफसलका बिरामीहरूको उपचार मात्र होइन कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूको रोजगारी र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
