- अनुसा थापा
मुलुकमा जति पनि व्यापार-व्यवसाय गरेर बसेका व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी छन्, ती सबैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, खाद्य व्यवसायी, उद्योग व्यवसायीलगायत जुनसुकै व्यवसायी भएपनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । उनीहरूले राजनीतिक पार्टीलाई लेबी तिर्दै आएका छन् ।
उनीहरू चुनावको बेलामा चन्दा दिन्छन् । व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु पछाडिको कारण स्पष्ट छ । उनीहरू खुलेआम राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएन भने व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । उपभोक्तावादी भनिएकादेखि लिएर सरकारी कर्मचारीसम्मलाई पोसेर व्यापार सञ्चालन गरिएको छ । घुस नदिए व्यापार नै चलाउन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, उपभोक्तावादीले खाएको व्यवसायीहरूले आम उपभोक्ताबाट असुल्दै आएका छन् । उनीहरूले सामानमा जोडेर आफ्नो पैसा उठाउँछन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने सामानलाई तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ । यातायात व्यवसायीले पाँच सय रुपैयाँ तोकेको बाटोमा १५ सय उठाउँछन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र उपभोक्तावादीले खान्छन्, बलिको बोका भने जनता बनिदिनुपरेको छ।
आम सर्वसाधारणलाई महँगीले पिरोल्न थालिसकेको छ । चाडबाडको बेला मन्त्रीका आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ताहरू सित्तैमा घर जान्छन् । टिकटको पैसा उनीहरूले तिर्दैनन्, त्यो पनि यात्रुबाटै उठाइन्छ । जसले गर्दा यात्रुले तोकेकोभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्छ । व्यापारीहरू चाडबाडमा जिल्लाका सिडिओदेखि लिएर जनप्रतिनिधिसम्मलाई पोस्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय गुन्डालाई पनि चाडबाडको बेला पैसा दिनुपर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ ।
पैसा नदिए व्यापार गर्नै नदिने उनीहरू बताउँछन् । व्यापारीहरूले चन्दाको पैसा जनताबाट उठाउने, जनप्रतिनिधिहरू त्यही पैसाबाट चुनाव जित्ने । सरकारी कर्मचारीहरू पनि घुस खुवाएर सरुवा-बढुवा हुने । मर्कामा पर्ने को भन्दा जनता । व्यापारीहरूले आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउन सामानको मूल्य बढाएको बढ्यै गर्छन् । जसले गर्दा आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ ।
उनीहरूको घरको चुल्हो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले त व्यापारीहरूकै नुन खाएका हुन्छन् । अनि के कारबाही गर्छन् ? व्यापारीहरूले जति जनता ठगे पनि आँखा चिम्लेर र कानमा तेल हालेर बस्छन् । न अनुगमन हुन्छ न उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीमाथि कारबाही नै हुन्छ । महँगी बढ्दा बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ ।
हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि भएको छ । रातारात बजार भाउ आकासिएको छ । बिहान खाए, बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । बढ्दो महँगीका कारण भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, सरोकारवाला निकाय हात बाँधेर बसेको छ । सरोकारवाला निकायले सर्वसाधारणको समस्या देखेर पनि अनदेखा गर्नु पछाडिको कारण स्पष्ट छ । उनीहरू आफूले खाएको नुनको मूल्य चुकाइरहेका छन् भने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
अनुगमन नगर्दा सर्वसाधारण त मारमा परी हाले, योसँगै राज्यलाई पनि घाटा भएको छ । राज्य राजस्वविहीन भएको छ । बजार अनुगमनलाई जति तीव्रता दियो, त्यति नै राजश्व उठ्ने हो । हरेक व्यापारीले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । उपभोक्ता नठग्ने व्यापारी सायदै होलान् । सरोकारवाला निकायले धमाधम बजार अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो भने कति राजश्व उठ्छ ?
विडम्बना, सरोकारवालाहरूले आफ्नो दायित्वसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । महँगी सबैलाई बढेको छ । तर, तलब सरकारी कर्मचारीको मात्रै बढ्छ । सरकारले बर्सेनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । त्यो बढाउने बित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ । जसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले आर्थिक भार खेपेको छ तर, सरकारी कर्मचारीले मुलुक र जनताका लागि के गरेका छन् त ?
राजश्व उठाउनु सरकारी कर्मचारीको काम हो । राजश्व उठाउनचाहिँ सक्दैनन्, सेवासुविधाचाँहि बढीबढी चाहिएको छ । सरकारले कहाँबाट ल्याएर दिने हो र ? मुलुकका हरेक स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधि छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत दुनियाँले मासिक तलब भत्ता बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, तिनीहरूले कामचाहिँ के गरेका छन् ?
पूरा समाजसेवी जसरी भाषण ठोकिरहेका हुन्छन् । जनताका लागि यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, यति विकास गर्छौँ भनेर आश्वासन दिन बाहेक अरू केही जानेका छैनन् । गर्ने बेला आयो भने सधैँ पछाडि हट्छन् । भाषण गर्नकै लागि मासिक तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिएजस्तो हुन थालिसकेको छ, सर्वसाधारणलाई । सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनिन्छ । उनीहरूले मुलुकको रक्षा गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेवा दिने भनेर जागिर खाएका हुन्छन् ।
तर, सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने र घुस खानेमा सरकारी कर्मचारीको नाम आएको छ । कार्यालय प्रमुखदेखि पिऊन्सम्मले घुस खान्छन् । अनि यस्तालाई कुन मुखले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक होइन ‘राष्ट्रघातक’ कर्मचारी भन्नुपर्ने बेला भएको छ । उपभोक्तावादी भनिएकाहरू दिनभरि मिडियामा घोक्रो सुक्ने गरी कराउँछन् । व्यापारीको खोइरो खनेझैँ गर्छन् । राति व्यापारीहरूकैमा पैसा लिन पुग्छन् ।
सबैले जनतालाई भुङ्ग्रोमा राखेका छन् । व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, उपभोक्तावादीले ठग्ने जनता नै हुन् । नेपाली समाजमा एउटा चर्चित उखान छ,‘बोल्न सक्नेको पिठो बिक्छ, बोल्न नसक्नेको पिठो पनि बिक्दैन ।’ यो उखान अहिले सबैमाथि हाबी भएको छ । फटाहा कुरा गर्नेले यहाँ ठाउँ पाइरहेका छन् । इमानदारितापूर्वक बाँच्छु भन्नेलाई त समाजले श्वास फेर्नसमेत दिँदैन ।
जसले गर्दा आज मुलुक तहसनहस भयो । मान्छेमा इमानदारिता भन्ने चीज हराउँदै गएको छ । तैले बढी ठग्ने कि मैले भनी होडबाजी नै चलेको छ । पाइला-पाइलामा भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । समाज भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीति परिवर्तन गर्नुको उद्देश्य के थियो ? भयो के ? यस विषयमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्न र देश डुबाउन राजनीतिक परिवर्तन गरेको भनी प्रश्न उठाउन थालिएको छ । जनताले सास्ती, महँगी, दुःख कष्टबाहेक केही पनि पाएनन् । बाठा टाठाले देश बेचेर खाइसके, जनताको समस्या ज्युँको त्युँ छ । भ्रष्टाचारले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम भएको छ । बहालवाला सचिवहरू भ्रष्टाचार लागेर जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
कुनै पदबाट निस्किनुपरेको छ । सचिव भनेको एकदमै ठुलो पद हो । त्यही पदको दुरुपयोग गरेर रातारात धनी बन्न खोज्दा उनीहरू मात्र होइन, पूरा मुलुकले नै बदनामी भोगिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न हजारौँ सहिद भए । तर, देशले के पायो ? तिनका परिवारले के पाए ? राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा वर्षौँ जेल बस्ने, भएको जति जम्मै जायजेथा गुमाउनेले के पाए ?
उनीहरूले टिकट पनि पाएनन् । पार्टीका लागि कपाल फुलाए तर हातमा केही पनि परेन । गुन्डा, ठग, व्यापारीहरूले टिकट पाए । राजनीति नै नबुझेकाहरूले ठाउँ पाएका छन् । आफूलाई नेता भन्दै हिँडेकाहरू मोज मस्तीमै रमाएका छन् । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवालगायत सबैले मोज मस्ती गर्न मात्र खोजे । जनताको समस्या कसैले बुझेनन् ।
नेताहरूको कारण सबै जना निराश भएका छन् । देशमा दलाली गर्न सक्नेले ठाउँ पाए, अरू हेरेको हेर्यै छन् । देशबाट राजतन्त्र हटाउनमा जनताको ठुलो योगदान छ । २०६२-६३ सालमा भएको १९ दिने आन्दोलनपछि राजाले जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । राजाले २०६५ जेठ १५ गते दरबार छाडे । नागार्जुनको जङ्गलमा गएर बसे । राजतन्त्र हटायौँ भनेर राजनीतिक दलहरूले दियो बाले ।
हिजो त्यो दुःख गरेर हटाएको राजा अहिले फेरि शिर उठाएर हिँड्न थालेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढेपछि सर्वसाधारणले राजाको माग गर्न थालेका छन् । जनता महँगी र बेरोजगारीले भोकभोकै हिँडेका छन् । तर, राजनीतिक दललाई फरक परेको छैन । महँगी र बेरोजगारीले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? हेर्दै जाऔँ ।
भक्तपुर
