- अनुसा थापा
नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ । अधिकांश नेपाली भगवानप्रति आस्था राख्छन् । नेपालीहरू अरू बेला पनि मन्दिरको दर्शन गर्छन् । चाडबाडमा चाहिँ जोकोही पनि मन्दिर जान्छन् । तर, सरकारले चासो नदिँदा मन्दिरहरूको अवस्था नाजुक बनिसकेको छ । हेरचाहको अभावको कारणले मन्दिरहरू जीर्ण बनिसकेका छन् । सरकारले न मन्दिर मर्मतमा ध्यान दिन्छ न सरसफाइमा ।
नेपालीले आस्था राख्ने ठाउँमा फोहोरको थुपारिएको छ । मन्दिरको वरिपरि एकदमै फोहोर हुन्छ । यता, मन्दिरहरू धेरै नै पुराना भइसकेका छन् । छानोमा घाँस उम्रिएको छ । छानोबाट पानी चुहिन्छ । भित्ताहरू पनि चर्किएका हुन्छन् । मन्दिरमा रंगरोगन पनि गरिएको पाइँदैन । मन्दिरमा दान पेटिका राखिएको हुन्छ । दर्शन गर्न आउने भक्तालु, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले मन्दिरमा पैसा चढाएका हुन्छन् ।
त्यो पैसा कहाँ जान्छ ? प्रश्न गम्भीर छ । मन्दिरको अवस्था उही छ । मर्मतसम्भार केही गरिएको हुँदैन । अनि चढाएको पैसा त त्यतिकै जोगिने भइहाल्यो नि । प्रश्न के उठ्छ भने त्यो पैसा सरकारको नाममा जान्छ कि गुठी संस्थाको ? कि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै उठेको पैसा बाँडिचुँडी खाने गरेका छन् । मुलुकमा भएका मन्दिर सबै प्राचीन कालमा बनाइएको हो ।
सरकारले थप मन्दिर बनाउन, पुरानाको संरक्षण गर्नमा खासै ध्यान दिएको छ । बालबच्चादेखि वृद्धासम्म मन्दिर जान्छन् । तर, मन्दिरमा एउटा सार्वजनिक शौचालयसमेत निर्माण गरिएको पाईंदैन् । हातमुख धुन पानीको पनि अभाव छ । मन्दिरको छेउछाउमा बस्नका लागि खाली ठाउँसमेत छैन । मन्दिरको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरूले अग्लाअग्ला घर बनाएका छन् ।
जुन सरासर गैरकानुनी हो । मठमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय रमिते बनेर बसेको छ । नेपालका मठमन्दिरहरू विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरको वरिपरि अग्ला घर बनाउन पाईंदैन् । तर, यहाँ त मन्दिरलाई छोपेर घर बनाइएको छ । मठमन्दिरको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने काम पुरातत्त्व विभागको हो ।
विभागले कहिले अनुगमन नै गर्दैन । त्यसैले विभागलाई मन्दिरहरूको अवस्था के छ ? कति मन्दिर छन् ? कति भत्किए ? मन्दिरको जग्गा के भइरहेको ? यसको जानकारी विभागलाई छैन । जति मठमन्दिर बन्यो, पहिल्यै बन्यो । देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि त मन्दिर नै बनाउन छोडियो । पहिले बनेको मठमन्दिरहरूलाई रेखदेख गर्न पनि ठ्याक्कै छोड्यो, अहिलेको सरकारले ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि मठमन्दिर जोगाउन चासो देखाएको छैन । मठमन्दिर मात्र होइन, ढुंगेधारा, तालपोखरी, कुवा, पार्टीपौवा, चौतारी पनि मासिँदै गएको छ । अहिले ढुंगेधारा भेट्न नै हम्मेहम्मे पर्छ । थकाइ लाग्दा बस्ने चौतारीसमेत छैन । पानी पर्दा ओत लाग्ने पार्टी पौवा पनि नाममै सीमित भएको छ । देशमा स्थानीय सरकार छन् ।
हरेक महानगरपालिका, नगरपालिका, वडामा जनप्रतिनिधि छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरूले पनि सम्पदा जोगाउनमा बेवास्ता गरेका छन् । नयाँ त बनाउँदैनन्, पुरानोलाई संरक्षण गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई महाभारत छ । तीजमा दर खान र खुवाउन स्थानीय तहसँग बजेट हुन्छ तर, सार्वजनिक हितका काम गर्नलाई हुँदैन । त्यो दर खाने पैसाले त मन्दिरमा बत्ती हाले हुन्थ्यो ।
बत्ती जडान गर्दा सबैलाई सहज हुन्छ । रंगरोगन गरे मन्दिर राम्रो देखिन्थ्यो । यद्यपि, जनप्रतिनिधिसँग त्यति पनि भिजन भएन । आफ्नो कार्यकर्ता खुसी बनाउन पाए तिनलाई पुग्यो । जनप्रतिनिधिहरूको सोचाइ रमाउनमै सीमित छ । मन्दिर किन चाहियो ? जस्तो गर्छन्, उनीहरू । देशको संस्कृति, परम्परालाई जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले नै धार्मिक मान्यतालाई धोती लगाइदिएको पाइन्छ ।
यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । आफू मन्दिर जाँदैनन् भन्दैमा मन्दिरको संरक्षण नै गर्न छोडिदिने हो ? देशका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीहरू तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँको गाडी चढ्छन् । जनताले तिरेको कर नेता र जनप्रतिनिधिहरूको विलासिताका लागि खर्च भइरहेको छ । तर, त्यो करबाट अलिकति पनि जनताको लागि प्रयोग भएको छैन ।
मुलुकको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विभिन्न मन्दिर पुगिरहेका हुन्छन् । त्यो बेलामा अलिकति मन्दिर सफा गरिन्छ । होइन भने जहिले फोहोर थुपारिएको छ । सार्वजनिक काम गर्नतर्फ कसैको ध्यान छैन । भूपू मन्त्री हुन् या सरकारी कर्मचारी उनीहरूलाई देश र जनताबारे कुनै मतलब नै छैन । झण्डावाल गाडीमा अगाडि पछाडि प्रहरीको घेरा लगाएर हिँड्न पाए उनीहरू खुसी हुन्छन् ।
मन्दिरको सिँढीमा माग्न बस्नेहरू यत्तिकै हुन्छन् । बिरामी, अपाङ्ग, बालबच्चा, बुडाबुडीहरू त्यहाँ माग्न बसेका हुन्छन् । कुनैको हातमा कचौरा हुन्छ, कुनैको हातमा प्लास्टिक । उनीहरूको शरीर ढाकिने लुगासमेत हुँदैन । सबैतिर टालेको लुगा लगाएका हुन्छन् । उनीहरूको खुट्टामा चप्पलसमेत हुँदैन । मन्दिरमा बस्ने बच्चाको न जन्मदर्ता हुन्छ न बुढाबुढीको नागरिकता ।
नागरिकता नहुँदा बुढाबुढीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाएनन् । जन्मदर्ताको अभावले गर्दा मागेर खाने बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुन्छन् । उनीहरूले नागरिकता पनि पाउँदैनन् । उनीहरूलाई के घाम के पानी । त्यही माग्छन्, त्यही खान्छन् अनि त्यही चिसो भुईँमा सुत्छन् । चाडबाड आएपनि उनीहरूलाई केही मतलब छैन । मान्छेको शरीर हो, बिरामी हुन्छन् । लामखुट्टेले टोक्छ ।
तर, तिनलाई कसले उपचार गरिदिने ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थका सरकारी कर्मचारीहरू मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने मात्रै भन्नुपर्छ, उनीहरूलाई पहिल्यै लखेटिन्छ । त्यहाँ बस्न दिइँदैन । देशका गन्यमान्य भनिएकाहरूले गरिब देख्न नहुने हो र ? जनतालाई गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु त तिनको कमजोरी होइन ?
कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आफैँ बस्ने, जनताको लागि केही नगर्ने अनि उनीहरू सवारी हुँदा जहिले त्यही जनता लखेटिनुपर्ने ? गरिब देख्दा लाज लाग्नेहरूले तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? देशमा मागेर खाने कति छन् ? सरकारले यसको विवरण सङ्कलन गरेको छ ? उनीहरूको अवस्था के छ ? सरकारलाई थाहा छ । उपचार नपाएर सडकमा मर्ने दिन कुरेर बसेका छन् ।
अभिभावक नभएका बालबालिकाहरू सडकमा मागेर गुजारा गरिरहेका छन् । पढ्न, लेख्न, खान पाउनु उनीहरूको अधिकार होइन ? सरकार अधिकारका कुरा गर्ने तर काम नगर्ने । देशको नागरिक नै नभएका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाएका छन् । तर, जो नागरिक हो उसले नागरिकता पाउन सकेको छैन । नागरिकता पाउँदा यिनीहरूले देश बेच्ने हुन् र ? नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् ।
गरिब जनतालाई सरकारले नै आफ्नो जनता ठानेन । माग्ने मान्छे देख्नेबित्तिकै हामी मुख बटारेर हिँड्छौँ । कसैलाई पाँच रुपैयाँ दिँदैमा सम्पत्ति त सकिने होइन होला नि ? खान त सबैले पाउनुपर्छ । सक्नेले कमाएर खाएका छन् नसक्नेले मागेर । तर, मागेर खाएको भन्दै गाली गरेर लखेट्ने चलन हामीकहाँ छ । के गर्नु पहुँच नभएसम्म यहाँ जागिर त पाईंदैन् । अब उनीहरू त जन्मेदेखि नै सडकमै छन्, कसले जागिर सोध्ने ?
मन्दिर दर्शन गर्न जानेहरू मँहगामँहगा लुगा लगाएर पुगेका हुन्छन् । गलाभरि सुन पहिरिएका हुन्छन् । तर, माग्न बसेकालाई एक मुठ्ठी चामल र पाँच रुपैयाँ दिँदैनन् । चाडबाड सबैलाई आउँछ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीलगायत सबैको घरघरमा चाडबाड मनाइन्छ । तर, ती माग्न बसेकालाई कसैले एक छाकसमेत खुवाउँदैनन् । मागेर खाएपनि उनीहरू नेपाली जनता हुन् नि । तर, सरकारले किन उनीहरूलाई जनता नगनेको ?
नेताहरूले मात्र खान पाउनुपर्ने हो ? उपचार पनि नेताहरूलाई मात्र हो ? सरकारले जनतामाथि ठुलो अपहेलन गरेको छ । एउटै नेताले उपचारका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लिएका छन् । जनताले चाहिँ दुई छाक खान पनि नपाउने ? सरकार यो पटकको दसैँ सबैका लागि होस् । कसैको घरमा दसैँ मान्ने अनि कोही भोकै बस्ने काम नहोस् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिबको हितमा पनि काम गरिदिनुपर्यो । दसैँको कोही खान नसकेर फ्याँक्छन्, कोही खान नपाएर भोकभोकै बस्छन् ।
