 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्र स्थित राजमार्गको मूल सडकमा मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनसँग असुली गर्दै आएको पार्किङ शुल्क गैरकानुनी भएकोले बन्द गर्न उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।
न्यायिक समिति र राजश्व समिति दुवैको संयोजक उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई सोमवार उनकै कार्यकक्षका भेटगरी धरान-१६ का विजय घिमिरेले सुनवाइका लागि उजुरी दिएका हुन् । उजुरी लिदैं उपमेयर बेघाले उजुरीमा उल्लेख गरिएका कुरा र मागका बारेमा मेयर हर्क साम्पाङ र राजश्वका अधिकृतहरु सहित सँग छलफल गरी सुनवाइ गरिने बताए ।
उपमेयरलाई उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने ‘उपमेयर ज्युले पार्किङ शुल्कको निर्णय म एक्लैले गरेको होइन, त्यसैले मेयरसाब, राजश्वका अधिकृतहरुसंग बसेर छलफल गर्न जरुरी भयो भन्ने जवाफ दिनु भयो ।’
उजुरीमा भनिएको छ ‘धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को १० को १ नं. मा धरान उपमहानगरपालिकाको राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।’
‘सोही आर्थिक ऐनको १० को ७ नं. बुँदामा नगरको मुख्य सडकहरू र क्षेत्रमा गरिने सवारी पार्किङको लागि शुल्क लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६० मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारी साधनलाई पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरे बापत मात्रै पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थाको विपरीत रहेको’ उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को ११ नं. बुँदामा स्थानीय तहको अधिकारको सूचिभित्र स्थानीय सडक ग्रामीण सडक र कृषि सडक मात्रै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको अन्तर जिल्ला जोड्ने मुख्य राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा पार्किङ शुल्क उठाउनु नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको उजुरीमा स्मरण गराइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनको १० को १ मा धरान उपमहानगरपालिकाको राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ बमोजिम भनेर ७ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था समेत आफैमा बाझिएको छ ।
राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ को १ मा नगरपालिकाले विकास गरेको पार्किङ स्थलहरूलाई मापदण्ड बनाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत शुल्क लगाई असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।
तर कुनै पनि पार्किङ स्थल तथा मापदण्ड नबनाई कुनै सुविधा उपलब्ध नगराई हराएमा वा तोडफोड भएमा कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने गरी एकोहोरो शुल्क मात्रै असुल्ने कार्य अत्यन्त खेदजनक तथा अव्यवहारिक हुनुका साथै कानुन विपरीत रहेकोले यथाशिध्र पार्किङ शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले 'लिङ्थेप एण्ड को कन्ट्रक्सन'लाई असार ८ गते ठेक्का सम्झौता गरेपछि ८ महिना देखी सार्वजनिक, निजी सवारी र मोटरसाइकलको पार्किङ शुल्क उठाइँदै छ । ठेक्का कात्तिक २४ देखि लागू हुने गरी ७ लाख ४९ हजार २ सय ४९ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको राजश्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले बताए ।
कुन ठाउँमा कर उठाउने भन्ने कार्यपालिकाले पास नगरेको बारेमा खतिवडा अनुसार सैनिक चोक देखि भौडी सिंहदेवी चोक चतरा लाईनको खहरे खोला सम्म भानुचोक देखि सिद्धिचरण मार्ग सम्म कलेज रोड देखि पुतली लाइन सम्म रत्नरोड गीता मन्दिर नरेन्द्रपथ रोडमा निजी यातायात तथा मोटरसाइकलका लागि पार्किङ शुल्क लिने ठेक्का लिङ्थेप कन्ट्रक्सनले पाएको हो ।
कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले भने सार्वजनिक पार्किङ बनाए पछि मात्र शुल्क उठाउने निर्णय भएको तर पार्किङ शुल्क उठाउने निर्णय नभएको बताए । उनले भने पार्किङ उठाउने विषयमा धरान उपमहानगरपालिका वडा १० का अध्यक्ष विवेक राई, वडा ९ का अध्यक्ष रुपेश आचार्य कार्यपालिकाले सदस्य दिनेश गजमेरले समेत विरोध गरेका थिए ।
उनले भने ‘कार्यपालिका बैठकमा निर्णय नै नभएको विषयलाई कार्यपालिकामा निर्णय भएको भनी हवाला दिदैं पार्किङ शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको छ ।’
उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीको ४० औ साधारण सभामा अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले पार्किङ शुल्क उठाउने उपमहानगरपालिकाको कार्य गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । राजमार्गमा मोटरसाइकल पार्किङ शुल्क अवैधानिक रहेकाले तुरुन्त बन्द गर्न उनले माग गरे ।
