 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
धूम्रपान र मद्यपान स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ । चुरोट, खैनी, सुर्ती, गुट्खा, मदिरा लगायतको सेवनले हजारौँ मानिस दिनहुँ अस्पताल गइरहेका छन् । दैनिक सयौँको मृत्यु हुने गरेको छ । यी पदार्थको सेवनले मानिसहरू क्यान्सर, कलेजो, मिर्गौला, फोक्सोको रोगी भएका छन् ।
दीर्घकालीन रोगबाट आम जनता थलिएका छन् । तर, सरकारलाई कुनै वास्तै छैन । सरकारले जनताको भन्दा पनि व्यापारीको हितमा काम गरिरहेको छ । आफ्ना जनतालाई रोगी बनाउने वस्तुहरू उत्पादन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो सरकार धमाधम लाइसेन्स बाँडिरहेको छ ।
यी पदार्थले लाखौँको ज्यान लिइसकेको छ, अझै कतिको लिने हो ? भन्न सकिँदैन । यी पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर पटकपटक माग उठिसकेको छ । तर, सरकार सुनेर पनि नसुनेझैँ गर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यी उद्योगहरूको पक्षमा देखिएको छ । यस्ता उद्योग बन्द गर्नुको साटो मन्त्रालय मौनता साँधेर बसेको छ ।
कर लिनका लागि सरकारले जनताको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ । अर्कोतिर, उसको घरपरिवार पनि सरकारले तहसनहस बनाइदिएको छ । सरकार कतिसम्म 'ढोङ्गी' भन्ने जनता आफैँले मूल्याङ्कन गरौँ । यस्ता उद्योग खोल्न इजाजत दिने सरकार, नखाऊ भन्ने पनि सरकार ।
रोग लागेपछि त बिरामी अस्पताल जान्छन् । त्यहाँबाट पैसा असुल्न पाइयो । उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग जनताको ‘ज्यान मार्ने’ पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई पनि लाइसेन्स दिन्छ । उद्योग भन्छ । जनताको ज्यान लिने अधिकार मन्त्रालय र विभागलाई कसले दियो ? लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्दैन ?
आँखा चिम्लेर लाइसेन्स बाँडिएको छ । अहिले अधिकांशले यी पदार्थको सेवन गर्छन् । यसले कतिसम्म रोगी उत्पादन गरिरहेको छ ? सरकारले हेर्न जरुरी छ । शिक्षकले पढाउने बेला भन्छन्,‘धूम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नुहुँदैन । यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।’ तर, शिक्षकहरू आफै खान्छन् ।
विद्यार्थीलाई पढाउँदा एउटा, व्यवहारमा अर्को । डाक्टरहरूको हकमा पनि त्यही हो । सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमै यस्ता पदार्थको सेवन गर्छन् । सरकारी कार्यालयमा भएका क्यान्टिनहरूमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, पराग र मदिराजन्य पदार्थहरू बेच्न क्रम जारी नै छ । कानुन नै छ,‘सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान र मद्यपान गर्न पाइँदैन ।’
सरकारी कर्मचारीले नै यो नियम मिचेका छन् । उनीहरू कार्यालयमा चुरोट तान्छन्, मदिरा सेवन गर्छन् । कसले कारबाही गर्ने ? प्रहरी कार्यालयको दायाँबायाँ भएको पसलहरूमा यी पदार्थ बेच्न राखिएको हुन्छ । घरेलु र ‘सिल प्याक’ मदिरा बेचिन्छ । तर, प्रहरी नदेखेझैँ गर्छ । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने, खोल्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ ।
विडम्बना, अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई कानुन र आफ्नो निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे जानकारी छैन । ‘जनप्रतिनिधिकै कार्यकक्षमा मदिरा पार्टी’ लगायतका समाचारहरू कहिलेकाहीँ बाहिर आइरहेको हुन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई राति खाएको रक्सीले बिहानसम्म छोडेको हुँदैन ।
उता, कार्यालयभित्रै धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेर बसेका हुन्छन् । कार्यालय समयमा आफूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू समेत सरकारी कर्मचारीले मानेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरूमा चुरोटका ठुटा र गुट्खाका प्याकेटहरू यत्तिकै भेटिन्छ । गुट्खाको खोलले काठमाडौँका सडक दुर्गन्धित भएको छ ।
जता हेर्यो गुट्खाको प्याकेट मात्रै देखिन्छ । सहर कसरी सुन्दर बनाउने ? सहरी विकास मन्त्रालयसँग कुनै योजना छैन । सार्वजनिक स्थलमा यस्ता पदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध भए पनि कसैले टेर पुच्छर मानेका छैनन् । बाटोमा छ्यापछ्याप्ती बेच्न राखिएको पाइन्छ । अभिभावकहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई यस्ता पदार्थ लिन पठाउँछन् । स–साना बालबालिकाहरू यस्ता पदार्थ लिन पसल गइरहेको देखिन्छ ।
जुन सरसर गैर कानुनी हो । केही महिनाअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले धूम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो । त्यस निर्णयबमोजिम नगर प्रहरीहरूले धूम्रपान र मद्यपानजन्य पदार्थ पसलहरूबाट उठाउन थाल्यो । यता, उद्योगी र व्यवसायीहरू उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गए ।
अदालतले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदियो । यी पदार्थले एकातिर आम सर्वसाधारणको घर व्यवहार तहसनहस भएको छ अर्कोतिर पैसा पनि सकिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही महिनाअघि दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्र २४ सै घण्टा खुलाउने निर्णय गर्यो ।
वैशाख १ गतेबाट सो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो । अब रातभर जाँड खाए नि भयो, चुरोट ताने नि । व्यापारीहरूको कुरा सुनेर गृहले सो निर्णय गरेको हो । विडम्बना, त्यसले पुर्याउने असर सरकारले देखेन । राति सुत्ने समय हो, जाँड खाने र नाच्ने होइन । गृहले ‘तिमीहरू जति लुट्न सक्छौँ, लुट, जनता बिगार, सुरक्षा हामी दिन्छौँ’ भनेर छोडिदियो ।
यसले त समाजमा बेतिथि फैलिने भयो । सरकारले जति नै सुरक्षा दिएपनि रातको समयमा निर्धक्क हुन सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । अब आउने बजेट भाषणबाट सरकारले चुरोट, खैनी, सुर्ती, पराग, गुट्खा, मदिरा उत्पादन गर्ने उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ ।
करभन्दा जनता ठुला हुन् । करको लोभमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । रोग लागेपछि उपचार गर्छौ भन्नु भन्दापनि रोग लाग्नै नदिँदा राम्रो होला । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ । उनीहरू कहाँबाट कमिसन आउँछ ? भन्नेमै केन्द्रित छन् ।
यी पदार्थ सेवन नगरौँ, निरोगी बनौँ भनेर स्थानीय पालिकाले जनतालाई सचेत गराएको छैन । पसलैपिच्छे यस्ता सामान बेच्न राखिएको छ । सरकारले न ती सामान जफत गर्छ न बेच्न राख्नेलाई कारबाही । आर्थिक प्रलोभनका कारण राजनीतिक दलहरूले यस्ता पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकेको स्पष्ट छ ।
दिनभर देश र जनताको गुणगान गाएझैँ गर्ने, रातमा जनताको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने उद्योगीबाट पैसा लिने । यिनीहरू पैसाका लागि जे पनि गर्छन् । जनता शिक्षित, स्वास्थ्य भएमा देश बलियो बन्छ । तर, सरकारलाई चासो छैन । जनता बिरामी हुँदा अस्पताल र औषधी बनाउने कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ ।
त्यसैले पनि यो खेल रचिएको हुन सक्छ । भनिन्छ नि,‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ।’ सरकारको काम पनि त्यस्तै छ । चुनाव आयो, राजनीतिक दलका नेता चन्दा माग्न व्यापारीकै घरमा पुग्छन् । चाडबाड आयो, सरकारी कर्मचारीहरू व्यापारीको घरमा धाउँछन् । यस्तालाई सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको नेता भन्नुपरेको छ ।
व्यापारीले नेता र कर्मचारीलाई पैसा दिन्छ, जनता मार्छ । सबै राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी व्यापारीका झोले हुन् । यो देश न सरकारी कर्मचारीले चलाएको छ न व्यापारीले । माफिया र व्यापारीले चलाएको देश कहिले उकासिएला ? माफिया र व्यापारीले जहिले पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्छन् ।
हरेक उद्योगी, व्यापारीले कुनै न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा र सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर उद्योगी, व्यापारीहरू जनता मार्न र तिनका पैसा लुट्न सफल भएका छन् । सरकारले ऐन कानुन बनाउन सक्छ तर नागरिक जन्माउन सक्दैन । आफूले जन्माउन नसक्ने नागरिकलाई सरकारले मार्न पनि पाउँदैन ।
आफ्नो फाइदाको लागि ‘जनताको ज्यान लिने’ अधिकार कसैसँग पनि छैन । पैसाका लागि सबै उद्योगी, व्यापारीको अगाडि लम्पसार परेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? तिनले बिर्सिएका छन् ।
