धरानका करिब ९५० परिवार दशकौँदेखि ३३ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको जोखिममुनि जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। पूर्वी पहाडमा विद्युतिकरण विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०४४ सालतिर सुनसरीको दुहबीबाट धरान-बाँझगरा, भेडेटार हुँदै धनकुटासम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको थियो। त्यसबेला धरान नगर पञ्चायतअन्तर्गत बाँझगरा क्षेत्र अधिकांश खेतीयोग्य जमिन रहेको र बस्ती विस्तार नभइसकेको अवस्था थियो।
तर समयसँगै सरकारी निकायको लापरबाही, कमजोर मापदण्ड र अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण उच्च जोखिमयुक्त प्रसारण लाइनको वरिपरि घना बस्ती बस्न पुग्यो। स्थानीयवासीका अनुसार प्रसारण लाइनले छोएका जग्गा बैङ्कले धितोमा नलिने, लिएको अवस्थामा अत्यन्त न्यून मूल्याङ्कन गर्ने समस्या छ। साथै लाइन नजिक भएका घरमा थप तला बनाउन नपाइने तथा संरचना विस्तारमा समेत अवरोध भइरहेको छ।
स्थानीयले वर्षौंदेखि उच्च भोल्टेज लाइनका कारण मानवीय क्षति पनि भोग्दै आएका छन्। केही वर्षयता करेन्ट लागेर मृत्यु हुने, घाइते हुने तथा वर्षायाममा तार सट भई आगलागी हुने घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्। पोल नजिक तार सट हुँदा घरभित्रका फ्रिज, टेलिभिजन लगायत विद्युतिय सामग्री जलेर नष्ट हुने समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको प्रभावितहरूको गुनासो छ।
यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रका अगुवाहरूको पहलमा विभिन्न छलफल र भेला आयोजना गरियो। त्यस क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रसारण लाइनको वैकल्पिक मार्गबारे छलफल हुँदा उपयुक्त विकल्प उपलब्ध भए स्थानान्तरण गर्न सकिने सङ्केत प्राप्त भएको छ।
यसैबीच २०७५ साल चैतमा विमल मास्केको अध्यक्षता र टिका पाख्रिनको सचिवतामा "हाईभोल्ट विद्युत लाइन स्थानान्तरण पहल समिति” गठन गरिएको थियो। समितिले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलका स्थानीय समिति तथा धरान-४, १३, १४ र १५ नम्बर वडाबाट समेत समर्थन जुटाएको जनाएको छ।
तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले २०७८ फागुनमा कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय तथा केन्द्रलाई सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सिफारिस पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो।
समितिका अनुसार त्यसबेला कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई समेत विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। तर ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश विद्युत कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन।
स्थानीयवासीका अनुसार अहिले पनि प्रसारण लाइन स्थानान्तरणका लागि आवश्यक रेखाङ्कन, वन क्षेत्रसम्बन्धी समन्वय तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ। उनीहरूले तत्कालीन अभियन्ता तथा धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले चुनावअघि प्रसारण लाइन हटाउने विषयमा चर्को आवाज उठाए पनि निर्वाचित भएपछि अपेक्षित पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रभावितहरूले अहिले धरानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सिर्जना श्रेष्ठ लगायत जनप्रतिनिधिले धरान उपमहानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयबिच समन्वय गरी समस्या समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूले देशभर यस्ता जोखिमयुक्त प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि संसदमा आवाज उठाउन समेत माग गरेका छन्।
रुपेश मास्के, धरान-१५
