धरान : बङ्गलादेशमा हिंसक आन्दोलनको विरोध प्रदर्शनका बिच आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण समाप्त गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले तत्काल स्वागत गरेको छ । फैसला लगत्तै कानुन मन्त्री अनीसुल हकले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै 'फैसला समझदारीपूर्ण' भएको र चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले ‘अधिसूचना’ जारी गर्ने बताएको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।
अदालतको फैसलामा देशको ९३ प्रतिशत सरकारी जागिरमा योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ। फैसलामा
अदालतले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी ‘मुक्ति योद्धा’का परिवारका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण कायम गर्न आदेश दिएको छ ।
बङ्गलादेशमा सन् १९७२ देखी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका ‘मुक्तियोद्धा’, जिल्ला र महिलाहरूका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो आरक्षण सरकारी सेवा, अर्धसरकारी संस्थान, स्थानिय निकाय तथा विभागहरूमा लागु छ ।आरक्षणको आधारमा संस्थानहरूको प्रथम श्रेणिको जागिरमा २० प्रतिशत मेरिटको आधारमा बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाहरूका लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा नै ‘मुक्तियोद्धा’का सन्तानका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत छुटइएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आरक्षणको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको तथा योग्यताको आधारमा आरक्षणको नीति लागु गरिनु पर्ने माग गर्दै विरोध सुरु गरेका थिए ।
आरक्षणको व्यवस्थामा विवाद आएपछि सन् २०१८ सालमा बङ्गलादेश सरकारले कोटा व्यवस्था अन्त्य गरेको थियो । गएको महिना मात्र उच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई पूनःबहाल गर्ने फैसला गरेपछि त्यसको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लिएको हो ।
बङ्गलादेशको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा ११५ जनाको मृत्यु भएको छ । आगजनी तोडफोडबाट ठुलो क्षति भएको छ भने मुलुक ठप्प भएको अवस्थामा पुगेको छ ।
