धरान : कोशी प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्नका लागि गठित कार्यदलले सरकारलाई विधेयकको मस्यौदा बुझाएको ४ वर्ष पुरा भयो । तर प्रदेश सरकारले अहिले सम्म त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
२०७९ साल असोज महिनामा विधेयक मस्यौदा कार्यदलले सरकारलाई विधेयक बुझाएको थियो । कार्यदल संयोजक नन्द कन्दङवा र रामरिझन यादव सहित ९ सदस्यीय थियो । तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङवाले मस्यौदा विधेयक बुझेकी थिइन् ।
त्यति बेला उनले भनेकी थिइन् ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा गठित कार्यदलले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि दिइएका सुझाव अनुसार सरकारले अघि बढाउँछ ।’
अहिले खिनु लङवालै प्रदेश सरकारमा पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री छन् । ४ वर्ष पछि धरानको एक कार्यक्रममा उनले पुरानै कुरा दोहोर्याइन ‘सरकार लिम्बु र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा घोषणा गर्ने तयारीमा छ ।’
मुलुकमा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढाउन खोज्नेहरू प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको प्रचार गरिरहेका छन् । त्यस्तो बेला ४ वर्षमा एउटा विधेयक कानुन बनाई भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन । यो कोशी प्रदेशको अकर्मण्यता उदाहरण हो ।
भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश ३ वर्ष अगाडि भैसकेका छन् । दुवै प्रदेशमा २०८१ सालमै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन जारी भई ऐनले गरेको प्रावधान अनुसार बागमतीमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा, गण्डकीमा मगर भाषा र गुरुङ भाषा कामकाजी भाषा लागु भैसकेको छ ।
भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा स्थानीय भाषाको संरक्षण र विकासको लागि कामकाजको भाषा लागु गर्न सिफारिस गरेअनुसार कोशी प्रदेशमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका हुन ।
प्रदेशमा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसङ्ख्या मध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६, (४३ दशमलव ७ प्रतिशत)ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११ दशमलव ८ प्रतिशत)ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७ दशमलव ३१ प्रतिशत)ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशको १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १०६ भाषा मध्ये नेपाली ४३ दशमलव ०७ प्रतिशत, मैथिली ११ दशमलव ८ प्रतिशत, लिम्बू ७ दशमलव ३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लिम्बू भाषापछि थारु ३ दशमलव ९२ प्रतिशत, तामाङ ३ दशमलव ९१ प्रतिशत, मगर ३ दशमलव २२ प्रतिशत, बान्तवा २ दशमलव ८८ प्रतिशत, उर्दु २ दशमलव ७७ प्रतिशत, राजवंशी २ दशमलव ६७ प्रतिशत र राई २ दशमलव ६६ प्रतिशत बोल्ने गर्छन् ।
भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ । प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
