विदेशमा विद्यार्थिहरु कानुन प्रति नतमस्तक भएका हुन्छन् कारण कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ भन्ने पढेका हुन्छन् । चाहे धनाढ्य व्यक्ति होस् वा मध्यम वर्गीय व्यक्ति होस् वा विपन्न व्यक्ति होस् कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्दछ ।
मलाइ पनि थोरै उत्साह लागेर आयो आखिर हुन पनि हो कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा भने कानुनको धज्जी उडाउनेहरू धेरै भन्दा धेरै छन् । न्यूनतम सम्मानका कुराहरूका सम्बन्धमा समेत त्यति सजग पाइँदैन ।
आज महिला हिंसा हुनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा केही लेख्न प्रयास गरिएको छ । जाहेरी कसरी दिने ? न्याय कसरी पाउने ? इत्यादि ज्यादै नै झन्झटिलो प्रक्रिया लाग्दछन् । वकिललाई फिस व्यवस्था देखि समय आदिको प्रबन्धले गर्दा नेपालमा न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था ज्यादै नै जटिल बनेर गएको छ । न्यायलाई महिला तथा वाललालिकाको पहुँचमा पुर्याउन ज्यादै नै आवश्यक छ ।
अदालती प्रक्रियामा पेशी भन्ने ज्यादै नै झन्झटिलो व्यवस्था रहेछ । पेशी सरी रहने, पेशी भनेर खर्च हुने अवस्था कायम हुने अनि फेरि पेशी महिनै पिच्छे उपस्थित भएर अद्यावधिक हुनुपर्ने, त्यहाँ केही जटिलता छ । न्याय प्राप्तिमा धेरै कठिनाइ हुनु हुन्न भन्ने सबैको चाहना छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि धेरै भन्दा धेरै कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ । यसो सम्झन्छु महिलाहरू उपल्लो तहमा पुग्दा पनि उनीहरूमाथि हिंसा कहीँ न कहीँ केही न केही हुने नै गर्दछ त्यो गम्भीर कुरा हुन् । चाहे सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदाका बखतमा होस् या राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदा होस् महिला पदमा रहँदा मलाई लाग्दैन कि उनीहरू प्रफुल्लित हुन सकेका छन् । कहीँ न कहीँ उनीहरूको दिल दु:खेको महसुस लाग्दछ । यी महिलाहरूले महाभियोग हुने गरी कार्य गरेका छैनन् । महिलालाई सम्मान गर्नु आवश्यक लाग्दछ ।
विशेषतः महिला हिंसा नहुने वातावरण नेपालमा कसरी बनाउने त्यता ध्यान जान जरुरी छ । महिलाहरू घरायसी काममा विना पारिश्रमिक व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने आर्थिक अभाव हुँदा महिलाले काम प्राप्त गर्न सक्ने त्यति सहज वातावरण पनि पक्कै छैन अर्कोतिर ज्यालादारी क्षेत्रमा भएका महिलाहरूले पुरुष समान कार्य गर्न नसकेको हो भनेर पारिश्रमिक विभेदको अवस्था व्यवहारिक रूपमा नेपालमा देखिन्छ ।
प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भए । स्वतन्त्रताको राजनीति गरिएको थियो । तर व्यवहारमा महिलाहरू भने अझै पनि स्वतन्त्रताको राजनीतिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । हरेक महिलामाथि यदि स्वैच्छिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिने हो भने हामी के पाउन सक्तछौ भने उनीहरू स्वतन्त्रताको फाइदा वा उपयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाहरू नै हामीहरू पाउन सक्तछौ । महिलाहरूले न्याय पाउने सम्बन्धमा हुने गरेका कठिनाइहरू हटाउन राज्यले आफ्नो व्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन अविलम्ब लागिपर्नु पर्ने हो । निःशुल्क कानुनी सेवा हुन्छ भन्ने त सुनिएको हो तर त्यो प्रयोगमा आएको बारेमा जानकारी छैन । प्रमुख कुरा त महिला हिंसा हुनु हुँदैन भन्ने हो । त्यसतर्फ तथ्याङ्क अवलोकन गर्ने हो भने महिलाहरू पिडा सहेर हिंसा भोगेर, पीडित भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् । न्यायको ढोका हत्तपत्त महिलाहरू ढकढक्याउने गर्दैनन् । त्यसै भएर महिलाहरूमा ज्यादा सहनशीलता हुन्छ भनिएको हो । नेपाली समाजमा बढ्दो इष्र्या प्रवृत्ति प्रति पनि कानुन सबैको लागि बराबर हुनु जरुरी छ’ भन्ने शिक्षा व्यापक प्रचार प्रसार हुन आवश्यक लाग्दछ । यदि हरेक व्यक्तिले यत्ति बुझ्न सकेको खण्डमा बढ्दो इष्र्या प्रवृत्तिलाई कमी गराउन सकिन्छ कि भन्ने लाग्दछ ।
कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ । अपाङ्ग महिला हिंसा, सामूहिक बलात्कार आदिका घटनाहरू प्रति त झन् वहुकानूनी व्यवस्थाहरू ठ्याक्कै नेपालीमा उल्लेख गर्नलाई कठिनाइ भएकाले एक अङ्ग्रेजी शब्दहरूको सहारा लिन आवश्यक लाग्यो Multiple Obligetion कायम गरिनु उचित हुन्छ । विषजन्य नशालु पदार्थ प्रयोग गरी गरिएको व्यक्तिलाई महिला हिंसाको कानुनी फन्दा तथा नशालु विष प्रयोगको दुरुपयोगको दुवै मुद्दामा कारबाही गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसै सन्दर्भमा सामूहिक बलात्कारका घटनामा संलग्न प्रथम व्यक्तिलाई महिला हिंसाको कानुनी फन्दा अनिवार्य लगाइनुपर्दछ साथै सामूहिक बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिहरू सबैलाई महिला हिंसाको कसुरमा महिला हिंसाको कानुनी फन्दा अनिवार्य लगाउनुपर्दछ साथै विवेक नभएको व्यक्ति भनी झन् कडा कानुनी कारबाही अनि राज्य द्रोह समेत चार्ज गर्नु आवश्यक हुन्छ । किनकि कानुन सबैको लागि बराबर हुनु जरुरी छ ’
महिला हिंसामा मात्र कानुनी फन्दा पर्दा नेपाली समाजले महिलालाई नै दोषी पार्ने अनेक धाकधम्की दिने बकपत्र सच्याउन लगाउने आदि घटनाहरू दोहोरिएका हुनाले महिलाहरूले न्याय पाइरहेका छैनन् । यहाँ राज्यले के अविलम्ब महिला हिंसामा दोषी भएका व्यक्तिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्य द्रोहको कानुनी फन्दामा पनि कार्वाहि गर्नु आवश्यक छ । हामीलाई अपराध कदापि स्वीकार्यता हुँदैन । महिला हिंसा गर्ने ले राज्यप्रति वफादारीको विवेक कदापि पलाएको अवस्था रहँदैन ।
नेपालमा सतिले सरापेको देश पनि भन्ने गरिन्छ । उन्नति गर्नेहरूलाई गिराउने प्रवृत्तिको इतिहास छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । चाहे पल, चाहे संदिप यदि महिला हिंसा भएको साँचो हो भने म भन्छु सबै नेपालीहरूमा कानुन सबैको लागि बराबर हुनु जरुरी छ ।
धन्यवाद !
