इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको गेट अगाडी यात्रु पर्खिरहेका जस बहादुर गुरुङ सफारी चलाउन दिक्क लाग्ने गरेको सुनाउँछन् । आइतबार देखी उपमहानगरपालिकाले टाइम कार्ड लागु गरेसँगै उनी थप निराश भएका छन् । टाइम कार्ड बारे नबुझेका उनले विगत देखिनै अनेकौँ निर्णय भइरहेको र सफारीलाई मात्र दुःख दिन थालेको बताए ।

तिन पाङ्ग्रे विद्युतीय रिक्सा (सिटी सफारी) को लागि पर्याप्त पार्किङ नभए पनि पार्किङको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । उपमहानगरपालिकाले पैसा लिने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा रोक्न नपाउने भए किन शुल्क लिनु ? कर लिने मात्र काम भयो । भित्री सडकमा कुदाउन सक्ने अवस्था छैन । खाल्डाखुल्डी र भिडभाडले बजार भित्र जान सकिँदैन । राजमार्गमा अनेक नियमले हैरान बनाउँछ ।’

सफारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण समस्या भएको उनले बताए । २ वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बसेर घर फर्किएका उनी ५ वर्ष देखी सफारी चलाउँछन् । सफारीकै कमाई उनको आड भरोसा हो । घरैमा बसेर जीविकोपार्जनमा समस्या हुने देखेपछि उनी पुनः विदेश जाने तयारीमा छन्।

गुरुङ जस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, भूतपूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा युवाले सफारीलाई आम्दानीको श्रोत बनाएका छन् । इटहरी जस्ता सहर बजारमा बसोबास गर्ने हजारौँ परिवारको रोजीरोटी यसैले धानेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अन्य पालिकामा दर्ता भएका सिटी सफारीलाई इटहरी प्रवेश गर्दा अनिवार्य टाइम कार्ड लागू गरेको छ । मुख्यतः मोरङबाट सुनसरी प्रवेश गर्ने बुढी खोलाको पुलमा चेक पोस्ट राखेर आइबार देखी टाइम कार्ड सुरु गरेको हो । मोरङका अन्य पालिकामा दर्ता भएका सफारीले प्रवेश गर्दा निश्चित समय मात्र इटहरी रहन पाउने कार्ड पाउने भएका छन् । जुन समय भित्र इटहरी बाहिर जानुपर्ने भएको छ ।

दर्ता नभएका र कागजात नभएकालाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने उपमहानगरको तयारी छ । यही पौष १५ सम्म दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको उपमहानगरले दर्ता बाहेकका सफारीलाई इटहरीमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

गत भदौ १७ गतेदेखि अन्य पालिकामा दर्ता भएका सफारीलाई इटहरी प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेन । सोही समयमा मुख्य बजार क्षेत्र र राजमार्गमा सफारी रोक्न नपाउने गरेको निर्णयले पनि मूर्तरूप पाएन । कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले २०७३ असोजमा राजमार्गमा सफारी चलाउन नपाउने गरेको निर्णय पनि त्यत्तिकै तुहियो ।

सफारीलाई लिएर भएका बारम्बारका निर्णयले चालकलाई मानसिक दबाब मात्र दिएको छैन निर्णयकर्ताको अकर्मण्यतालाई उदाङ्गो पारेको छ । यसअघि पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले २०७२ फाल्गुन १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सिटी सफारी दर्ता बन्द आह्वान गरेको थियो । हाल पूर्वाधार विज्ञ समेत रहेका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर अर्जुन दाहालद्वारा जारी सूचनामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै दर्ता बन्द गरिएको उल्लेख छ ।

विगतमा दर्ता बन्द गर्ने र पुनः दर्ताको लागि बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्ने परिपाटीले सफारी चालकहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाका पूर्वाधार विज्ञ दाहाल यस विषयमा थाहा नभएको बताउँछन् । निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको इन्फास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको योजना बनिरहेकाले भत्किएका सडकको मर्मत यथाशीघ्र गरिने बताए । भित्री बजारको व्यवस्थापन लगायत विषयमा आफू सम्बन्धित व्यक्ती नभएको उनको भनाइ छ ।

safari-gumtiप्रदेश सँग बाझिने कानुन

सफारीको दिगो व्यवस्थापनको अभावमा बारम्बार निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले इटहरी लगायत सहरमा समस्या बढ्दै गएको छ । सफारीकै व्यवस्थापनको लागि कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था नियमावली तयार पारेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि तिन पाङ्ग्रे (इ-रिक्सा) व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उपमहानगरको कार्यविधि भने प्रदेशको नियमावली सँग बाझिने गरी निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०७७ को नियम ४ मा सवारी धनीले इच्छाएको जुनसुकै पालिकामा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । नियम ४ को ‘तीन पाङ्ग्रे इ-रिक्सा सम्बन्धी व्यवस्था’ को उपनियम ४ र ६ मा इच्छाएको स्थानीय तहमा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

उता उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा इटहरीको स्थायीबासीले मात्र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा २ मा इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने स्थायी बासीले मात्र सफारी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । जुन प्रदेशको नियमावलीले इच्छाइएको जुनसुकै पालिकामा दर्ता गर्न पाउने नियमको विपरीत छ ।

प्रदेशको सोही नियमलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सोही कार्यालयको नियम विपरीत स्थानान्तरणको लागि पत्राचार गर्दै आएको छ । २०८० वैशाख २५ गते उपमहानगरपालिकाले इटहरी स्थायी ठेगाना भएकाले दर्ता गर्न पाउने निर्णय भए अनुसार स्थानान्तरणको लागि पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

हाल दर्ता हुन चाहने सफारीलाई प्रक्रियाको लागि सय रुपैयाँ शुल्क लिएर प्लास्टिक कोटेड पोस्टर दिने गरिएको छ । सोही प्रक्रियाको पोस्टर सफारीमा टाँसेपछि दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने सवारी दर्ता शाखाका अधिकृत गणेश भट्टराईले बताए ।