इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकामा वृद्धि भएको कर समायोजन र पुनरावलोकन गर्न समिति गठन भएको छ । भदौ मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सहित साउन २६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट समिति गठन भएको हो ।
समितिले आर्थिक ऐन २०८० को करका दर, सेवा शुल्क र दस्तुरको अध्ययन गरी समायोजन वा पुनरावलोकनको लागि राजस्व परामर्श समितिको मार्फत उपमहानगरलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । राजस्व वृद्धिमा विरोध सुरु भएपछि समिति गठन गर्न उपमहानगरपालिका बाध्य भएको हो ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अन्य वडाध्यक्षहरू दिवस पोखरेल, रतन कार्की र प्रभात कुमार आचार्य सदस्य छन् । त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव गणेश प्रसाद दाहाल र कर तथा राजस्व सम्बन्धी विज्ञ पोषराज नेपाललाई पनि सदस्य चयन गरिएको छ ।
समिति बनेको ५ दिनसम्म कुनै छलफल वा परामर्श हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य सचिव रहेका राजस्व शाखाका अधिकृतले पत्र मार्फत बैठकको लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए । समितिका संयोजक सुवेदी नगर प्रमुखबाट कार्यादेश (टर्म्स अफ रेफरेन्स) नपाएको कारण बैठक र परामर्शमा ढिला भएको बताउँछन् । कार्यादेश आए पश्चात् छलफल र परामर्श गरेर प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।
कार्यपालिकाले निर्णय गरेर अधिकार दिएको समितिले समेत पुनः कार्यादेशको अपेक्षा गरिरहेको छ । कार्यादेश पश्चात् बैठक बस्ने भन्दै संयोजक सुवेदीले अन्य सदस्यहरूसँग परामर्श गरेका छैनन् । जसले गर्दा वर्तमान समितिले नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले दिएको विषय र शीर्षकको आधारमा कर समायोजन प्रतिवेदन तयार पार्ने देखिन्छ ।
समितिले कसरी प्रष्ट पार्ला अस्पष्ट विषय
मुख्य आय श्रोतकै रूपमा रहेको घर बहाल करले अहिले धेरै व्यापारी तथा व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । यस विषयमा घर धनीहरू भने ढुक्क छन् । घर बहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवसायीले नै तिर्न बाध्य छन् । व्यवसायीहरू व्यवसाय करको वृद्धिसँगै बहाल करको बोझ थपिएको बताउँछन् ।
घर बहाल ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि उपमहानगरमा बुझाएको घर बहाल सम्झौताको हिसाबमा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । आर्थिक ऐन २०८० ले वर्गफिटको हिसाबमा बहाल तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । बढ्दो आर्थिक मन्दीसँगै बहाल करको वृद्धिले व्यवसायीहरू निराश छन् । जसले गर्दा राजमार्ग आसपास व्यवसाय गर्दै गरेका व्यवसायीहरू भित्री बजारतर्फ सर्न थालेका छन् । घर बहाल करकै कारण नयाँ व्यवसायीहरू लगानी गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् ।
त्यससँगै आर्थिक ऐनमा नागरिकताको सिफारिसमै विभेद देखिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस निःशुल्क गरेको उपमहानगरले अङ्गीकृतको हकमा भने ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपालको कानुनमा अङ्गीकृतको अधिकार विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएको खण्डमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नागरिकताको किसिमलाई लिएर सिफारिसमा विभेद देखिएको हो ।
अर्कातर्फ सम्पत्ति करको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको मुल्याङकनमा एकमुष्ट एकसे तोकिएको छ । त्यसपछिको १० लाखसम्म एकमुष्ट २ सय छ । त्यसपछिको ३० लाखसम्म ०.०६ प्रतिशत र त्यसपछिको ५० लाखसम्म ०.१२ प्रतिशत छ । तर त्यसपछिको पचहत्तर लाखसम्म ०.१३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३० देखी ५० लाखसम्मको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा वृद्धि भएको राजस्व ५० देखी ७५ को बिचमा १ प्रतिशत मात्र बढेको छ । वैज्ञानिक कर व्यवस्थापन गरेको उपमहानगरले यसको विज्ञान बारे प्रष्ट पारेको छैन । त्यसपछि १ करोडसम्मको लगत्तै ७ प्रतिशत बढाएर ०.२० प्रतिशत पुर्याएको छ । दुई करोड ७० लाख माथिको लागि ०.३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । करको दर र अनुपातमा भएको वृद्धिको विज्ञान प्रष्ट छैन ।
