के हो रास्वपा र लालविक्रमसँग जोडिएको जनता माविको जग्गा भाडा विवाद ?

इटहरी : इटहरीको पुरानो मध्येको एक जनता माध्यमिक विद्यालय बारम्बार चर्चा र विवादमा आउने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश महामन्त्री लालविक्रम थापा संलग्न रहेको इटहरी ९ बुद्ध चोकमा रहेको जग्गा भाडाको विवादले पछिल्लो समय चर्चा पाएको हो । 

लामो समयदेखि भाडा नबुझाएपछि लालविक्रमको कम्पनी सनमुनको नाममा विद्यालयले ताकेता गरिरहेको छ । सोही विषय सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएपछि लालविक्रमले फेसबुक लाइभ गरे । आफूले धेरै लगानी गरेको तर कोरोना महामारीको कारण समयमै भवन निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको उनले बताएका छन् । विभिन्न निकायबाट अवरोध भए पनि आफूले भवन निर्माण गरेको तर भाडामा लगाउने समयमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

विवाद बाहिर आएपछि कोशी प्रदेश प्रवक्ता कमलबाबु मैनालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै थापालाई कारबाही गरेको जानकारी गराएका छन् । अर्को निर्णय नआएसम्म थापालाई पार्टीको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन गरिएको छ । जनता माविको जग्गा विवादको कारण रास्वपाले महामन्त्री थापालाई कारबाही गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

सनमुन प्लाजा र जनता मावि बिचमा भएको सम्झौता अनुसार प्लाजाले विद्यालयलाई भाडा बापतको पैसा भुक्तानी गरेको छैन । यसअघि २०७८ चैतमै प्लाजालाई विद्यालयले पत्र पठाएर ३ दिनको म्याद दिएको थियो । 

२०७६ साउन १ देखि लागु हुनेगरि करिब २ कट्ठा जग्गा भाडामा लगाउने सहमति भएको हो । सम्झौता अनुसार मासिक १ लाख ७ हजार ५ सय एक रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने देखि जग्गामा भौतिक संरचना दोस्रो पक्ष भनिएको सनमुन प्लाजाले बनाउनुपर्ने र कानुनी समस्या आए विद्यालय प्रशासनले समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।

तत्कालीन सहायक प्रधानाध्यापक र हालका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल र मुकेश फर्निचर उद्योग इटहरीका गणेश प्रसाद कोइराला, पुष्कर थापा र लालविक्रम थापा बिच सहमति भएको हो । पछि मुकेश फर्निचरको नाममा भएको सम्झौता सम्पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेगरि सनमुन प्लाजा सँग सम्झौता भएको हो । 

सनमुन सँगको सहमति अनुसार पैसा नतिरेपछि विद्यालयले २०७८ माघ ६ गते पटक पटक सूचना निकाल्दा समेत पैसा नआएको भन्दै ३ दिनभित्र भाडा तिर्न ताकेता गरेको थियो । त्यस बिचमा विभिन्न कानुनी र व्यवहारिक झन्झटले गर्दा समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको र भाडा लगाउन नसकेको कारण सनमुनले भाडा तिर्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।

सोही विषयमा विवाद भएपछि सनमुन प्लाजाले ९ नम्बर वडा कार्यालयमा सहजीकरणको लागि निवेदन हाल्यो । वडा कार्यालयले २०८० साउनमा सोही निवेदन अनुसार सर्जीमिन गर्दा सम्झौतामा भए अनुसार फिल्डमा जग्गा पाएन । कोरोना महामारीको कारण भवन निर्माण ढिला हुँदा भाडा तिर्न नसकेको सर्जीमिन मुचुल्कामा बताइएको छ । तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष सञ्जु श्रेष्ठ र वडा सचिव मनोज दाहालको रोहबरमा पूर्ण बहादुर तामाङ, कृष्ण तामाङ, अर्जुन कुमार अधिकारी, पदम बहादुर श्रेष्ठ, देवी आचार्य, शान्ता कार्की र तारा श्रेष्ठले सर्जीमिन गरेका थिए ।

सम्झौतामा २०७६ साउन १ देखि भाडा लिने उल्लेख भए पनि सो भवन २०७८ माघमा मात्र निर्माण भएको सर्जीमिन मुचुल्कामा उल्लेख छ । जग्गाको क्षेत्रफल जम्मा २२ धुर मात्र रहेकाले भाडा र भवन निर्माण भएको समयको अवरोध अध्ययन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि मात्र भाडा लिन वडाले सिफारिस गरेको छ ।

कानुन विपरीत कदम

यसअघि साही भवनको निर्माण रोक्न २०७६ साउन ६ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाले आदेश दिएको थियो । तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर तथा हालका पूर्वाधार विज्ञ अर्जुन दाहालले पठाएको पत्रमा शिक्षा शाखा र वडा कार्यालयलाई नियम विपरीत बनेको भवनलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उल्लेख गरिएको थियो ।

विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै निर्माण थालिएको भवन कानुन विपरीत हो । सो भवन निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने नक्सा पासको काम पनि नसकी भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

विद्यालयको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी नजिर समेत स्थापित भएको छ । चितवनको भरतपुर नगरपालिका १० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाउँदै आएको थियो । यस विषयमा २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने गरी फैसला गरेको थियो ।

१० देखि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचे जत्तिकै आम्दानी लिने परिपाटीको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको नियम १ सय ६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ ।

यसरी ऐन तथा नजिरलाई प्रभावित पार्नेगरि जनता माविले भवन निर्माण तथा सम्झौता गर्दै आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने चलाखीपूर्ण हिसाबमा प्रधानाध्यापकलाई त्यसको लागि उपयोग गरिरहेको छ ।