धरान : धरानको सुकुम्वासी समस्यामा २०७२ सालको मापदण्डको विरोध भइरहेको बेला मेयर तिलक राईले ७२ सालपछि बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरूले भरेको फारम पनि स्वीकार गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले धरानमा अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीनहरूलाई उनीहरू बसेको जग्गाको पुर्जा दिनका लागि माग गरेका सूचनाको आधारमा फारम भर्नेहरू २०७२ साल भन्दापछि बसोबास गरेकाहरू पनि रहेको उनले बताएका हुन् ।
सुकुम्वासी संरक्षण समाजद्वारा आज भएको 'नो लाल पुर्जा, नो भोट' भन्दै जुलुस प्रदर्शनपछि बुझाइएको ज्ञापन पत्रका मागहरूमा सम्बोधन गर्दै मेयर राईले भने ‘२०७२ सालको मापदण्डलाई सबैले स्वीकार गर्ने भनिए पनि भूमिहीन आयोगको फारम भर्दा त्यसपछिका सुकुम्वासीहरूको फारम पनि स्वीकार गरिएको छ ।’
२०७२ सालमा सुकुम्वासी सङ्गठनहरू र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त समितिले धरानका सुकुम्वासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि अब नयाँ सुकुम्वासी कोही नरहने भनी संस्थागत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । धरानमा त्यस बेला कुल १२ हजार अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्वासी रहेको पहिचान गरी तथ्याङ्क कायम गरिएको थियो ।
मेयर राईले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग धरान उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेपछि गरिएको सूचनाका आधारमा फारम भर्नेको सङ्ख्या १३ हजार ५ सय रहेको छ ।’ धरानमा कायम गरिएको सुकुम्वासीको तथ्याङ्क भन्दा बढी १ हजार ५ सय सुकुम्वासी २०७२ साल भन्दा पछि बसोबास गरेको भए तापनि उनीहरूको फारम स्वीकार गरिएको उनले बताए ।
भूमि आयोगको तथ्याङ्कमा परेका सबैले धनी पुर्जा पाउने, कसैलाई पनि नउठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘फारम भरेका सबैले पुर्जा पाउँछन्, कोही पनि सुकुम्वासीलाई उपमहानगरपालिकाले उठाउँदैन ।’ तर पुर्जा पाउने प्रलोभन दिएर गलत तत्त्वहरूले रातारात घर टहरा बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई रोक्न वास्तविक रूपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूले पनि भूमिका निभाउन उनले आग्रह गरे ।
सर्दु कोरिडोरका लागि सुकुम्वासी उठाउने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने ‘सर्दु कोरिडोरको नाममा कसैलाई उठाइँदैन।’ भूमिहीन सुकुम्वासी बसोबास गरेका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्दै खानेपानी, बिजुली, सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउने योजना अनुसार तथ्याङ्क अनुसार प्रक्रिया पद्धति पुर्याएर धनीपूर्जा दिइने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले दिने पुर्जा सदाका लागि हुने स्थायी पुर्जा हुने बताउँदै मालपोत, नापी कार्यालय, भूमिसुधार देखी मन्त्रालय सम्म स्रेस्ता कायम गर्न प्राप्त भएका फारमहरू कम्प्युटरमा राख्ने काम भइरहेको बताउँदै मेयर राईले भने ‘हतारमा स्रेस्ता कतै नभएको पुर्जा लिएका घट्नाहरु पनि भएका छन् त्यस्तो कार्यको प्रलोभनमा पार्नबाट सतर्क रहनु जरुरी भएको छ ।’
उनका अनुसार अहिले सम्म देखिएका तथ्याङ्क अनुसार कतिपय सुकुम्वासीको ३ धुर, ४ धुर जग्गा मात्र भएको पाइएको छ । बस्न लायक घर बनाउन सम्म नहुने थोरै जग्गा भएका उनीहरूलाई अधिकतम ७ देखी ८ धुर जग्गा जिने प्रबन्ध समेत गरिने छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई नाम मात्रको शुल्कमा पुर्जा दिइनेछ, अव्यवस्थित बसोबासमा न्यूनतम शुल्क लिइने उनले बताए ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक लागेको बताउँदै उनले चुनाव नजिक आएको छ, राजनीतिक दलहरू भोट माग्न आउँदा गलत उक्साहटमा अलोकतान्त्रिक ढङ्गको विरोध नगर्न मेयर राईले आग्रह गरे । उनले धरानको सुकुम्वासी समस्या भूमिहीन, सुकुम्वासी र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा समाधान हुने विश्वास दिलाउँदै जतिसक्दो छिटो काम गर्न सुकुम्वासीहरूको नेतृत्वमा रहेकाहरूको संस्थागत प्रतिनिधि र भूमि आयोग समन्वय समिति आजभोलि नै छलफल बोलाइने बचन दिए।
यसअघि उपमहानगरपालिका परिसरमा भएको कोणसभामा सुकुम्वासी संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की, धरान नगर अध्यक्ष सुवास राईले हरेक चुनावमा सुकुम्वासीलाई झुक्याईदै आएको बताउँदै यसपालि सुकुम्वासीहरू नझुक्किने बताए । सभामा १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै भूमि आयोगले दिने धनी पुर्जाको १० वर्षे सर्त खारेज गरिनुपर्ने, कुनै पनि बहानामा बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट कसैलाई पनि हटाउन नहुने संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
