 (13)_1727965004.gif)
बीबीसी: श्रीलंकामा राजनीतिक संटकबीच राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद भंग गर्ने आदेश जारी गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार संसद भंग गर्ने आधिकारिक सूचना जारी भइसकेको छ र शुक्रबार मध्य रातदेखि लागू हुने गरी संसद विघटन भइसको छ। श्रीलंकामा आगामी नयाँ वर्षको सुरुवातमा नै निर्वाचन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपी संसद विघटन भएपनि यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौत दिन सक्ने संभावना भने जीवितै रहेको छ। उता प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको रनिल विक्रमासिंघेको पार्टी युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी)ले राष्ट्रपतिसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएको छ।
गत महिना राष्ट्रपति सिरिसेनाले पूर्व राष्ट्रपटि महिंदा राजपाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए, जबकि प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघे र उनको मन्त्रिमण्डललाई बर्खास्त गरेका थिए। बिक्रमासिंघेले पद छोड्न अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए। बिक्रमासिंघेको पार्टी यूएनपीका सांसद अजीत परेराले संसद भंग गर्ने कदम अवैध भएको भन्दै संसद पुर्नस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट यो विषयको समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने। उता राजपाक्षेले आम चुनावको पक्षमा ट्विट गर्दै एक नेताका रुपमा श्रीलंकाको भविष्य र आम जनताको फैसला गर्ने अवसर दिनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन्। २०१५ मा लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका राजपाक्षेलाई सिरिसेना र विक्रमासिंघेको गठबन्धनले पराजित गरेको थियो। यो गठबन्धनमा सुरुदेखि नै विवाद आएको थियो र अन्तिममा सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई पदबाट हटाउँदै राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सिरिसेना र विक्रमसिंघेबीचको विवादले त्यतिबेला उग्र रुप लियो जतिबेला जब सरकारले एक बन्दरहाह भारतलाई लिजमा दिने योजना अघि बढायो।
यो विवादपछि दुवै पक्ष सरकार चलाउने दाबी गर्दै आएका थिए। बर्खास्त प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवास टेम्पल ट्रीस छोड्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूलाई बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए। उनले संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्। राजपक्षेमाथि भ्रष्टाचार र गृहयुद्धका क्रममा दमन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उता राजपाक्षेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्दै अर्थमन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। अन्य चार सांसदलाई पनि मन्त्री पद दिइएको छ। यो संघटपछि गत महिना हिंसा पनि भएको थियो। बर्खास्तमा परेका तेल मन्त्रीको अंगरक्षकले आफ्नो कार्यलय बाहिर प्रदर्शन गरिएका प्रदर्शनकारीलाई गोली प्रहार गरेका थिए। चीनले राजपाक्षेलाई बधाइ दिएको छ भने भारत, युरोपीयन यूनियन र अमेरिकाले संविधानको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
BBC
