 (13)_1727965004.gif)
मलेसिया : नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ मलेसियाले आदिवासी जनजाती हरुको चाड पर्बमा पाउदै आएको सार्बजनिक बिदा नेपाल सरकारले कटौती गरेको प्रती असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदुतावास मलेलेसीयामार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघ मलेसियाका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र वाईबा तामाङ र महासचिव सबिन लोप्चन तामाङले मंगलबार जनजाति समुदायको मौलिक चाडपर्वहरुमा दिइने सार्बजनिक बिदा कटौती खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । दूतावासमै पुगेर कार्यबाहक राजदुत कुमार खरेललाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देशले सबै धर्म सम्प्रदायलाई सरकारले समान व्यबहार गर्नुपर्नेमा बिकास र समृद्धिको नाममा जनाजातिका मौलिक चाडमा दिईदै आएको राष्ट्रिय बिदालाई खारेज गरेकोप्रति आदिवासी जनजाती असन्तुष्ट रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग आधारित मूलभूत मुद्दाहरु अझैसम्म सम्बोधन हुन नसकेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व मिल्नुपर्नेमा पनि ज्ञापन पत्रमा जोड दिइएको छ । 'नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको रंगीन फूलबारी हो । यस देश भित्र सबैले स्वतन्त्र रूपमा फूल्न पाउनु पर्दछ र रमाएर बाँच्न पाउनु पर्दछ । संविधानको मूल मर्म र मान्यता पनि यही नै हो,'ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक पर्वहरू सोनाम ल्होछार, तमू ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी, माघे सक्रान्ति तथा उँधौली, उँभौलीको अवसरमा २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात पाउँदै आएको एक एक दिनको सार्वजनिक बिदालाई पनि दुईतिहाई वाला वर्तमान सरकारले बिकाश र समृद्धिको काम गर्नुपर्ने बहाना बनाई खारेजीको निर्णय गर्नु आदिवासी जनजाति माथि साँस्कृतिक आक्रमण र अतिक्रमण हुन लागेको आक्षेप ज्ञापन पत्रमा लगाइएको छ । बिदा कटौती गर्दा सम्बन्धित कुनै पनि समुदाय सँग कुनै पनि प्रकारको परामर्श, छलफल तथा जानकारी नै नलिईकन एकलौटी ढंगबाट गरिएको भन्दै जनजातिहरुको ईतिहास, भूगोल, पहिचान र सभ्यताहरूसित जोडिएका चाड-पर्वहरुको सार्वजनिक बिदाको उक्त खारेजीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै समेत गरेको ज्ञापन पत्र मा उल्लेख छ ।
